वास्तववादी परराष्ट्र धोरणाचा पाया रचणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

गेल्या काही वर्षात बदललेल्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. LAC वर चीन बरोबर तणावग्रस्त परिस्तिथी,अमेरिकेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न, चीनलगतच्या सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास, ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ पॉलिसी, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये कायम सदस्यत्त्व मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न या सर्वांमुळे भारतामध्ये परराष्ट्र धोरणाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. परंतु सध्याच्या अनेक धोरणांबाबतचे विचार 1950 च्या दशकामध्येच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दूरदृष्टीने मांडले होते. परराष्ट्र धोरण हे विचासरणीवर अथवा भावनांवर आधारित असू नये, ते वास्तववादी आणि व्यावसायिक असले पाहिजे, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते; परंतु स्वातंत्र्योत्तर परराष्ट्र धोरणावर पं. नेहरूंचा जबरदस्त प्रभाव असल्यामुळे इतरांचे विचार फारसे प्रकाशात आले नाहीत.

भारतामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये परराष्ट्र धोरण हा एक दुर्लक्षित असा विषय राहिलेला होता याचे कारण परराष्ट्र धोरणाची निर्णयनिर्मितीची प्रक्रिया विशिष्ट लोकांपुरतीच मर्यादित राहिली. किंबहुना तिचे लोकशाहीकरण झाले नाही. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचे नकारात्मक परिणाम भारताला भोगावे लागलेले आहेत.  मात्र गेल्या काही वर्षात परराष्ट्र धोरणाचा अवाका वाढवण्याचा प्रयत्न होतोआहे .निर्णय निर्मिती प्रक्रिया सर्व समावेशक  बनविण्यात येत आहे .

 त्याच बरोबर  परराष्ट्र धोरणाकडे भारताचे आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन म्हणून पाहिले जाऊ लागले. देशपातळीवर सर्वत्र त्याची अधिक प्रमाणात चर्चा होऊ लागली. आज भारतामध्ये परराष्ट्र धोरणाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे अशा प्रसंगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील विचार जाणून घेणे उचित आणि संयुक्तिक ठरणार आहे.

आजवर भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि जवाहरलाल नेहरू असे एक समीकरण बनलेले आहे. ज्या-ज्यावेळी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची चर्चा होते तेव्हा नेहरूंचे नाव घेतले जाते. भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार म्हणून पं. नेहरूंचा उल्लेख केला जातो. याचे कारण पं. नेहरू हे जवळपास दीड दशक पंतप्रधानपदाबरोबरच परराष्ट्र मंत्रीही होते. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणावर त्यांचा जबरदस्त प्रभाव होता. हा प्रभाव इतका होता की खुद्द महात्मा गांधीदेखील, पं. नेहरू हे परराष्ट्र धोरणातील माझे गुरू आहेत, असे म्हणत असत. त्याकाळामध्ये संसदेमध्ये परराष्ट्र धोरणासंदर्भात नेहरूंची जी भाषणे होत असत त्यावर फारसा वादही होत नसे. याचे कारण त्यांचा यावर असलेला प्रभाव हेच होते. परंतु अशा काळामध्येही नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर मुद्देसूद टीका करणारी एक व्यक्ती होती, ती म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर;

