आजपासून देशात होणार हे मोठे बदल

 नवी दिल्ली(ऑनलाईन टीम)—आजपासून (1 ऑगस्ट 2020) देशात मोठे बदल झाले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या आयुष्यावर होईल. एकीकडे या नव्या नियमांपासून तुम्हाला दिलासा मिळेल, दुसरीकडे काही गोष्टींची काळजी न घेतल्यास तुमचे आर्थिक नुकसानही होऊ शकते. या बदलांमध्ये  काही बँकांमध्ये किमान शिल्लक रक्कम ठेवणे, अनलॉक 3च्या मार्गदर्शक सूचना, आरबीएल बँकेच्या बचत खात्यावर व्याज दर, एटीम कार्ड शुल्क, ईपीएफमधील योगदान, सुकन्या समृद्धि योजना, मोटारी व दुचाकी खरेदी आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांशी संबंधित नियम यांचा समावेश आहे. चला या महत्त्वपूर्ण बदलांविषयी जाणून घेऊया.

 ईपीएफमधील योगदान पुन्हा १२ टक्क्यांवर

कामगार भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) मधील कर्मचार्यांच्या योगदानामध्ये कर्मचार्यांच्या तीन महिन्यांच्या कपातीचा निर्णय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने घेतला होता. जुलै पर्यंत हे योगदान 12 टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा कालावधी 31 जुलै रोजी संपला आहे.  पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याची घोषणा केली होती. आता  1 ऑगस्टपासून पंतप्रधान गरीब पॅकेज अंतर्गत कर्मचारी आणि मालकांचे योगदान पुन्हा 12-12 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

कार आणि दुचाकी खरेदी होईल स्वस्त  

जर आपण नवीन कार किंवा मोटरसायकल खरेदी करण्याचा विचार करीत असाल तर 1 ऑगस्टपासून कार आणि दुचाकी वाहनांच्या विमा पॉलिसीमध्ये बदल झाला आहे.  भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीए) मोटारीच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्समध्ये आणि स्वतःच्या नुकसानीच्या विम्यामध्ये (own Damage) 1 ऑगस्टपासून बदल केला आहे. आयआरडीएच्या सूचनेनुसार, ग्राहकांना कार खरेदीवर तीन वर्ष आणि दुचाकींच्या खरेदीवर पाच वर्षे थर्ड पार्टी कव्हर घेणे बंधनकारक राहणार नाही. आयआरडीएने अशा प्रकारचे ‘पॅकेज कव्हर’ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 जूनमध्ये, वाहनांवरील स्वत:च्या नुकसानीचा (own Damage) आणि लाँग-टर्म पॅकेज थर्ड पार्टी विमा पॉलिसी मागे घेत आयआरडीएने म्हटले आहे की, ग्राहकांना मोटार खरेदी करताना आर्थिक भार वाढल्याने त्यांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे वाहनांच्या किंमती महाग झाल्या होत्या.   विमा पॉलिसीतील या बदलाचा थेट परिणाम वाहनांच्या किंमतीवर होणार आहे.  सरळ शब्दात सांगायचे तर, आता वाहन खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा स्वस्त होईल.

भारतीय बँकांमध्ये किमान शिल्लक

काही भारतीय बँकांमधील बचत खात्यांमध्ये किमान मासिक शिल्लक किती असावी याबाबतचे नियम  १ ऑगस्टपासून  बदलले आहेत. यात अ‍ॅक्सिस बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बँक आणि आरबीएल बँक यांचा समावेश आहे. या बँकांनी 1 ऑगस्टपासून व्यवहार नियमांमध्ये  बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी काही बँका रोख रक्कम काढण्यासाठी आणि जमा करण्यासाठी शुल्क आकारतील, तर काही बँका किमान शिल्लक वाढविण्याच्या तयारीत आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये बचत खाती असणा्यांना मेट्रो आणि शहरी भागात किमान 2 हजार रुपये शिल्लक ठेवणे अनिवार्य असणार आहे.पूर्वी ही मर्यादा 1,500 रुपये होती. यापेक्षा कमी शिल्लक असणाऱ्या मेट्रो व शहरी भागातील खातेदारांसाठी बँक 75 रुपये, अर्ध-शहरी भागातील 50 रुपये आणि ग्रामीण भागातील 20 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.     

आरबीएलने जारी केले नवे नियम

आरबीएल बँकेने खातेदार्नासाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. एक ऑगस्ट पासून बँकेचे डेबिट कार्ड हरवले तर नव्या कार्डसाठी २०० रुपये, कार्ड खराब झाल्यास १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहेत. तर डेबिट कार्डसाठी वर्षाला २५० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच मेट्रो, सेमी-अर्बन आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना एका महिन्यासाठी फक्त पाच मोफत एटीएम व्यवहार करता येतील.

