एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनास शरद क्रीडा-सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचा पाठींबा

एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनास शरद क्रीडा-सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचा पाठींबा
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनास शरद क्रीडा-सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचा पाठींबा

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे येत्या रविवारी घेण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेसंदर्भात परीक्षार्थिंनी सुरू केलेल्या आंदोलनास शरद क्रीडा व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानने पाठींबा जाहीर केला असून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा साकल्याने विचार करावा, अशी विनंतीही निवेदनाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 ही परीक्षा रविवारी (दि. 25) होत आहे. याच परीक्षेमध्ये कृषी सेवेतील पदांचा समावेश करावा, तसेच एमपीएसी आणि आयबीपीएस या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी होत असल्याने आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांनी केली असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाविरोधात मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन छेडले आहे. विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनास शरद क्रीडा व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचा पाठींबा असल्याचे प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मीकांत खाबिया यांनी निवेदनाद्वारे कळविले आहे.

अधिक वाचा  दामिनी बहुउद्देशीय महीला संस्था आणि मानदेशी फाउंडेशनचा महिलांसाठी मास्क शिलाई प्रशिक्षण उपक्रम

निवेदनात म्हटले आहे की, राजकीय मंडळी सुशिक्षत आहेत तरीही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाबाबत निर्णय घेण्यास उशीर होत आहे. संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात शासन जोपर्यंत निर्णय घेत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनास प्रतिष्ठानचा पाठींबा असणार आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

कृषी विभागाची चूक

देशाचे कृषीमंत्री राहिलेल्या खासदार शरद पवार यांची विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात शासनाला पत्र दिले होते, पण त्याची कृषी विभागकडूनदखल घेतली गेली नाही. कृषी विभागाने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात केवळ वेळकाढूपणा केला आहे. कृषी विभाग आणि एमपीएससी यांच्यात समन्वय नसल्याने विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. या प्रकरणात कृषी विभागाची चूक असल्याचे लक्ष्मीकांत खाबिया यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love