छ.शाहुंचे अस्पृश्यता निवारण आणि आरक्षण धोरण

सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी म्हणून आजही आरक्षणाला महत्व आहे. शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण पद्धत लागू केल्यामुळे समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळत आहे. आरक्षण म्हणून आज आपण् जी चर्चा करतो त्याची अंमलबजावणी शंभरवर्षापूर्वीच छ.शाहू महाराजांनी केलेली होती. या देशात सर्वप्रथम नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा छत्रपतींनी लागू केला.

छ.शाहू महाराजांनी आरक्षण कायदा लागू करण्यापूर्वीच अस्पृश्यता निवारण कायदा जाहीर केला होता. य कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी म्हणून त्यांनी स्वत: राजा असतानादेखील स्वत:पासून सुरुवात केली. याची अनेक उदाहरणे आहेत. मागास समाजातील असलेल्या श्री.गणपत पवार आणि लक्ष्मण् मास्तर यांना शिवणयंत्रे घेऊन दिली. व त्यांच्याकडून स्वत:चे व परिवाराचे कपडे शिवून घेतले. तत्कालीन अस्पृश्यांच्या समजल्या जाणाऱ्या हॉटेलातही समाजातील सर्व घटकांनी चहा घ्यावा म्हणून त्यांनी गंगाराम कांबळे यांस चहाचे हॉटेल सुरु करून दिले. ते स्वत: येता-जाता तेथे चहा घेऊ लागले. हरी परसु मांग यास तर सरसाचा कारखाना उभा करून दिला.

एवढेच नाही तर रजपूतवाडी परिसरातील देवदेवी, सर्व पीर व लक्ष्मीची पूजा करण्यासाठी गणू महाराची नियुक्ती केली. महाराजांच्या मोटार गाडीचा चालक यल्लाप्पा बाळा नाईक हा महार होता. सरकारचा चाबुकस्वार दशरथा हा महार तर कोचमन देखील महारच होते. हत्तीवाले माहूत म्हणून दादू महार व रामू महाराची नियुक्ती केलेली होती. अशाप्रकारे छत्रपतींनी मागासलेल्या जातीतील लोकांना जाणिवपूर्वक आपल्या दरबारात विविध मोक्याच्या जागी सहभागी करून घेतले होते.

तसेच फासेपारधी लोकांना महाराजांनी जमिनी दिल्या. घरे बांधण्यासाठी जागा दिल्या. नोकऱ्या दिल्या. भटक्या माकडवाल्यांना वसाहतीसाठी जागा दिली. वेठबिगारी पध्दत बंद केली. सार्वजनिक ठिकाणी अन्नछत्रे, नदी, धर्मशाळा, रेस्टहाऊस, सार्वजनिक विहिरी, शाळा, दवाखाने, तलाव या ठिकाणी अस्पृश्यता पाळायची नाही असा कायदा अंमलात आणला. जर कुणी विटाळ मानला तर गावकामगार, पाटील, तलाठी यांना जबाबदार धरले जाईल असा हुकुम जारी केला. अस्पृश्य तरुणांमध्ये आत्मविश्वास वाढावा म्हणून काही तरुणांना वकिलीची सनद दिली. काहींना तलाठी नेमले. त्याच बरोबर शाहू महाराज स्वत अस्पृश्यांच्या घरचे पाणी पीत. त्यांच्या पंक्तित बसून जेवत. प्रवासात सेबतीला दीनदलितांना घेऊन बसत. ज्या गावांत ज्या समाजाचे लोक जास्त आहेत. त्या गावांत त्याच समाजाचा तलाठी, पाटील म्हणून नियुक्त केले. याचा परिणाम असा झाला की, जनतेमध्ये जागृती निर्माण झाली. मागासलेल्या जातींना विद्येचा लाभ मिळाला. गावात अन्य समाजाबरोबर त्यांना प्रतिष्ठा मिळाली.

