पुणे- गतवर्षी झालेला पाऊस आणि येत्या वर्षीची पावसाची अनुकूलता लक्षात घेता उसाचे क्षेत्र वाढणार आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात ऊस तोडणीचे नियोजन कारखाने सुरू करण्यापूर्वीच करावे लागेल, अशी सूचना माजी केंद्रीय कृषिमंत्री (Agriculture Minister) शरद पवार (sharada Pawar) यांनी शनिवारी येथे केली. इथेनॉल (Ethenol) खरेदीबाबत तेल कंपन्यांचा दृष्टीकोन अद्यापही बदललेला नसून, याविषयावर मार्ग काढण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट, साखर आयुक्तालय, राज्य सहकारी साखर संघ आणि इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राज्यस्तरीय साखर परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी अध्यक्षपदावरून पवार बोलत होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री सतेज पाटील, विश्वजित कदम, खासदार श्रीनिवास पाटील, हेमंत पाटील, माजी मंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, व्हीएसआयचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, साखर उद्योगाच्या इतिहासात यंदा विक्रमी साखर निर्यात होण्याची शक्मयता असून, यात महाराष्ट्राचा वाटा हा 50 टक्के असणे, हे समाधानकारक आहे. साखरेची निर्यात व इथेनॉलकडील उसाचे प्रमाण या दोन्ही बाबी कारखान्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असून, गेल्या तीन हंगामापासून साखर निर्यातीला कारखान्यांनी प्राधान्य दिले आहे. कोरोना व युद्धजन्य स्थितीत साखर निर्यात वाढली आहे. या हंगामात भारतामध्ये विक्रमी 350 लाख टनापेक्षा जास्त साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी 85 लाख टन साखर निर्यात होऊन अंदाजे 265 लाख टन साखर स्थानिक वापरासाठी शिल्लक राहील. मागील वर्षाचा 84 लाख टन शिल्लक साठा आणि चालू वष्<ााaचा 270 लाख टन साखरेचा खप लक्षात घेता अंदाजे 75.80 लाख टन साखरेचा साठा या हंगामाअखेर शिल्लक राहील. महाराष्ट्राचा विचार करता चालू हंगामात 1300 लाख टन उसाचे गाळप व 135 लाख टन साखर निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. इथेनॉलसाठी अंदाजे 15 लाख टन उसाचा वापर झाला आहे. यावषी महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा, अहमदनगर, सोलापूरमध्ये उसाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे ऊस तोडणी कामगार व हार्वेस्टरचा अभाव यामुळे हंगाम लांबला आहे. शेतामध्ये ऊस उभा असल्यामुळे शेतकरी व कारखाने अडचणीत आले आहेत. हे पाहता साखर आयुक्तालय व कारखाने यांनी कारखाने सुरू होण्याआधीच आता याबाबतचे नियोजन करावे.
विक्रमी साखर निर्यातीने उद्योगाला दिलासा
यंदा इथेनॉलच्या किमती चांगल्या असल्याने ब्राझीलने साखरेपेक्षा इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. या स्थितीत भारतात शासनाकडून काहीही आर्थिक सवलत नसताना साखर निर्यातीला चालना मिळाली असून आत्तापर्यंत 79 लाख टन साखरेचे करार झालेले आहेत. प्रत्यक्षात 64 लाख टन साखर निर्यात झालेली आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार 85 लाख टनापेक्षा जास्त साखर निर्यात होऊ शकेल, असे दिसते. यामुळे स्थानिक बाजाराही साखरेचा दर 3230 ते 3250 प्रति क्विंटल टिकून आहे. याबाबी साखर उद्योगाला दिलासा देणाऱया आहेत, असे सांगून पवार म्हणाले, महावितरणला आजमितीला 6,000 मेगावॅट विजेची कमतरता भासत आहे. परिणामी महावितरणला खुल्या बाजारातून महागडी वीज खरेदी करावी लागत आहे. सध्या राज्यात 2470 मेगावॅट क्षमतेचे सहवीज निर्मिती प्रकल्प आहेत. त्यापैकी आपण 65 ते 70 टक्के वीज महावितरणला दिली, तरी अंदाजे 1660 मेगावॅट वीज राज्य सरकारला मिळते. त्यामुळे सहवीज निर्मिती प्रकल्प हे पूर्ण क्षमतेने कसे चालतील व त्यामधून जास्तीत जास्त वीज शासनास कशी मिळेल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तसेच कारखान्यांमधील उपलब्ध रिकाम्या जागेवर सोलार प्रकल्प उभे राहू शकतात.
इथेनॉल धोरणाच्या अंमलबजावणी अडथळे
केंद्र सरकारची इथेनॉलबाबतची धोरणात्मक दिशा योग्य आणि सकारात्मक असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये अद्याप अडथळे आहेत. वास्तविक बँकांनी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांकरिता आवश्यक तो कर्ज पुरवठा करणे आवश्यक असून, तेल उत्पादक कंपन्यांनीही दीर्घकालीन करार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे प्रकल्प अडचणीत येऊ शकतात. केंद्र शासनाने सन 2014 पासून पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल वापरायला परवानगी दिली. मात्र त्यास मोठा कालावधी लागला. इथेनॉलविषयीच्या केंद्र सरकारच्या धोरणात सातत्याचा अभाव होता. आता मात्र केंद्र शासनाने धोरणात्मक बदल करून इथेनॉल निर्मिती ही सी-हेवी, बी- हवी, उसाचा रस आणि शुगरकेन सीरपपासून केली आहे. तसेच इथेनॉलच्या दरात वाढ, इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण दुप्पट करणे आणि आर्थिक सवलती याबाबतीत चांगले निर्णय घेतले आहेत. परंतु साठवणुकीची क्षमता वाढविणे याकरिता आर्थिक गुंतवणूक, रेल्वेने वाहतूक करण्याची योजना आणि प्रामुख्याने इथेनॉलची खरेदी याबाबतीत तेल कंपन्यांचा दृष्टीकोन अद्यापही बदललेला नाही. या सर्व विषयांवर मार्ग काढण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे आणि या सर्व विषयावर इथेनॉल निर्मिती आणि वापर याचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
