नवी दिल्ली – सरकारने हेलिकॉप्टर सेवा पुरवठादार पवन हंसच्या धोरणात्मक विक्रीसाठी अयशस्वी प्रयत्नांनंतर व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणासह पुन्हा नव्याने निविदा मागवल्या आहेत. पवन हंसमध्ये सरकारचा ५१ टक्के हिस्सा आहे.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएम) १९ जानेवारी २०२१ पर्यंत संभाव्य खरेदीदारांकडून एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) आमंत्रित करणारा प्राथमिक माहिती करार (पीआयएम) मांडला आहे. व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणाबरोबरच धोरणात्मक गुंतवणुकीच्या मार्गाने पवन हंसमधील आपला संपूर्ण इक्विटी हिस्सा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वी घेतला होता.
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला देण्यात आलेल्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या रोहिणी येथील हेलिपोर्ट पावन हंसाला कायमस्वरूपी भाडेतत्त्वावर देण्यात आला आहे. यशस्वी बोली लावणाऱ्याला रोहिणी हेलिपोर्ट (सध्या पीएचएलद्वारे वापरला जाणारा) वापरण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या संशोधन उपक्रमांसाठी आणि भारताच्या ईशान्येकडील संशोधन उपक्रमांसाठी हेलिकॉप्टर सेवा पुरवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम म्हणून ऑक्टोबर १९८५ मध्ये पवन हंस यांचा समावेश करण्यात आला.