अस्पृश्यांसाठी कायदे

छत्रपतींनी अस्पृश्य समाजाच्या विकासासाठी अनेक कायदे केले. त्यापैकी 15 जानेवारी 1919 चा हुकूम महत्वाचा आहे. शिक्षण विभागाने अस्पृश्यांना कशारितीने वागवावे याबाबतचा हुकुम असून त्यात म्हटले आहे की, हुजुरांच्या असे पाहण्यात आले की, ‘ अस्पृश्यांना व स्पृश्यांना शाळा खात्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने वागविले जाते. अस्पृश्यांना शाळेच्या आवारात येऊ दिले जात नाही. सरकारी इमारती, खाजगी उपयोगासाठी दिलेल्या नसल्यामुळे अस्पृश्यांना तुच्छत्तेने वागविण्याचा कोणालाही हक्क नाही. प्रत्येकाने अस्पृश्यांची काळजी घेतली पाहिजे. जर अस्पृश्य कर देत असतील तर त्यांना वाईट रितीने का वागवावे? जर शाळेतील प्रिन्सिपल, शिक्षक यांनी अस्पृश्यांना समतेने वागविले नाही तर त्यांना जाब द्यावा लागेल. आणि खाजगी संस्थांना जी मदत मिळते ती काढून घेण्यात येईल. या हुकुमात पुढे म्हटले की, जो शिक्षक जाणीवपूर्वक अस्पृश्य मुलास त्रास देईल आदरपूर्वक वागणूक देणार नाही. अशा शिक्षकाला राजीनामा द्यावा लागेल. त्याला पेन्शनही मिळणार नाही. कोल्हापूर इलाख्यातील रेव्हिन्यू, ज्युडिशियल खात्यातील सर्व अधिकाऱ्यांनी आमच्या संस्थानात जे अस्पृश्य नोकरी धरतील त्यांना प्रेमाने व समतेने वागविले पाहिजे. जर कोणा अधिकाऱ्यांची वरील प्रमाणे वागविण्याची इच्छा नसेल त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. त्याला पेन्शन मिळणार नाही. आमची इच्छा आहे की, आमच्या राज्यातील कोणीही इसमाला जनावरांप्रमाणे न वागविता मनुष्य प्राण्याप्रमाणे वागवावे.

या हुकुमावरुन असे लक्षात येते की, शाहू महाराज मागासलेल्या समाजाच्या पाठीमागे, अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी खंबीरपणे उभे राहिलेले दिसून येतात. शाळेप्रमाणेच दवाखान्यातूनही अस्पृश्यांना वेगळी वागणूक दिली जात असल्याच्या तक्रारीवरून महाराजांनी 19 जानेवारी 1919 रोजी वटहुकुम जारी केला. तो असा- ‘ हुजुरच्या असे पाहण्यात आले की, अस्पृश्यांना व स्पृश्यांना धमार्थ दवाखान्यात निरनिराळ्या पध्दतीने वागविले जाते. अस्पृश्यांना तर कंपाऊंडमध्ये येऊ दिले जात नाही. सरकारी इमारती ह्या कुणाला सॅनिटोरिअम म्हणून दिलेल्या नसल्यामुळे अस्पृश्यांना इतके तुच्छतेने वागविण्याचा हक्क नाही. अस्पृश्यांची हरत-हेने काळजी घेतली पाहिजे. धर्मार्थ संस्था या गोरगरिबांसाठी आहेत. स्टेट मेडीकल अधिकाऱ्यांनी पाश्चात्यांचे अनुकरण करावे. त्यातल्यात्यात मिरजेच्या अमेरिकन मिशनचे अनुकरण करावे. जर कोणा इसमाची असे करण्यास हरकत असले तर सहा आठवड्याच्या आत आपला राजीनामा पाठवावा. अर्थात त्याला पेन्शन मिळणार नाही. ह्या हुकुमाची नक्कल प्रत्येक मेडिकल अधिकाऱ्यास द्यावी. व नेहमीच्या उपयोगासाठी दवाखान्यात एक नक्कल टांगून ठेवावी’ अशा प्रकारे छत्रपती अस्पृश्यांच्या दैनंदिन जीवनात येणा-या अडीअडचणीवर उपाययोजना करताना दिसतात. तसे कायदे करतात.

