पुणे–जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर ईडीची कारवाई हे हिमनगाचे टोक आहे. हा विषय जरंडेश्वरपुरता मर्यादित नाही. याबाबत गृहमंत्री अमित शहांना पत्र लिहिणार असून लिलावात विकल्या गेलेल्या सर्व कारखान्यांची चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नातेवाईक असलेल्या राजेंद्र घाडगे यांच्या साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर ईडीने कारवाई केली आहे. जरंडेश्वर शुगर्स या कारखान्याची तब्बल 66 कोटी रुपयांची मालमत्ता सील करण्याचे आदेश ईडीकडून देण्यात आले आहेत. त्याबाबत पाटील यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या साखर कारखान्यांना तोट्यात दाखवायचं, राज्य सहकारी बँकेने तो लिलाव करून जप्त करायचं आणि ती प्रॉपर्टी 200, 300 कोटींची असेल तर 15 कोटीत करायचं, अशा सर्व कारखान्यांची चौकशी करावी या मागणीसाठी मी आज दुसरे पत्र अमित शाह यांना लिहित असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. 200 कोटींच्या प्रॉपर्टीवर 15 कोटीच ऑक्शन आणि त्याच प्रॉपर्टीवर परत 300 कोटीच बँक लोन, त्यामुळे जरंडेश्वर हे हिमनगाचे टोक आहे. त्यामुळे मोठी यादी असून, काहीही काळजी करू नका, सगळी यादी बाहेर येईल, असं मत पाटील यांनी व्यक्त केलं.
म्हणाले, मी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिणार आहे. सर्वसामान्य माणसाची ही एक मानसिक गरज निर्माण झाली आहे.चाललेला हा खेळखंडोबा त्यामुळे जरंडेश्वरची 65 कोटींची प्रॉपर्टी जप्त झाली आहे. त्याचा सर्व व्यवहार हा ऑन पेपर आला आहे की, हा कारखाना जरंडे पाटलांचा आणि मग तो तोट्यात कसा काय गेला? आणि मग कस ऑक्शन झालं हे सर्व बाहेर निघालं आहे. हा विषय जरंडेश्वरपूरता मर्यादित न राहता राज्य सहकारी बँकेने मोठ्या प्रमाणात कारखाने हे मातीमोल किंमतीत विकले आहे. याची चौकशी व्हायला पाहिजे आणि याच्यात ज्यांचा ज्यांचा सहभाग आहे ते सगळेच रडारवर येणार आहे, असंही पाटील म्हणाले.
दूध का दूध पाणी का पाणी करावं
आजच मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हात जोडून पत्र लिहिलं आहे की, मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. कोणी म्हणतंय ही केंद्राची जबाबदारी तर कोणी म्हणतंय ही राज्याची जबाबदारी आहे. आता त्याच्यात न जाता उद्धव ठाकरे यांनी थेट 10 ते 12 नेत्यांबरोबर जी समिती माझी न्यायाधीश भोसले यांची सुप्रीम कोर्टात अन्वय लावण्यासाठी नेमली होती, त्या समितीतील सर्वांना बोलावून तसेच सर्व पक्षीय नेत्यांना बोलावून दूध का दूध पाणी का पाणी करण्यासाठी बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
विधानसभेला अध्यक्षपदाची गरज नाही असे सरकारने जाहीर करावं
मुख्यमंत्री झाले की त्यांच्या पेनमध्ये एवढं अधिकार असतात की ते म्हणाले पूर्व तर पूर्व. ते त्याच पेनने असेही घोषित करू शकतात की कायमस्वरूपी विधानसभा अध्यक्षांची गरज नाही. जसे या अधिवेशनात सर्वच प्रश्न खारीज केले गेले ते याआधी कधीच केले नाही. तसे आताही जाहीर करून टाका की विधानसभेला अध्यक्षपदाची गरज नाही, अशी टीकाही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
