इ पी एस-९५ च्या सर्वोच्च न्यायालयातील केसेस आणि वास्तव…

लेख
Spread the love

ईपीएस 95चे सदस्य साखर कामगार, सहकारी बॅका,वन विभाग ,एस. टी महामंडळ,विज वीतरणसह अनेक महामंडळे वाढीव पेंशनसाठी जेष्ठ नागरिक अनेक सनदशिर मार्गाने शासन व भविष्य निर्वाह निधीकड़े रास्त मागणीसाठी सातत्याने लढा देत आहेत. जेष्ठ नागरिक ही देशाची धरोहर,संपत्ती आहे. त्यांना मान सन्मानाने जगावायला हवे, पण सरकार व भविष्य निर्वाह निधी या जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या रास्त मागणीसाठी न्याय न देता या वयात त्यांना न्यायाल्याचे दरवाजा दाखवून नैराश्याचे जीवन जगण्यास भाग पाङतांना दिसत आहे.शेवटी सर्वोच्च न्यायाल्यातही त्यांना तारीख पे तारीखच पदरी पड़त असल्याने जेष्ठ नागरिकांची या वयात फ़ार मोठी घोर निराशा निर्माता होतांना दिसत आहे.

दि. २३, २४ आणि २५ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयात सर्व केसेस ची सुनावणी होऊन निर्णय लागेल आणि कायद्याची लढाई संपेल असा ठाम विश्वास होता, कारण स्वतः खंडपीठाने ही तारीख दिली होती आणि कुठल्याही परिस्थितीत सुनावणी होईल असे २५-०२-२०२१ च्या आदेशात नमूद केले होते. परंतु सुनावणी झाली नाही आणि सर्वांचा अपेक्षाभंग झाला‌ आणि न्याय लांबणीवर पडला .

आता १३-०४-२०२१  ही  तारीख  मिळाली आहे, ही तारीख खंडपीठाने नाही तर रजिस्ट्रीने दिलेली आहे .या तारखेला सुनावणी होईल काय ?  केसेसचे निर्णय लागेल काय ? आणि आपल्याला न्याय मिळेल काय? इत्यादी प्रश्न विचारले जातात.

 या  खटल्यांचे निकाल १०० टक्के आपल्या बाजूने लागतील आणि आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल असा माझा ठाम विश्वास आहे.पण आपले दुर्दैव असे की ,मायबाप केंद्र  सरकारच आपल्याला न्याय मिळण्यात अडचणी निर्माण करीत आहे आणि शत्रू सारखे व्यवहार करीत आहे. खरं म्हणजे २०१९ मध्ये , सर्वोच्च न्यायालयाने भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची केरळ उच्च न्यायालयाच्या १२-१०-२०१८ च्या निकाला विरोधातील अपिलीय याचिका , जेंव्हा १-०४-२०१९ ला फेटाळून लावली, तेंव्हाच आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळाला होता .पण भारत सरकारने तो मिळू दिला नाही आणि तो मिळू नये म्हणून सरकार आटोकाट प्रयत्न करत आहे.

१-०४-२०१९ च्या  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आणि ४-१०-२०१६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची ( आर सी गुप्ता केस) ची अंमलबजावणी सरकारने पुर्णपणे  केली असती , पुर्ण पगारावर निवृत्ती वेतनाचे सर्व प्रकारचे प्रश्न मिटले असते आणि बरेचसे निवृत्त वेतन धारक आनंदाने जीवन जगत असते ,परंतु केंद्र सरकारने यांत खोडा घातला.  केंद्र सरकारने  वेगळी  अपिलीय याचिका दाखल केली , केंद्र सरकारचे अटर्नि जनरल मा. के के वेणुगोपाल ह्या ९० वर्षे वयाच्या, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण प्राप्त अश्या अती जेष्ठ वकिलाची या खटल्यासाठी नियुक्ती केली आणि त्यांच्या माध्यमातून या केसेस ची सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात  आली आणि अजून तसेच   प्रयत्न केले जात आहे. म्हणून आपणास सतर्क राहाने जरुरीचे आहे.

