लोकशाही:अमेरिकन आणि भारतीय

सहा जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या कॅपिटल इमारतीत ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी घातलेला  धुडगूस  संपला, तरी त्याचे कवित्व बरेच दिवस उरेल. नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांनी “जे झाले ते काही अमेरिकेचे खरे चारित्र्य नाही“ असे सांगून त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण ट्रम्पनी केलेल्या अमेरिकन लोकशाहीवरील आघाताची तुलना इंदिरा गांधीनी १९७५साली आणीबाणी लादून भारतातील लोकशाहीवर केलेल्या आघाताशी करून काही विचारवंतांनी भारतातील लोकशाहीवरील संभाव्य संकटाचीही चर्चा केली. आज भारताची वाटचाल, चोरपावलांनी, हुकूमशाहीकडे तर सुरू नाहीना, असा प्रश्न  ते वरचेवर विचारतात. याचे उत्तर, अर्थात, तुम्ही सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या उजव्या बाजूला उभे आहात की, डाव्या बाजूला यावर अवलबूंन असते. आपण या प्रश्नाकडे सरळ समोरून पाहून काय उत्तर मिळते याचा शोध घेणार आहोत. हे  उत्तर वेगळे असले तरी  फारसे आश्वासक नाही. 

जेव्हा आपल्या हातून सत्ता जाते हे ट्रम्पच्या लक्षात आले तेव्हा त्याने आपल्या समर्थकांना आक्रमक व्हायला प्रवृत्त केले आणि त्याची  परिणती कॅपिटल हॉलवर  हल्ला होण्यात झाली. परंतु सुरक्षादलाने गोळीबार केला.  ट्रम्पच्याच पक्षाच्या उपाध्यक्षांनी निवडणुकीत ट्रम्प पराभूत झाल्याची निःसंदिग्ध घोषणा केली. (त्यांची वाक्ये आहेत, “व्हायलन्स नेव्हर विन्स. फ्रीडम विन्स.” ) ट्रम्प यांच्या पक्षानेही ट्रम्प यांची बाजू न घेता, जो बायडन यांच्या विजयाला नि:संदिग्ध पाठिंबा दिला. त्यानंतर मात्र ट्रम्प याना आपला पराभव मान्य करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. एकोणीसशे पंचाहत्तर साली जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांची निवणूक अवैध ठरवली, तेव्हा पंतप्रधानानी आपले पद वाचवण्यासाठी राष्टीय आणीबाणी जाहीर केली.   आणीबाणीच्या  प्रस्तावावर राष्ट्रपतींची सही आवश्यक होती. त्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा तसा ठराव होणेही   गरजेचे होते. राष्ट्रपतींनी आणीबाणीच्या प्रस्तावावर निमूटपणे सही केली. या प्रस्तावाला पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाची संमती घेतली आहे का  याची चौकशी करण्याची तसदी राष्ट्रपतींनी घेतली नाही. या अवैधानिक प्रकाराला एकाही  मंत्र्यानेही हरकत घेतली नाही. या दोन चित्रात काय फरक दिसतो?  शीर्षस्थ नेता सत्तेचा दुरुपयोग करत असताना त्याला अटकाव करणारी व्यवस्था अमेरिकेत सक्रिय होती आणि तिने आपले काम केले. उलटपक्षी आपल्याकडे आपल्या संस्थांनी आपल्या कर्तव्यात अक्षम्य कुचराई केली.  आपल्याकडेही  आणीबाणीला  विरोध झाला. पण तो ‘सिस्टीम’च्या बाहेरून झाला. ‘सिस्टीम‘ आपले काम करण्यात पूर्ण अकार्यक्षम ठरली. या अपयशात विधीमंडळ, प्रशासन या बरोबरच न्यायसंस्थेचाही वाटा होता. असे का झाले? याचे उत्तर बायडेन म्हणले त्याप्रमाणे राष्ट्रीय चारित्र्यात शोधावे लागेल. आणि म्हणून त्यांचे राष्ट्रीय चारित्र्य आणि आपले राष्ट्रीय चारित्र्य यांची तुलना करणे क्रमप्राप्त आहे.  

दोन्हीतील  फरक  इतिहासकार वासुदेवशास्त्री खरे यांनी शंभर वर्षांपूर्वी अतिशय नेमक्या भाषेत सांगितला आहे. इंग्रज का जिंकले आणि आम्ही का हरलो याची कारणमीमांसा करताना खरे लिहितात “आमच्याकडे व्यक्ती काम करते. त्यांच्याकडे संस्था काम करते.” ट्रम्पनी केलेला लोकशाहीवरील हल्ला अमेरिकन  संस्थांनी  परतवून लावला. आपल्या देशात आपल्या संस्थानी कर्तव्यात कसूर केली. त्यामुळे आपली लोकशाही आठरा महिने मृतवत राहिली. तिला संजीवनी देण्यासाठी लोकांनाच पुढाकार घ्यावा लागला. असे का झाले याचा खोलात जाऊन विचार केला नाही आणि त्त्या उणीवा दूर केल्या नाहीत तर तीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ शकते. 