पोस्टाचे बचत योजनेवरील शिथिल केलेले नियम पुन्हा लागू

लॉकडाऊनच्या काळात पोस्ट खात्याने पीपीएफसह  त्यांच्या सर्व बचत योजनामध्ये त्यांनी निश्चित केलेल्या मुदतीत पैसे न भरल्यास जो दंड आकाराला जातो तो रद्द केला होता. दंडाशिवाय रक्कम भरण्याचे मुदत 30 जूनवरून 30 जुलै करण्यात आली होती. आता १ ऑगस्ट पासून दंडाचे नियम पुन्हा लागू करण्यात आले आहेत.

अनलॉक 3

देशातील कोरोना विषाणूच्या साथीच्या फैलावर लावण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे व्यवहार ठप्प झाले होते. हे व्यवहार टप्प्याटप्प्याने सुरु केले जात आहेत.  या प्रक्रियेला सरकारने अनलॉक असे नाव दिले आहे. अनलॉकचा दुसरा टप्पा संपुष्टात आला असून तिसरा टप्पा १ ऑगस्टपासून सुरू झाला आहे.  यासाठी शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सरकारने अनेकांना दिलासा दिला आहे. रात्रीचा कर्फ्यू काढून टाकण्यात आला आहे.  तर दुसरीकडे, 5  ऑगस्टपासून जिम आणि योग संस्था उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.   परंतु, कंटेनमेंट झोनमध्ये 31 तारखेपर्यंत कडक लॉकडाऊन सुरू राहणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तथापि, कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर सुद्धा अजून अनेक गोष्टींसाठी प्रतिबंध असणार आहे.

कशाला परवानगी नाही, कुठे असणार प्रतिबंध ..

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अनलॉक -3 मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मेट्रो रेल्वेच्या वाहतुकीवर बंदी अजूनही कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे.मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, जलतरण तलाव, चित्रपटगृहे, सभागृह व बार इत्यादि देखील अद्याप उघडण्यास परवानगी दिली गेलेली नाही.

सर्व गर्दी जमवणारे कार्यक्रम आणि अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाच्या आयोजनावर प्रतिबंध असेल यामध्ये धार्मिक, राजकीय, क्रीडा, सांस्कृतिक आणि करमणुकीशी संबंधित कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग संस्थासुद्धा सध्या उघडणार नाहीत. 31 ऑगस्टपर्यंत शैक्षणिक संस्था बंद राहतील, असे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.

 सुकन्या समृद्धि योजनेत सूट मिळणार नाही

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केले होते की, सुकन्या समृध्दी योजनेत 25 मार्च ते 30 जून 2020 या कालावधीत दहा वर्षांच्या मुलींची खाती 31 जुलैपर्यंत उघडता येतील. आता 1 ऑगस्ट 2020 पासून त्याचा लाभ घेता येणार नाही. कारण  सुकन्या समृध्दी खाते केवळ जन्माच्या तारखेपासून वयाच्या दहाव्या वर्षापर्यंत उघडली जाऊ शकतात.

ई-कॉमर्स कंपन्यांना कोणत्या देशात माल बनविला हे सांगावे लागणार

केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांसंदर्भात नवीन नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे. आता ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांच्या वस्तूंचे उत्पादन कुठे केले आहे हे  त्या उत्पादनांवर लिहिणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर कंपनीने हा नियम पाळला नाही तर त्याविरूद्ध कारवाई केली जाईल. बहुतेक कंपन्यांनी आधीच ही माहिती देण्यास सुरवात केली आहे. यात फ्लिपकार्ट,  मिंत्रा  आणि स्नॅपडील या कंपन्यांचा समावेश आहे. डीपीआयआयटीने सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना 1 ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या नवीन उत्पादनांच्या सूचीमध्ये कंट्री ऑफ ओरिजन (मूळ देश) अद्ययावत करण्यास सांगितले आहे. यामुळे मेक इन इंडिया उत्पादनांना चालना मिळणार आहे.

शेतकर्‍यांना मिळेल हा लाभ  

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना १ ऑगस्टपासून सहावा हप्ता देण्यास सुरुवात करेल. या योजनेंतर्गत देशातील नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक वर्षात दोन हजार प्रमाणे सहा हजार रुपये जमा केले जातात. २०२० मधील पहिली रक्कम एप्रिल महिन्यात देण्यात आली आहे.