एकूणच परराष्ट्र धोरणासंदर्भात डॉ. आंबेडकरांचे विचार आपण अंमलात आणू शकतो का व परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून आजच्या प्रलंबित समस्या या सोडवता येऊ शकतात का या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे. आज 2020 मध्ये बाबासाहेबांनी यासंदर्भात मांडलेल्या विचारांची प्रस्तुतता काय आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.  वास्तविक, आज भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची जी परिस्थिती दिसते आहे, त्यासंदर्भात बाबासाहेबांचे विचार उपयुक्त ठरू शकतात. किंबहुना, भारताला आज परराष्ट्र धोरणामध्ये ज्या समस्या सतावत आहेत त्यांची उकल करण्यासाठीचा मार्ग आपल्याला बाबासाहेबांनी त्या काळात मांडलेल्या विचारांमधून निश्चितपणाने मिळू शकतो. या दृष्टिकोनातून त्यांचे विचार महत्त्वाचे आहेत. आजच्या परराष्ट्र धोरणातील बर्‍याचशा बाबी या बाबासाहेबांच्या विचारांवर आधारलेल्या असल्याचे दिसून येतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील विचार होते ते प्रामुख्याने वास्तववादी आणि व्यावसायिक (प्रोफेशनल) होते. त्यांचे परराष्ट्र धोरण हे नैतिक मूल्यांबरोबरच राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देणारे होते. त्यांना परराष्ट्र धोरण मूल्ये आणि हितसंबंध यांच्यात समतोल साधला जाणे अपेक्षित होते. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये मूल्यांना महत्त्व होतेच; म्हणूनच त्यांनी भारतीय राज्यघटनेत कलम 51 मध्ये परराष्ट्र धोरणासंदर्भात काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत. जगाच्या पाठीवर कदाचित भारत हा एकमेव असा देश आहे, की ज्याची राज्यघटना परराष्ट्र धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसंदर्भात सांगते. परराष्ट्र धोरण हे केवळ भावनांवर, आदर्शवादी मूल्यांवर आधारलेले नसते, ंतर राष्ट्रीय हितसंबंध साधण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर केला गेला पाहिजे अशा स्वरुपाचे मत डॉ. आंबेडकरांनी वेळोवेळी मांडले आहे. त्याचबरोबर केवळ भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संबंध किंवा इतर राष्ट्रांबरोबरचे संबंध यांचाच विचार परराष्ट्र धोरणामध्ये केला जाऊ नये; तर भारताच्या ज्या अंतर्गत समस्या आहेत त्यांचाही विचार यामध्ये होणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांचे मत होते. म्हणजेच बाह्यसुरक्षेची काळजी घेण्याबरोबरच अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून सोडवले जात आहेत का याचा विचार केला जाणे डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित होते. आज भारताचे परराष्ट्र धोरण आदर्शवादाकडून वास्तववादाकडे जाताना दिसत आहे; परंतु यासंदर्भातील दूरदृष्टी विचार डॉ. आंबेडकरांनी 1950 च्या दशकातच मांडला होता, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाविरोधात मतप्रदर्शन करणे टाळले जात होते; परंतु डॉ. आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय मुद्यांचा अधिक समावेश आहे. तसेच या धोरणामधील आदर्शवाद आणि नैतिक मूल्ये ही दीर्घकाळाचा विचार करता भारताचे राष्ट्रीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी कामी येणार नाहीत. भारताने केवळ आपल्या विकासाचा, हितसंबंधांचा विचार करता कामा नये, संपूर्ण आशिया खंडातील राष्ट्रांचे मिळून आपले संयुक्तिक परराष्ट्र धोरण असावे, असे नेहरूंना वाटत होते. पण इतर राष्ट्रांचा विचार करताना देशांतर्गत मुद्दयांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत होते. या स्वरुपाची टीका पहिल्यांदा डॉ. आंबेडकरांनी केली. नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये  भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर, भारताच्या प्राधान्यक्रमांवर भर दिला गेला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

साधारणपणे, 1947 ते 1990 हा काळ भारताच्या शीतयुद्धकालीन परराष्ट्र धोरणाचा टप्पा होता. या काळातील परराष्ट्र धोरणाचा आधार हा मुख्यत्वे करून अलिप्तता हा होता. त्या काळामध्ये ज्या अलिप्ततवादाने भारतीय परराष्ट्र धोरणाला जबरदस्त प्रभावी केले तो आजही भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये काही प्रमाणात डोकावताना दिसतो. या अलिप्ततवादावर पहिल्यांदा पद्धतशीर टीका (सिस्टिमॅटिक क्रिटिसिझम) डॉ. आंबेडकरांनी केली. त्यांचे स्पष्ट म्हणणे होते की, सर्वांपासून अलिप्त राहून, सर्वांशी समान संबंध प्रस्थापित करण्याच्या या अलिप्ततवादी धोरणामुळे भारताचे हितसंबंध कधीही जोपासले जाणार नाहीत. उलट या धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत एकटा पडेल. आपल्या मतांचा पुरस्कार करणारे अथवा आपल्या मतांना पाठिंबा देणारे मित्र भारताला उरणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे होते.

अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणाचे प्रामुख्याने दोन आधार आहेत. एक म्हणजे शीतयुद्धाच्या राजकारणात भाग न घेणे, सर्वांबरोबर समान संबंध ठेवणे आणि दुसरा म्हणजे परराष्ट्र धोरणाचे निर्णयस्वातंत्र्य स्वायत्त राहिले पाहिजे. डॉ. आंबेडकरांचा अलिप्ततवादाला विरोध असला तरी परराष्ट्र धोरणातील निर्णयस्वातंत्र्य हे अबाधितच राहिले पाहिजे, याबाबत ते नेहमीच जागरूक आणि आग्रही होते. ही बाब त्यांनी मांडलेल्या अनेक विचारांमधून स्पष्ट होते. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळामध्ये भारतात व्हॉईसरॉयने भारताचा इंग्लंडला पाठिंबा जाहीर करून टाकला होता. भारत इंग्लंडच्या बाजूने दुसर्‍या महायुद्धात सहभागी होईल, असे आपल्याला न विचारताच त्याने जाहीर केले होते. यावर डॉ. आंबेडकरांनी टीका केली होती. तुम्ही भारताचे मत विचारात घेणे आवश्यक आहे, परराष्ट्र धोरणामध्ये आम्हाला निर्णयस्वातंत्र्य असलेच पाहिजे, आमचे निर्णय तुम्ही घेता कामा नयेत, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले होते.

डॉ. आंबेडकराचा अमेरिकेकडे  विशेष कल होता. अमेरिका हा भारताला संरक्षण तसेच आर्थिक व व्यापारी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी तत्कालीन भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी तौलनिक अभ्यास करून अमेरिकेसोबत व्यापारी संबंध घनिष्ट करणे भारतासाठी किती आवश्यक आहे, हे दाखवून दिले होते. अमेरिकेबरोबरची भागीदारी भारताला उपकारक ठरणारी आहे; पण अलिप्ततवादासारख्या धोरणामुळे अमेरिकेसारखे राष्ट्र दुखावले जाऊ शकते, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर आशिया खंडामध्ये अमेरिकेला एका मित्र राष्ट्राची गरज होती. यासाठी चीनशी जवळीक साधण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू होते; परंतु 1949 नंतर जेव्हा चीन हा साम्यवादी देश बनला तेव्हा अमेरिकेने भारताकडे लक्ष वळवले. त्यावेळी आयसेनहवर हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. आयसेनहवर यांनी नेहरूंना एक विशेष पत्र लिहून भारताने अमेरिकेच्या धोरणांना पाठिंबा द्यावा, अशा स्वरुपाची मागणी केली होती. अमेरिकेच्या मैत्रीमुळे भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्त्व मिळण्याची शक्यता होती. भारताला अमेरिकेकडून अशी ऑफर देण्यात आली होती असे मत अलिकडे शशी थरूर यांनीही मांडले आहे .डॉ. आंबेडकर याची सातत्याने मागणी करत होते. कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकण्यासाठी हे कायम सदस्यत्त्व महत्त्वाचे होते. त्यामुळेच याबाबत बाबासाहेब आग्रही होते. आज भारत या सदस्यत्त्वासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे, पण तो दूरदृष्टीपणा डॉ. आंबेडकरांनी त्यावेळीच दाखवला होता. अमेरिकेशी मैत्रीची गरज त्यांनी त्याकाळीच ओळखली होती. एकूणातच, आपण पाहिले तर गेल्या दोन दशकांच्या काळात भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत आहे, भारताने अलिप्तततावादाचे धोरण मागे ठेवले आहे, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यत्त्वासाठी भारत प्रयत्न करत आहे; पण या सर्वांचा विचार डॉ. आंबेडकरांनी त्यावेळीच केला होता, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेशी मैत्रीसंदर्भात विचार मांडतानाच केवळ युरोप वा पश्चिमेकडील राष्ट्रांचाच विचार करता कामा नये, तर पूर्वेकडील राष्ट्रांचाही विचार केला पाहिजे असेही मत डॉ. आंबेडकरांनी मांडले होते. ब्रह्मदेश, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, कम्बोडिया यांसारख्या पूर्वेकडील राष्ट्रांबरोबर भारताचे सांस्कृतिक संबंध आहेत, त्यामुळे भारताने त्यांच्याशी संबंध घनिष्ट करणे खूप गरजेचे आहे. त्यासाठी दक्षिण पूर्व आशिया आणि उत्तर पूर्व आशियामधील राष्ट्रांकडे भारताने लक्ष द्यावे, अशी मागणी डॉ. आंबेडकरांनी त्यावेळी घेतली होती. या भागामध्ये शीतयुद्धाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून ‘सिएटो’ (साऊथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) नामक एक लष्करी गट निर्माण झाला होता. हा लष्करी गट अमेरिका पुरस्कृत होता. भारताने या गटाचे सदस्य व्हावे, अशी अमेरिकेची इच्छा होती. बाबासाहेबांनीही या गटाचे सदस्यत्त्व भारताने स्वीकारले पाहिजे, असे मत मांडले होते; कारण या सदस्यत्त्वामुळे दक्षिण पूर्व आशियामध्ये भारताचा दबदबा वाढणार होता. परंतु भारताने ते नाकारले. याच दक्षिण पूर्व आशियाई देशांनी पुढे ‘आसियान’ नामक संघटना स्थापन केली.1984 मध्ये  या आसियान संघटनेने भारताला पूर्ण सदस्यत्त्व स्वीकारावे, यासाठीचा प्रस्ताव दिला होता. पण ‘सिएटो’प्रमाणेच भारताने पुन्हा एकदा विचारसरणीच्या आधारावर हा प्रस्ताव नाकारला. आज 25 वर्षांपासून भारत ‘आसियान’चा सदस्य बनण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण ते भारताला शक्य होत नाहीये. वास्तविक, हीच बाब बाबासाहेबांनी पूर्वीच ओळखली होती.

सध्या LAC वर भारत आणि चीनमध्ये युद्धजन्य परिस्तिथी आहे.15 जूनच्या गाल्वान संघर्षात चीनचा धोकेबाज स्वभाव पुन्हा उघड झाला.धोकेबाज चीनचे खरे स्वरूप डॉ .आंबेडकरांनी फार पूर्वीच ओळखले होते .

अमेरिका, दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रे यांबरोबरच चीनसंदर्भातही डॉ. आंबेडकरांचे धोरण अतिशय स्पष्ट होते. चीन हा अतिशय धूर्त राष्ट्र आहे आणि अशा राष्ट्राबाबत भारताने गाफील राहून चालणार नाही. तसेच आदर्शवादी दृष्टिकोनातून चीनशी मैत्री करण्याचे प्रयत्न भारताने करू नये, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. त्या काळामध्ये नेहरूंचे धोरण हे काहीसे चीनचे लांगुलचालन करणारे होते. त्यामुळेच 1949 मध्ये कम्युनिस्ट चीनला संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्यत्त्व मिळावे यासाठी भारताने जोरदार मागणी केली होती. साहजिकच, त्यावर बाबासाहेबांनी टीका केली होती. 1954 मध्ये भारताने चीनसंदर्भात तयार केलेले पंचशील धोरण संसदेमध्ये चर्चेसाठी आले होते. त्यावेळी बाबासाहेबांनी फार उत्तम प्रकारे त्यावर टीका केली होती. ते असे म्हणतात, ‘पंचशील धोरण हे बुद्धधर्माचा अविभाज्य घटक आहे. पण या धोरणाचा चीनकडून अवलंब होताना दिसत नाही. चीन जर तिबेटियन लोकांवर अन्याय करत असेल तर त्यांना अशा प्रकारचे पंचशील धोरण करण्याचा काय अधिकार आहे. ’ चीनच्या संदर्भात भारताने अतिशय स्पष्ट आणि व्यावसायिक धोरण घ्यावे, त्यांच्यासमोर आदर्शवादी धोरण घेऊ नये, असा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा बाबासाहेबांनी मांडलेला होता, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

एकूणच, 1950 च्या दशकामध्ये ज्या प्रश्नांंविषयी डॉ. आंबेडकरांनी विचार मांडले होते, ते प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत.  भारताचे पाकिस्तानबरोबरचे संबंध आजही तणावपूर्ण आहेत, चीनबरोबरचे प्रश्नही प्रलंबित आहेत, सीमावादाचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही, काश्मीरचे भिजत घोंगडे कायम आहे. यावरून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपण आजवर ज्या दृष्टिकोनातून विचार करत होतो त्यापासून दूर जाऊन वेगळा विचार करायचा असेल तर आपल्याला पुन्हा एकदा डॉ. आंबेडकरांपाशी जावे लागेल. त्यामुळे आता पर्यायी विचार स्वीकारण्याची वेळ आली आहे आणि हा पर्यायी विचार म्हणून डॉ. आंबेडकरांचे विचार लक्षात घेणे आपल्याला गरजेचे आहे.

आज भारत अमेरिकेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत आहे,चीनच्या आव्हानाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आपण सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास करत आहोत, ‘लूक ईस्ट’ पॉलिसीचे रुपांतर ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ पॉलिसीमध्ये करून आपण दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रांशी संबंध घनिष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, अंतर्गत परराष्ट्र धोरणांसाठी परराष्ट्र धोरणांचा वापर केला जात आहे, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये कायम सदस्यत्त्व मिळवण्यासाठी भारत प्रयत्न करत आहे, तसेच नॉन अलायन्मेंटचे धोरण बाजूला ठेवून भारताने आता हितसबंधावर आधारित धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे; हे सर्व मुद्दे व मार्ग फार पूर्वीच बाबासाहेबांनी सुचवलेले, मांडलेले आणि आखून दिलेले होते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे .

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक.