पुणे(प्रतिनिधी)– गुजरातमधील साबरमती व पुण्यातील मुठा नदी यांच्यात भौगोलिक व नैसर्गिक भिन्नता आहे. त्यामुळे एक नदी सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प दुसरीकडे त्याच पद्धतीने राबविणे, हीच मुळात चुकीची बाब आहे. पुण्याच्या पुराला हा नदी सौंदर्यीकरणाचा घाटच कारणीभूत असून, या प्रकल्पाला स्थगिती दिली पाहिजे, अशी जोरदार मागणी शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली. आमचे सरकार आले, तर हा प्रकल्पच रद्द करू, असे जाहीर करत त्यांनी साबरमती पॅटर्नच्या अनुकरणावर कोरडे ओढले.
पुण्यातील पुराच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी सिंहगड रोडवरील एकतानगरसह पूरग्रस्त भागाला भेट दिली. त्यानंतर पुणे श्रमिक पत्रकार संघात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. तत्पूर्वी तज्ञांमार्फत पुण्यातील मुठा नदीवरील अतिक्रमण, नदीसुधार प्रकल्प व पूर यासंदर्भात प्रेझेंटशन करीत त्यांनी या विषयावर सविस्तर मांडणी केली. ठाकरे म्हणाले, गुजरातमधील साबरमती नदी, तेथील भौगोलिक रचना, नदीचा उतार, प्रवाह, वहन तसेच मुठेची वैशिष्टय़े यात भिन्नता आहे. मात्र, या बाबी नदी सुधार प्रकल्पामध्ये लक्षात घेतलेल्या दिसत नाहीत. वास्तविक नदीचे पात्र रुंद व खोल करण्याऐवजी पुण्यात ते अरुंद करण्यावर भर दिल्याचे दिसून येते. नदीत राडारोडा व क्राँक्रिटिकरण केले गेले. अगदी रेड लाईन व ब्ल्यू लाईन काही बांधकामांसाठी बदलण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. नदी पात्रात बांधकामे झाली असून, गुजरातच्या एका लाडक्या ऑर्किटेक्टसाठी नियम पायदळी तुडविण्यात आले आहेत. हे सर्व घटक पुण्याच्या पुरास जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शहरांमधील हा प्रश्न आपल्याला नवीन आहे. जवळपास सर्वच शहरांमध्ये आज शहर नियोजनाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. विकास व विनाश यातला फरकच आपलेला समजेनासा झाला आहे. देशाच्या विकासाबाबत बोलताना आपण अगदी 50 ते 60 वर्षे मागे जातो. पूर्वीच्यांनी काय केले, असे सवाल उपस्थित करतो. मात्र, पुढच्या 50 दिवसांचाही विचार करायला आपण तयार नाही. आमच्यावर विकासविरोधी म्हणून ठपका ठेवला जातो. विकासाला आमचा विरोध नाही. मात्र, विकास शाश्वत हवा. नैसर्गिक संपत्तीची मोडतोड करून, नदी, नाल्यांचे प्रवाह वळवून विकास नको, हीच आपली भूमिका आहे. पुण्याचा पूर हे याचे ताजे उदाहरण आहे. नदी पात्रातील मेट्रो लाईन वा सौंदर्यीकरण यामुळेच मुठेला पूर आला, ही वस्तुस्थिती आहे. हे ओळखूनच या प्रकल्पाला महाविकास आघाडीच्या काळात आम्ही स्थगिती दिली होती. मात्र, या सरकारने पुन्हा त्याला हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळेच ही स्थिती निर्माण झाली. आता सरकारने या प्रकल्पाला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. राज्यात आघाडी सरकार आल्यानंतर आम्ही हा प्रकल्पच रद्द करू, असेही त्यांनी जाहीर केले.
