बाळासाहेब थोरातांचा केंद्राला सवाल; साखर कारखानदारी संकटात असताना हात का सोडताय? :दिलीप देशमुख यांना ‘सहकार भूषण’ पुरस्कार प्रदान


पुणे(प्रतिनिधी)— “केंद्र आणि राज्य सरकार साखर कारखानदारीतून दरवर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड महसूल गोळा करते, मग हीच कारखानदारी संकटात असताना सरकार तिचा हात का सोडून देत आहे?” असा रोखठोक सवाल राज्याचे माजी कृषिमंत्री व कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला. 

पुण्यात जय वैभवलक्ष्मी फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित सहकार पुरस्कार सोहळ्यात माजी मंत्री दिलीप देशमुख यांना केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते सहकार भूषणपुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी थोरात बोलत होते. यावेळी लातूरचे खासदार शिवाजी कोळगे, माजी आमदार संजय जगताप, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, वैभवलक्ष्मी फाऊंडेशनचे अध्यक्ष उल्हास पवार, ‘जय वैभवलक्ष्मी ग्रुपचे संस्थापक प्रा. डॉ. व्ही. एस. अंकलकोंडे पाटील आदी उपस्थित होते. मानपत्र, तुळशीची माळ, संत तुकाराम महाराजांची मूर्ती आणि उपरणे असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 

सध्याच्या कठीण काळात महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राला आणि विशेषतः संकटात सापडलेल्या साखर कारखानदारीला केंद्र सरकारकडून भक्कम आर्थिक मदत आणि पाठबळ मिळणे अत्यंत आवश्यक असून, ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.  

अधिक वाचा  'एमआयटी एडीटी' विद्यापीठामध्ये 'भारत-जपान फ्युजन फॅशन शो'चे आयोजन

बाळासाहेब थोरात यांनी साखर कारखानदारीला सतावत असलेल्या विविध आर्थिक आणि धोरणात्मक अडचणींचा पाढाच केंद्रीय सहकार राज्यमंत्र्यांसमोर वाचला. थोरात म्हणाले की, सध्या आंतरराष्ट्रीय आणि  देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे अनिश्चित दर, इथेनॉल निर्मितीपुढील बिकट समस्या आणि उत्पादनासाठी लागणारा भरमसाठ खर्च यामुळे कारखाने चालवणे कठीण झाले आहे. साखर उत्पादनासाठी कारखान्यांना करावा लागणारा प्रत्यक्ष खर्च आणि त्यांना साखरेला मिळणारा प्रत्यक्ष भाव यामध्ये प्रचंड तफावत निर्माण झाली आहे. या विसंगतीमुळे आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक साखर कारखान्याला प्रति क्विंटल सुमारे २०० रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे, ज्याने कारखान्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे ढासळले आहे.

इथेनॉल संदर्भात तात्काळ धोरणात्मक स्पष्टता आणावी 

या संकटात भर घालणाऱ्या इथेनॉल धोरणावर बोलताना त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. सरकारच्या आग्रहाखातर आणि त्यांच्या धोरणांवर विश्वास ठेवून राज्यातील साखर कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली आणि आपले लक्ष इथेनॉल निर्मितीकडे वळवले. मात्र, केंद्र सरकारच्या धरसोड वृत्तीच्या आणि धोरणातील अनिश्चिततेमुळे आज कोट्यवधी रुपयांचा इथेनॉल साठा कारखान्यांमध्ये पडून आहे. इथेनॉल वाहून नेणारे ट्रक कारखान्यांच्या बाहेर तब्बल १०-१० दिवस उभे राहत असून अखेरीस ते न घेताच माघारी पाठवले जात आहेत, अशी व्यथा मांडत थोरातांनी इथेनॉल संदर्भात तात्काळ धोरणात्मक स्पष्टता आणण्याची आग्रही मागणी केली.

अधिक वाचा  शरद पवारांची अचानक भेट देऊन मेट्रोच्या कामाची पाहणी

साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी देण्यासाठी थोरातांनी केंद्र सरकारला काही व्यावहारिक मार्गही सुचवले. केंद्राने साखर कारखान्यांना थेट रोख स्वरूपात निधी देण्याऐवजी त्यांच्या कर्जाच्या हप्त्यांवर किंवा व्याजात विशेष सवलती द्याव्यात, अथवा थेट अनुदान देऊन मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सहकार क्षेत्रातून मिळणारा आणि फिरणारा प्रत्येक पैसा अखेर गरीब शेतकऱ्यांच्याच खिशात जात असल्यामुळे, हा लढा केवळ कारखान्यांचा नसून थेट बळीराजाला न्याय देण्याचा आणि त्याला संकटातून वाचवण्याचा आहे, असे थोरात यांनी नमूद केले.केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री म्हणून मुरलीधर मोहोळ यांनी महाराष्ट्रातील या अतिशय महत्त्वाच्या आणि शेतकऱ्यांशी जोडलेल्या गंभीर विषयाकडे तात्काळ लक्ष द्यावे, अशी विनंती थोरातांनी केली. मोहोळ यांनी केंद्रीय पातळीवर या सर्व समस्यांचा प्रभावी पाठपुरावा करून महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला या मोठ्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तात्काळ दिलासादायक निर्णय मिळवून द्यावेत, असे साकडे  बाळासाहेब थोरातांनी मोहोळ यांना घातले. 

साखर कारखान्यांना १० हजार कोटींची करमाफी 

साखर उद्योगाचा वर्षानुवर्षे रखडलेला प्राप्तीकराचा प्रश्न केंद्र सरकारने कायमस्वरूपी मार्गी लागला असून साखर कारखान्यांना १० हजार कोटी रुपयांची करमाफी मिळाली आहे असे मुरलीधर मोहोळ यांनी यावेळी सांगितले. 

अधिक वाचा  येणारे दशक हे सहकार क्षेत्राचेच - अमित शहा

राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील साखर उद्योगाला ११ हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला असून पक्षीय राजकारण बाजूला ठेउन सहकार आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले. 

कॉंग्रेसचे दिवंगत नेते आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या इतकेच आपले आवडते मुख्यमंत्री होते असे मोहोळ यांनी यावेळी नमूद केले. 

दिलीप देशमुख म्हणाले, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने गेल्या ४० वर्षांत कसल्याही प्रकारची आर्थिक मदत घेतली नाही. सरकारच्या मदतीवर अवलंबून न राहता आपण स्वावलंबी व्हायचे, आपल्या सर्व संस्था नफ्यातच आणायच्या.  शिस्त आणली, चांगले अधिकारी निवडले, पैशाचा नीट उपयोग केला तर हे सर्व शक्य आहे. 

हर्षवर्धन पाटील यांनी विलासराव देशमुख यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. प्रा. डॉ. व्ही. एस. अंकलकोंडे पाटील यांनी प्रास्ताविकात संस्थांचा प्रवास उलगडला. 

 

.

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love