पुणे-येत्या काळात उसाचे दर कमी होणार नाहीत, मात्र साखरेचे दर कमी होऊ शकतात. त्यामुळे पुढच्या टप्प्यात साखर उद्योग इथेनॉलकडे वळविणे ही काळाची गरज असून, इथेनॉलचे पेट्रोल पंप व तत्सम विषयांबाबत पेट्रोलियम मंत्र्यांशी बोलून मार्ग काढू, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी येथे दिले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट, साखर आयुक्तालय, राज्य सहकारी साखर संघ आणि इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राज्यस्तरीय साखर परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी गडकरी बोलत होते. अध्यक्षस्थानी शरद पवार होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले, भविष्यात आपल्या देशात 25 लाख कोटी इंधन आयातीसाठी खर्च करावा लागणार आहे. रस्ते वाहतुकीत वाढ होऊन वाहनांची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल, मिथेनॉल, ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रीक या पर्यायांना खूप वाव आहे. आपल्या देशात पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार 1 हजार कोटी लिटर इथेनॉल लागणार आहे. तेवढे उत्पादन करण्याची आपल्या साखर कारखान्यांमध्ये क्षमता नाही. येणाऱया काळात उसाचे दर कमी होणार नाहीत. मात्र साखरेचे दर कमी होऊ शकतील. इथेनॉल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू व अन्य काही राज्यांत असून, इतरत्र ते नाही. इथेनॉलला उठाव मिळाला पाहिजे. महाराष्ट्राने इथेनॉलचे पेट्रोल पंप सुरू केले, तर राज्याला इथेनॉलबाबत अडचण येणार नाही. तुम्ही दिल्लीत या. याबाबत पेट्रोलियम मंत्र्यांशी बोलून मार्ग काढू.
नव्या तंत्रज्ञानामुळे इथेनॉलचे उपयोगिता मूल्य पेट्रोल एवढेच होणार असल्याने त्यांच्या किमतीतही फरक होईल. इथेनॉल हे हरित इंधन आहे, त्यामुळे प्रदूषण कमी होते. पुण्यात इंडियन ऑईलचे तीन पंप सुरू करण्याच्या सूचना कंपन्यांना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना फायदा होण्यासोबत पुण्यातील प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल. त्यामुळे शासनाने पुण्यात इथेनॉलचे पंप सुरू करण्यास पुढाकार घ्यावा. इथेनॉल निर्मिती शेतकऱयांना समृद्ध केल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ड्रोनद्वारे फवारणी फायदेशीर आणि अधिक परिणामकारक असल्याने सुशिक्षित युवकांना सहाय्य करून त्यांच्या माध्यमातून ड्रोनद्वारे खत फवारणीबाबतही शासनाने प्रयत्न करावा. वसंतदादा साखर इन्स्टिटय़ूटने त्याबाबत मार्गदर्शन करावे. शेतकऱयांना सौरऊर्जेद्वारे वीज देण्याबाबतही शासनाने विचार व्हावा, अशी सूचना करतानाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी आणि निगडीत क्षेत्राचे प्रमाण केवळ 12 टक्के आहे. मात्र 65 टक्के जनता यावर अवलंबून आहे. हे पाहता शेतीला समृद्ध केल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. यादृष्टीने साखर उद्योग हा कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्वाचा असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