खरं म्हणजे जेंव्हा भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या अपिलीय याचिकेत  केंद्र सरकार पक्षकार  ( अधिकारी यांचे मार्फत ) आहेत ,तर केंद्र सरकार अशी वेगळी अपिलीय याचिका दाखल करू शकत नाही, पण ती केल्या गेली. केंद्र सरकारची ही वेगळी अपिलीय याचिका नसती तर भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची फेरविचार याचिका केंव्हाच फेटाळण्यात आली असती  , परंतु मा. वेणूगोपाल याचेमुळे ती फेरविचार याचिका मार्गी लागली नाही आणि २०१९ पासून आतापर्यंत प्रलंबित होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेरविचार याचिका दि. २९-०१-२०२१ रोजी मान्य केली आणि भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या  मुळ अपिलीय याचिकेवर  परत  सुनावणी  घेेण्याचे  ठरले.आता सर्वोच्च न्यायालयात भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची अपिलीय याचिका (क्र. ८६५८-८६५९/२०१९) आणि केंद्र सरकारची  अपिलीय याचिका ( क्र १६७२१-१६७२२/२०१९ ) प्रलंबित आहेत. दोन्ही याचिका केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकाच निर्णयाविरोधात आहेत , दोन्ही याचिकात  काही अधिकारी समान पक्षकार आहेत .हे नियम विरोधात आहे, पण मा. वेणूगोपाल यांचेमूळे हे सर्व शक्य आहे. खरं म्हणजे केंद्रसरकारच्या या अपिलीय याचिकेवर आक्षेप घेणे आवश्यक आहे , पण यांवर अजून कोणी आक्षेप घेतलेला दिसत नाही.  दि. २५-०२-२०२१  ला सर्वोच्च न्यायालयाने (कोर्ट न ४)  स्वतः  खंडपीठाने , सुनावणीच्या दृष्टीने सर्व केसेचे   चार  भागात विभाजन केले ( लीड केसेस ) .या लीड केसेस मध्ये  केंद्र सरकारच्या या्चिकेचा समावेश नव्हता आणि तो असने आवश्यक पण नाही  . केंद्र सरकार भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या याचिकेत पक्षकार असल्याने केंद्र सरकारला  आपले मत मांडण्याची ‌‌‌‌संधी उपलब्ध आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या याचिकेचा रजिस्ट्रीमार्फत मागाहुण लीड केसेस मध्ये समावेश करण्यात आला. हा सर्व खटाटोप  मा.वेणूगोपाल यांचेसाठी करण्यात आल्याचे वाटते  आणि है पद्मभूषण आणि पद्मविभूषीत  वेणुगोपाल केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात खोटं बोलून सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करताहैत , तेही देशातील लाखो वयोवृद्ध निवृत्त वेतन धारकांच्या न्यायाच्या विरोधात. हेच आपल्या अडचणीचे आहे आणि हेच आपले दुर्दैव आहे.असे मत पेंशनर संघटने श्री.दादाजी झोङ यांनी व्यक्त केले आहे.

पुढे ते असेही म्हणतात की,याबाबत मी काही बाबी स्पष्ट करु इच्छितो. हल्ली केंद्रात सत्तेवर असलेले सरकार अत्यंत चाणाक्ष आणि हुशार लोकांचं सरकार आहे. याच सरकारने १-०९-२०१४ चे ( जी एस आर ६०९ दि.२२-०८-२०१४ ) कर्मचाऱ्यांच्या  हिताचे विरोधात  कायद्यात  बदल केलेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १-०४-२०१९ ला कर्मचाऱ्यांच्या  बाजूने निर्णय देऊन जेंव्हा हे बदल बेकायदा ठरविले  , तेंव्हा केंद्र सरकारने या कायदेविषयक लढ्यात उडी घेतली. सरकारने मा. वेणूगोपाल  साहेबांची याकरिता नियुक्ती केली. नंतर केंद्र सरकारची अपिलीय याचिका बेकायदेशीरपणे दाखल करण्यात आली , सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली, फेरविचार याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली, नंतर फेरविचार याचिका खंडपीठाकडुन मान्य करून घेण्यात आली, देशातील उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अवमान याचिकांच्या निर्णयांवर आणि अंमलबजावणीवर स्थगिती आणण्यात आली, लीड केसेस मध्ये केंद्र सरकारच्या याचिकेचा रजिस्ट्रीमार्फत मागाहुण समावेश करण्यात आला आणि  नंतर दि २३-०३-२०१७ च्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यात आली आणि हे सर्व मोठ्या चाणाक्षपणे करण्यात आले आहे. आता  हे सर्व खटले सर्वोच्च न्यायालयात कितीही दिवस प्रलंबित राहिले तरी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला आणि केंद्र सरकारला काही फरक पडणार नाही.   सरकारकडे आणि भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे   ठोस कायदेशीर मुद्दे नाहीत आणि म्हणून केंद्र सरकार कायदेशीर लढाई  लढण्यापेक्षा  घाणेरड्या खेळी खेळून वेतन धारकांना न्यायापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न करत  आहे. परंतु ते यांत कदापि यशस्वी होउ शकणार नाही. सरकारने आणि मा. वेणूगोपाल यांनी कर्मचाऱ्यांच्या  आणि निवृत्ती वेतन धारकांच्या विरोधी भूमिका सोडून द्यावी आणि त्यांना न्याय  मिळू द्यायला हवा. असो , काहीही असले तरी शेवटी विजय सत्याचाच होत असतो. “सत्य मेव जयते” म्हणून केंद्र सरकारने आणि त्यांच्या वेणुगोपाल यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी सत्याचा विजय आणि असत्याचा पराजय होणा  हे निश्चित आहे. शेवटी  सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्याच बाजूने लागणार आणि न्याय मिळणार. या देशात न्यायाचे राज्य असावे अशी अपेक्षा,या लढ़याचे दादा तुकाराम झोडे ,अहमदनगरचे रोहकले, केशव दळवी यांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच वाढीव पेंशन लागू व्हावी यासाठी कमांडर अशोक राऊत, कापसे,पोखरकर ,होंण दासराव कातोरे,अंबेकर,यांचेसह अहमदनगर,कोल्हापुर,सातारा, औऱंगाबाद,सोलापुर,हिंगोली,नांदेड़,पुणे मुंबई आदि ठिकाणीची जेष्ठ नागरिक प्रत्नशील आहेत.

शब्दांकन / संकलन :-
1) अविनाश कुटे पाटील नेवासेकर ( मो.न.9226428756)

2) दादा तुकाराम झोड, नागपुर

100% LikesVS
0% Dislikes

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *