पुणे-महिला कामगारांना रोजगारा संदर्भात येणा-या अडचणींमध्ये आजवर प्रामुख्याने दर्जेदार शिक्षण, मुलांच्या जबाबदा-या, घरच्या कामांमुळे वेळ न मिळणे, कामाच्या ठिकाणी येणा-या अडचणी यांचा समावेश होत होता. मात्र, आता नोटबंदी, जीएसटी आणि टाळेबंदी आदि आर्थिक धक्क्यांचा परिणाम महिला कामगारांच्या रोजगार दरातील घसरणीमध्ये महत्त्वाचा भाग निभावीत असल्याचे मत सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE)चे संचालक महेश व्यास यांनी व्यक्त केले. ‘वूमेन अॅ ट वर्क’ या दोन दिवसीय वेबिनारमध्ये ते बोलत होते.
पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (PIC), गोखले अर्थशास्त्र संस्था, इंडियन डेव्हलपमेंट फाउंडेशन (IDF) आणि मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अॅण्ड पब्लिक पॉलिसी (MSEPP) यांच्या वतीने सदर वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘महिला रोजगार’ ही या वेबिनारची संकल्पना असून यामध्ये महिलांचा रोजगार मिळवण्याचा वेग मंद का झाला आहे, स्त्रियांना कामात चांगले भविष्य मिळवण्यासाठी काय केले पाहिजे, त्यासंदर्भात निरीक्षणे, त्यासाठीची धोरणे आदी विषयांवर उहापोह करण्यात येणार आहे.
पीआयसीचे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्राध्यापक प्रदीप आपटे, सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठाच्या कुलगुरू प्रा. डॉ. रजनी गुप्ते, आयआयटी दिल्लीच्या डिपार्टमेंट ऑफ ह्युमॅनिटीज अॅण्ड सोशल सायन्सेसच्या रविंन्दर कौर आदी मान्यवर आज पहिल्या दिवसाच्या सुरुवातीच्या सत्रासाठी उपस्थित होते. ‘महिला कामगारांची स्थिती आणि धोरणात्मक मुद्दे’ याविषयावर यामध्ये चर्चा करण्यात आली. या वेळी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सामाजिक शास्त्र विभागाचे अमरेश दुबे यांनी महिला कामगारांसाठी आवश्यक व्यावसायिक रचना यावर तर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सल्लागार ए. श्रीजा व नॅशनल स्टॅटिस्टिकल डिपार्टमेंट,पुणे चे उपसंचालक श्रीनिवास शिर्के यांनी महिला कामगारांविषयीच्या ‘टाईम युज’च्या सर्वेक्षणासंबंधी उपस्थितांना माहिती दिली. टाटा इन्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या मीना गोपाल, महिला किसान अधिकार मंचच्या सीमा कुलकर्णी आणि इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेनच्या नीलांजना सेनगुप्ता यांनी देखील आपली मते मांडली.
या वेळी बोलताना व्यास म्हणाले, “सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीच्या वतीने आम्ही २०१६ पासून ‘कज्युमर पिरॅमिड हाऊसहोल्ड सर्व्हे’ करीत आहोत. यामध्ये महिला कामगारांसंबंधीच्या आकडेवारीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत. भारतातील महिला कामगारांचा विचार केला तर पुरुष कामगारांपेक्षा त्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. इतकेच नाही तर काम नसण्याची आकडेवारी आणि त्यातून पुन्हा सुरुवात (रिकव्हरी) करण्याचा महिला कामगारांचा दर हा पुरुष कामगारांपेक्षा कमी आहे. २०१९-२० मध्ये शहरी महिला कामगारांचा रोजगार दर हा ७.३४% होता तर शहरी पुरुष कामगारांचा रोजगार दर हा ६३.६८% इतका होता. ग्रामीण भागाचा विचार केला तर महिलांचा रोजगार दर ९.७०% तर पुरुषांचा रोजगार दर हा ६८.१६% इतका होता यावरून ही असमानता लक्षात येऊ शकेल.”
याबरोबरच ग्रामीण महिलांपेक्षा शहरी महिला कामगारांची रोजगार दराची टक्केवारी कमी असून, ही एक चिंतेची बाब आहे. २०१६ पासूनची महिला रोजगार दराची आकडेवारी पाहिल्यास नोटबंदी, जीएसटी आणि टाळेबंदी आदि आर्थिक धक्क्यांचा मोठा परिणाम महिला कामगारांच्या रोजगार दरातील घसरणीच्या रुपात दिसून येत आहे. नोटबंदी आधी १५.७% इतका असणारा महिला कामगारांचा रोजगार दर हा नोटबंदी नंतर घसरलेला दिसून आला. सर्व्हेक्षणामध्ये ही घसरण पुढील सलग दोन वर्षे लक्षात येण्याइतकी दिसून येत आहे. यानंतर नुकत्याच झालेल्या टाळेबंदीनंतर हाच दर ९.३% वर आलेला पहायला मिळाला, असेही व्यास यांनी नमूद केले.
महिलेपेक्षा तिच्या कुटुंबाची इच्छा ही महिला कामगार रोजगाराच्या टक्केवारीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय महिला शिक्षित असल्यास रोजगाराची टक्केवारी वाढेल असा अंदाज गृहीत धरला जात असताना शिक्षित महिला कामगारांची टक्केवारी ही अशिक्षित महिला कामगारांपेक्षा कमी असल्याचे समोर आले आहे. महिलांनी शिकावे यावर भर दिला जात असला तरी लग्नानंतर नोकरी करण्यापेक्षा कुटुंबांची व मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी पार पाडणे याला कुटुंबांकडून महत्त्व दिले जात असल्याचे देखील समोर येत आहे, अशी माहिती रविंन्दर कौर यांनी दिली.
