मुंबई(प्रतिनिधी): राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना सन २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांची प्रलंबित एफ.आर.पी. (FRP) ची रक्कम अदा करण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामाची पूर्वतयारी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने ‘सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना २०२६’ ची घोषणा केली आहे. या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, या योजनेअंतर्गत सहकारी साखर कारखान्यांना बँकांमार्फत दीर्घमुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे तसेच राज्य शासनाकडून व्याज अनुदानही दिले जाणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि मुख्य उद्दिष्ट
सन २०२५-२६ च्या ऊस गाळप हंगामात राज्यातील १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी एकूण ५२७.५१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. सद्यस्थितीत कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी. ची रक्कम वेळेत देणे आणि आगामी हंगामासाठी आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक होते. यापूर्वी केंद्र शासनाने २०१५ आणि २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना आणल्या होत्या, ज्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने सन २०१५ मधील योजनेत सहभागी होऊन ४ वर्षांसाठी व्याज अनुदान दिले होते. त्याच धर्तीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या १५ सप्टेंबर २०२६ च्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार ही नवी सॉफ्ट लोन योजना २०२६ मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांची २०२५-२६ ची थकीत एफ.आर.पी. देणे आणि २०२६-२७ च्या पूर्वहंगामासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हाच आहे.
पात्रता आणि ऊस गाळपानुसार कर्ज मर्यादा
ही योजना केवळ अशाच साखर कारखान्यांना लागू राहील ज्यांनी सन २०२५-२६ च्या हंगामात प्रत्यक्ष गाळप केले आहे आणि जे २०२६-२७ च्या हंगामातही गाळप करणार आहेत. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप किंवा बी-हेवी मोलॅसेसचा थेट वापर केल्यामुळे ज्या कारखान्यांच्या साखर उत्पादनात घट झाली आहे, अशा कारखान्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष उत्पादित साखर आणि इथेनॉलकडे वळवलेल्या उसामुळे उत्पादित न झालेली साखर असा एकत्रित साठा विचारात घेतला जाईल. सन २०२५-२६ मधील उत्पादन खर्च आणि साखरेच्या विक्री दरातील तफावत विचारात घेऊन, सरासरी रु. ३५० प्रति मेट्रिक टन गाळप केलेल्या उसाप्रमाणे कारखान्यांची कर्ज मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
कर्ज मंजुरीची मुदत आणि शासकीय थकहमीची अट
बँकांनी कारखान्यांची गरज व पात्रता तपासून प्रचलित नियमानुसार कर्ज मंजूर व वितरीत करायचे आहे. या योजनेअंतर्गत बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सहकारी साखर कारखान्यांना मंजूर व वितरीत केलेली कर्जाची रक्कमच व्याज अनुदानासाठी पात्र ठरेल. विशेष म्हणजे, या कर्जासाठी महाराष्ट्र शासनाची कोणतीही थकहमी (Government Guarantee) असणार नाही; बँकांना आवश्यकता वाटल्यास त्या कारखान्याच्या संचालकांची सामूहिक व वैयक्तिक हमी घेऊ शकतात. खाजगी साखर कारखान्यांनाही बँका या निकषांनुसार कर्ज मंजूर करू शकतात, मात्र खाजगी कारखान्यांना शासनाकडून कोणतेही व्याज अनुदान किंवा थकहमी दिली जाणार नाही.
कर्जाचा विनियोग आणि अटी
या सॉफ्ट लोन योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या कर्जाचा वापर प्राथमिकतेने सन २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफ.आर.पी. अदा करण्यासाठी करणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या कारखान्याची एफ.आर.पी. थकीत नसेल, तरच त्या कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामाच्या खर्चासाठी करता येईल. या कर्जाचा वापर इतर कोणत्याही कारणासाठी किंवा व्यावसायिक कामासाठी करण्यास सक्त मनाई आहे. योजनेचा योग्य विनियोग झाला आहे याचे साखर आयुक्तांनी प्रमाणित केलेले विनियोग दाखला (Utilization Certificate) जुलै २०२७ पर्यंत सादर करणे सर्व सहकारी कारखान्यांना बंधनकारक राहील; अन्यथा कारखाना व्याज अनुदानास अपात्र ठरेल.
कर्ज परतफेड, विलंबावधी आणि व्याज सवलत
कर्जाचा एकूण परतफेड कालावधी १ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुढे ७ वर्षांचा असेल, ज्यामध्ये सुरुवातीचे २ वर्षे विलंबावधी (Moratorium Period) म्हणून मिळतील. कर्जाची परतफेड बँक आणि कारखान्याच्या सहमतीने मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक हप्त्यांमध्ये केली जाऊ शकते. ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी दरसाल दरशेकडा १० टक्के किंवा बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर यापैकी जो कमी असेल, त्यानुसार राज्य शासन सरळ व्याजदराने रिड्यूसिंग बॅलन्स (Reducing Balance) पद्धतीने सहकारी साखर कारखान्यांना व्याज अनुदान देईल. मात्र, कोणताही सहकारी साखर कारखाना मुद्दल हप्ता वेळेत भरण्यास अपयशी ठरल्यास, त्याला योजनेतून तात्काळ वगळले जाईल आणि थकबाकीच्या दिनांकापासून पुढील व्याज सवलत बंद केली जाईल.
प्रशासकीय नियंत्रण आणि आर्थिक तरतूद
या योजनेची अंमलबजावणी साखर आयुक्तांच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली होणार असून, कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी साखर आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे.