चिफ पोलिस ऑफिसर करवीर यांच्याकडून गुन्हेगार समजल्या जाणाऱ्या लोकांची दररोज हजेरी पोलिस पाटलाकडे होत असे, हे लक्षात आल्यावर महाराजांनी 15 जुलै 1918 रोजी एक हुकुम जारी केला. तो असा ‘ महार, मांग, रामोशी व बेरड या 4 जातीच्या लोकांची हजेरी बंद करण्यात यावी. या हजेरीमुळे त्या-त्या जातीतील लोकांची फार गैरसोय होते व इमामाने धंदे करून पोट भरण्यास अडचण पडते. ही सर्व अडचण दूर झाली पाहिजे. त्यातून जे कोणी गुन्ह्यात सापडतील त्यांना मात्र हुकुमाने हजेरी माफ नाही ‘ हा हुकुम जारी केल्यामुळे या समाजातील लोकांना फार मोठा दिलासा मिळाला व गुन्हेगार जमात म्हणून जो पूर्वापार चालत आलेला समाजातील शिक्का पुसण्यास मदत झाली.

आरक्षण जाहिरनामा

छत्रपती शाहूंनी 28 जुलै 1902 रोजी गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी आपल्या संस्थानात आरक्षण जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. तो पहाणे महत्वाचे ठरेल. तो असा ‘, सध्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये सर्व वर्णाच्या प्रजेस शिक्षण देण्याबद्दल व त्यास उत्तेजन देण्याबद्दल प्रयत्न केले आहेत. परंतु सरकारच्या इच्छेप्रमाणे मागासलेल्या लोकांच्या स्थितीत सदरहू प्रयत्नास जितके यावे तितके यश लाभलेले नाही. हे पाहून दिलगिरी वाटते. या विषयाबद्दल काळजीपूर्वक विचारांती सरकारने असे ठरविले आहे की, यशाच्या या अभावाचे खरे कारण उच्चप्रतीच्या शिक्षणात मोबदले विपूल दिले जात नाहीत हे होय. या गोष्टीस काही अंशी तोंड काढण्याकरीता उच्चप्रतीच्या शिक्षणापर्यंत महाराज सरकारच्या प्रजाजनापैकी मागासलेल्या वर्णांनी अभ्यास करावा म्हणून उत्तेजन दाखल , आपल्या संस्थानच्या नोकरीचा आजपर्यंत चालू असल्यापेक्षा मोठा भाग त्यांच्या करता निराळा राखून ठेवणे, हे ईष्ट होईल. सरकारने ठरविले आहे. या रितीस अनुलक्षून महाराज सरकार असा हुकुम करतात, की, हा हुकुम पोहोचल्या तारखेपासून रिकामे झालेल्या जागापैकी शेकडा 50 जागा मागासलेल्या लोकांच्या भराव्या. ज्या ऑफिसमध्ये मागासलेल्या वर्गाच्या अंमलदाराचे प्रमाण सध्या शेकडा 50 पेक्षा कमी असेल तर पुढची नेमणूक त्या वर्गातील व्यक्तीची करावी. त्या हुकूमाच्या प्रसिध्दीनंतर केलेल्या सर्व नेमणूकांचे तिमाही पत्रक, प्रत्येक खात्याच्या मुख्यांनी सरकारकडे पाठवावे, सूचना : मागासलेल्या वर्णाचा अर्थ ब्राम्हण, परभू, शेणवी, पारशी व दुसरे पुढे गेलेले वर्ण खेरीज करून सर्व वर्ण असा समाजावा