आपल्याकडे समर्थ लोकशाही संस्था निर्माण होऊ शकलेल्या नाहीत याचे प्रमुख कारण व्यक्तिनिष्ठा. आणीबाणीच्या काळात “इंदिरा इज इंडिया” अशी घोषणा सत्ताधाऱ्यांनी दिली होती. पुढे इंदिरा गांधींनी निवडणूक जाहीर केल्यावर त्यावेळचे आणीबाणी-विरोधी लढ्याचे सरसेनापती जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे काही विरोधी पक्षनेते गेले होते. त्यांनी जयप्रकाशाना विचारले, “आम्ही लोकांना काय सांगू?” लोकशाहीची हत्या, विरोधकांची  मुस्कटदाबी असल्या तात्त्विक गोष्टींचा अर्थ लोकांना कळणार नव्हता. त्यामुळे आम्हाला व्यक्तीवरच यावे लागले. जयप्रकाश म्हणाले, “इंदिरेने पाप केले” असे लोकांना सांगा. संस्थात्मक जाणिवा रुजल्या नसल्या की असले प्रश्न निर्माण होतात.आणि असली उत्तरे द्यावी लागतात. वॉशिंग्टन, लिंकन, जेफरसन, ही  मंडळी सुभाषचंद्र, गांधी, टिळक यांच्यापेक्षा कोणत्याही अर्थाने कमी थोर नव्हती. पण त्यांना नेताजी, महात्मा किंवा लोकमान्य यासारख्या पदव्या देऊन मखरात बसवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या देशात होत नाही.  गांधीजींना महात्मा म्हटले नाही यासाठी आम्ही जिन्नांना  भाषण करू दिले नव्हते. जोपर्यन्त  आम्ही आमच्या निष्ठा तत्त्वाला न वाहता व्यक्तीला वाहतो तोपर्यंत या देशाला हुकूमशाहीचा धोका टाळता येणार नाही. आज आमचे सर्व राजकीय पक्ष, काही सन्माननीय अपवाद सोडता, व्यक्तीच्या लाभासाठी अस्तित्वात आहेत. त्याच्या अस्तित्वाला कोणताही सैद्धन्तिक पाया नाही. या पक्षांच्याकडून लोकशाहीच्या रक्षणाची अपेक्षा  करणे तर्काला धरून होणार नाही.    

पाश्चात्य देशात संस्था काम करतात आणि आपल्याकडे व्यक्ती काम करते, हे खरे यांचे रोग-निदान बरोबर आहे. पण ते रोगाचे कारण नाही. रोगाचे कारण आणखी खोलवर  दडले आहे. राजकीय अथवा सामाजिक संस्था दुबळ्या असणे आणि व्यक्तिनिष्ठा प्रबळ असणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पण याचे कारण आपल्या  संस्कृतीत दडले आहे. आमच्या संस्कृतीत वैयक्तिक नीतिमत्तेचा विचार होतो. पण सार्वजनिक नीतिमत्तेचा होत  नाही. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती नीतिमान झाली की आपले प्रश्न सुटतील असा भाबडा समज आमच्या थोर नेत्यांच्या विचारातूनही डोकावतो. गांधीजींनी सांगितलेली अहिंसा-सत्य-अस्तेयादी एकादशव्रते वैयक्तिक नीतिमत्ता जपत होती. पण  सामाजिक संस्था सबळ ठेवण्यासाठी सामाजिक नीतिमत्तेची आवश्यकता असते.  तिकडे आपले अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. त्याची अधिक चर्चा करण्यापूर्वी आपण  सामाजिक नीतिमत्ता आणि वैयक्तिक नीतिमत्ता या शब्दांचा अर्थ समजून घेऊया. 

भारताचे माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात  ही गोष्ट सांगितली आहे. गोष्ट आहे स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील. त्या वेळी ते  बिकानेर संस्थानाचे सरन्यायाधीश होते. संस्थानातून डाळ बाहेर पाठवण्याच्या व्यवहारात काही गैरप्रकार घडला होता आणि त्याच्या चौकशीचे काम त्यांच्याकडे होते. चौकशी समितीसमोर साक्ष देताना एका व्यापाऱ्याने शपथपूर्वक सांगितले की, डाळीचा निर्यात-परवाना मिळावा यासाठी त्याने संस्थानच्या गृहमंत्र्यांना दोन लाख रुपये दिले. महाजनांनी त्याला रागावून विचारले, “लाच देताना तुम्हाला शरम वाटली नाही?” महाजन आंग्लविद्याविभूषित होते त्यामुळे काहीतरी भयंकर घडल्याचे त्यांना वाटत होते. व्यापारी भारतीय संस्कृतीत वाढलेला होता. तो शांतपणे म्हणाला, “साहेब, आम्ही व्यापारी! मला या व्यवहारात चार लाख रुपयांचा नफा झाला. माझ्या मिळकतीचा काही हिस्सा ज्याच्यामुळे मला फायदा झाला त्याला देण्यात गैर काय?” गृहमंत्र्याच्या मुलाला दोन लाख रुपये हात-उसने दिले, अशी व्यापाऱ्याने आपल्या वहीत नोंद केली होती. व्यापाऱ्याने वैयक्तिक नीतिमत्ता जपली होती. झाल्या प्रकारात काही दुष्कृत्य झाले असे त्याला, प्रामाणिकपणे, वाटत नव्हते. 

सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. माझे एक मित्र शेतकी खात्यात होते. एका छोट्या खेडेगावात नुकतेच बदलून आले होते. त्या गावात एक मारुतीचे छोटेसे, पडके देऊळ होते. गावकऱ्यांनी त्याचा जीर्णोद्धार करायचे ठरवले. गावातला एकमेव शिकलेला माणूस म्हणून माझ्या मित्राकडेच कामाची जबाबदारी आली. एक रुपया प्रत्येकाने वर्गणी द्यायचे ठरले. त्या काळात ती रक्क्म अगदीच क्षुल्लक नव्हती. गावात काही गरीब हमाल होते. गावापासून दोनतीन मैलावर सार्वजनिक क्षेत्रात एक फॅक्टरी बांधण्याचे काम सुरू  होते, तेथे हे हमाल सिमेंटच्या गोण्या वाहण्याचे काम करत होते. ते म्हणाले, एक रुपया देण्यासारखी काही आमची ऐपत नाही. पण देवाचे काम आहे. आमच्याकडून होईल ती मदत करू. जवळच काम सुरू  आहे. तेथून देवळाच्या बांधकामासाठी लागणारे सिमेंट आणून देऊ. लक्षात घ्या. खासगी व्यक्तीच्या बांधकामातून सिमेंट पळवले असते तर चोरी झाली असती. येथे ते हमाल कोणाही व्यक्तीचे सिमेंट पळवत नव्हते. त्यामुळे त्यांना ती चोरी वाटत नव्हती. 

आम्ही कुणा व्यक्तीचे पैसे घेतले तर परत करतो. “प्राण जाये पर वचन न जाये’ असे आम्हाला शिकवले आहे. पण हे व्यक्तीला दिलेले वाचन आहे. बस कंडक्टर तिकीट द्यायचे विसरला तर ते त्याच्या लक्षात आणून द्यायची तसदी आम्ही घेत नाही. दुकानाची झाडलोट करून तो केर समोरच्या रस्यावर आणून टाकणे पूर्वी सर्रास होत असे. आजही ते पूर्णपणे थांबलेले नाही. कारण दुकानाची स्वच्छता वैयक्तिक बाब आहे. रस्त्याची स्वच्छता सार्वजनिक गोष्ट आहे.

याच्या उलट काही वर्षापूर्वी  एका प्रमुख पाश्चात्य देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाचे त्याच्या सेक्रेटरी बरोबर विवाहबाह्य संबंध होते. चौकशीत ते त्याने दडवून ठेवले होते. नंतर  तो राष्ट्रप्रमुख खोटे बोलल्याचे उघड झाले. त्याच्यावर महाभियोग बसला. आरोप काय? अनैतिक संबध नव्हे, तर खोटे बोलून त्याने न्यायिक प्रक्रियेत अडथळे आणले होते हा! सेक्रेटरी बरोबरचे संबंध हा त्या दोघांच्या वैयक्तिक नीतिमत्तेचा प्रश्न  आहे. न्यायिक प्रक्रियेत अडथळे आणणे हा सार्वजनिक नीतिमत्तेचा प्रश्न आहे. आम्ही सार्वजनिक संस्था निर्माण करतो; पण त्या टिकत नाहीत. त्या संस्थापकांबरोबरच नष्ट होतात. कारण आमची निष्ठा संस्थाचालकाशी असते, संस्थेशी नसते. आमची निष्ठा पक्षावर नसते, पक्षप्रमुखावर असते. चांगल्या संस्था सार्वजनिक नीतिमत्तेशिवाय भरभराटीला येऊ शकत नाहीत. कारण, त्या टिकण्यासाठी मानवी चेहरा नसलेल्या तत्त्वांवर निष्ठा असावी लागते. सामाजिक नीतिमत्ता नसेल तर ते शक्य होत नाही. आमचे खरे दुखणे तेथे आहे. 

समाजाला सामाजिक नीतिमत्ता शिकवण्यासाठी काय केले पाहिजे हा अर्थातच स्वतंत्र विषय आहे.  वैचारिक क्षेत्रात आपल्या संस्कृतीत अराजक म्हणता येईल इतके स्वातंत्र्य आहे. पाश्चात्य देशात अन्य क्षेत्रात  आढळणाऱ्या शिस्तीचीही आपल्याकडे वानवा आहे. त्यामुळे या देशात राष्ट्रीय पातळीवर हुकूमशाही फार काळ टिकण्याची शक्यता कमी आहे. पण  सामाजिक नीतिमत्ता नसलेल्या लोकशाही संस्था अराजकाला आमंत्रण देऊ शकतात. आणि त्याची प्रसादचिन्हे आता पदोपदी जाणवत आहेत.  

________________________________

डॉ. ह. वि. कुंभोजकर

४०३, पूर्वरंग अपार्टमेन्ट, राजारामपुरी १३ वी गल्ली,

कोल्हापूर , ४१६ ००८           

e-mail: [email protected]