पुणे— कुलगुरू निवडीवर राज्य शासनाचा होणारा हस्तक्षेप हा विद्यापीठांची स्वायत्तता कमी करणारा आहे व यामुळे राजकीय हेतूने झालेली कुलगुरूंची निवड ही भविष्यात शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याच्या साठी कारणीभूत ठरू शकते असे मत यूजीसीचे माजी उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन यांनी व्यक्त केले.
राज्य शासनाने केलेल्या विद्यापीठ कायदा बदलावर चर्चा करण्यासाठी विद्यार्थी निधी ट्रस्ट पुणे व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ शिक्षक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज शिप्र मंडळीच्या नारळीकर इन्स्टिट्यूट मध्ये चर्चा परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी पटवर्धन बोलत होते. विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषद सदस्य, प्राचार्य ,प्राध्यापक व विद्यार्थी प्रतिनिधी चर्चा परिषदेमध्ये सहभागी झाले होते.
चर्चा परिषदेचे प्रमुख वक्ता म्हणून यूजीसी चे माजी उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन यांनी उद्बोधन केले. चरित्र जोपासना हे विद्यापीठांचे काम आहे यामध्ये कोणतेही राजकीय मतभेद आणू नये. कायदा बदलामुळे कुलगुरू निवडीवर राज्य शासनाचा होणारा हस्तक्षेप हा विद्यापीठांची स्वायत्तता कमी करणारा आहे व यामुळे राजकीय हेतूने झालेली कुलगुरूंची निवड ही भविष्यात शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याच्या साठी कारणीभूत ठरू शकते असे मत त्यांनी मांडले.
या चर्चा परिषदेमध्ये अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ विधीतज्ञ एस. के. जैन यांनी विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये झालेले बदल हे विद्यापीठांची स्वायत्तता संपवणारे असून विद्यापीठांच्या नावलौकिकावर विपरीत परिणाम करणारे आहेत असे मत मांडले. अध्यक्षस्थानावरून बोलताना महाराष्ट्र राज्यामध्ये शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असल्यामुळे देश-विदेशातील विद्यार्थी महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी येत असतात ; परंतु या कायदा बदलांमुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरून राजकीय हस्तक्षेपातील वातावरणात शिकून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी तयार होतील. यामुळे रोजगाराच्या संधींवरही विपरीत परिणाम पहावयास मिळतील आणि झालेले हे बदल महाराष्ट्रातील विद्यार्थी व विद्यापीठांच्या गुणवत्तेला व फायद्याला तिलांजली देणारे ठरतील असे मत जैन सर यांनी यावेळी मांडले.
पुणे विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद सदस्य राजेश पांडे यांनी हा विद्यापीठ बदल राजकीय हेतूने केल्याचे सांगितले तसेच सरकारी विद्यापीठे दुबळी करून खासगी विद्यापीठांना समर्थ करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अशी भूमिका मांडली. माजी प्र-कुलगुरू एस. आय. पाटील सरांनी आवश्यक ते बदल न करता अनावश्यक बदल या कायद्यात केले असल्याचे सांगितले. तर प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन गजानन एकबोटे यांनी हा विद्यापीठ कायदा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ व विद्वानांची मते न घेता केला गेला असल्याचा आरोप केला. अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघाचे अध्यक्ष ए पी कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारने विधानसभेच्या गोंधळामध्ये हे विधेयक मंजूर केले आहे व यामुळे कुलगुरू निवडीमध्ये थेट राज्य सरकारचा हस्तक्षेप असेल असे मत मांडले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे देवदत्त जोशी यांनी सरकारचे लक्ष हे विद्यापीठाच्या पदभरती, जमिनी व निधीवर असल्याचा आरोप केला. त्याचबरोबर कृषी विद्यापीठांच्या सुविधांचा कृषी मंत्र्यांकडून होणाऱ्या गैरवापराचा खरपूस समाचार घेतला.
या चर्चेवेळी एस. आय. पाटील सर प्र. कुलगुरू सोलापूर विद्यपीठ , कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था सचिव शास्त्री सर मॉडन महाविद्यालयाचे प्राचार्य झुंजारराव सर , सरस्वती रात्र महाविद्यालयचे प्राचार्य शेंडे सर, फर्ग्युसन महाविद्यालयातील डी. डी. कुंभार मराठी विभागाचे आनंद काटिकर, बहुजन शिक्षक संघाचे प्रांत अध्यक्ष गौतम बेंगाळे सर, sndt महाविद्यालयाचे वैशंपायन हे उपस्थित होते. या चर्चा परिषदेमध्ये समोर आलेल्या सर्व मुद्द्यांवर एकत्रित निवेदन तयार करून ते राज्यपाल शिक्षणमंत्री व शिक्षण क्षेत्रातील विविध संस्थांना देण्यात येणार आहे.