हा आरक्षणनामा अतिशय महत्वाचा आहे. त्याकडे बारकाईने पाहिले असता असे लक्षात येते की, महाराजांनी सर्वांना शिक्षण देण्याचे प्रयत्न केले परंतु पाहिजे तेवढे यश येत नाही. याबद्दल महाराजांना खंत वाटते. शिक्षण घेऊनही उदारनिर्वाह प्रश्न, नोकरी मिळत नसेल तर शिक्षणाचा उपयोग काय? असे लोकांना वाटत असल्याने महाराज पुन्हा उपाययोजना करतात. त्यासाठी संस्थानातील नोकऱ्यांचा 50 टक्के भाग राखून ठेवण्याचे आदेश देतात. त्यामुळे तरी मागासलेले तरुण शिक्षण घेतील ही भावना त्यांची होती. सुमारे 100 वर्षापूर्वी छत्रपतींनी घेतलेला हा निर्णय अभूतपूर्व असाच होता. या निर्णयामुळे खळबळ उडाली. काही लोकांनी विरोध केला. वृत्तपत्रातून टीका केली. परंतु छत्रपती आपल्या मतांवर ठाम राहिले. परंतु त्यांना व्यापक अर्थाने समाजपरिवर्तन हवे होते. म्हणूनच त्यांची वाटचाल त्याच दिशेने सुरु होती.

माणगांवची परिषद

मागासलेल्या समाजाच्या उद्धारासाठी छ.शाहू महाराज प्रयत्न करीत असताना उच्चवर्णियांना ते आवडले नाही. त्यांनी इंग्रज सरकारला ही बाब सांगितली. तरीही महाराज डगमगले नाहीत त्यांनी अनेक एकामागोमाग वटहुकूम काढून मागासलेल्या जनतेचे कल्याण करण्याचा विडाच उचलला. आपली रोखठोक भुमिका स्पष्ट करताना ते म्हणतात, ‘अस्पृश्यांसह सर्व मागासलेल्या बहुजन समाजाचा उद्धार करणे हे माझं कर्तव्य आहे. या संबंधी मला इंग्रज सरकार पदच्युत करण्याच्या धमक्या देत आहे. त्यामागे कोणाच्या चिथावण्या आणि कारवाया आहे हे मला माहीत आहे. प्रसंगी मी गादीचा त्याग करीन’ परंतु मागासलेल्या बहुजनांच्या विकासाचे काम मी शेवटपर्यंत करीन’

हे शब्द त्यांनी अंमलात आणले. खरे केले. हे त्यांचे धाडस, ही जिद्द, हा परिवर्तनशील विचार पुढे अनेक चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शक ठरला. त्यातूनच आज सामाजिक समतेची वाटचाल सुरु आहे. मागासलेल्या समाजातील उच्चशिक्षण घेतलेल्या तरुणांबद्दल त्यांना खूपच अभिमान वाटे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल त्यांना आदर होता. ते परदेशातून परतले तेव्हा ते मुंबईस भेटण्यास गेले. पुढे त्यांचा कोल्हापुरात सत्कार केला. डॉ.आंबेडकर परदेशात शिकत असताना त्यांना महाराजांनी आर्थिक मदत केली. तसेच वृत्तपत्र सुरु करण्यासाठीही आर्थिक मदत केली. स्वत: आंबेडकरांनी मागासलेल्यांचे नेतृत्व करावे यासाठी ते प्रयत्नशील होते. व हरप्रकारची मदत करीत होते. 1920 ला माणगांव येथे अस्पृश्यता परिषद झाली. त्यावेळी शाहू महाराज म्हणाले, ‘माझ्या बांधवांनो! आज तुम्हाला डॉ.आंबेडकरांच्या रुपाने तुमचा उध्दारकर्ता, मार्गदर्शक मिळाला आहे. तेच तुमचे कल्याण करणार आहे’ छत्रपतींचे हे शब्द खरे ठरले. यारून त्यांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते.

अशा प्रकारे शाहू महाराजांनी अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य करून मागासलेल्यांचा आर्थिक पाया भक्कम करण्याबरोबरच त्यांना अन्य समाजाबरोबर आणण्याचा प्रयत्न केला. तो मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाल्याचे दिसते. हा समतेचा पाया छत्रपती शाहुंनी भक्कम केल्यानेच त्यांच्या विचारानेच आज सामाजिक न्यायाची वाटचाल सुरू आहे

.– डॉ.संभाजीखराट