राळेगण सिद्धी- जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे प्रस्तावित आंदोलन तूर्तास स्थगित झाले आहे. अण्णा हजारे यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारने उच्च स्तरीय समिती नेमण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर राळेगण सिध्दी येथे काल सायंकाळी उशिरा संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांनी ३० जानेवारी पासून स्वामी नाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी उपोषणाचे सूतोवाच केले होते. अण्णांचा हा इशारा केंद्र सरकारने गंभीरपणे घेतल्यानंतर सुरुवातीला भाजपच्या खासदार व स्थानिक नेत्यांनी अण्णांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर भाजपचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीष महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील, आदींनी अण्णांची भेट घेत मनधरणी केली होती. मात्र अण्णा आंदोलनावर ठाम होते.
आज दुपारी ३ वाजता केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी, माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री गिरीष महाजन, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अण्णा हजारे बरोबर राळेगण सिध्दी येथे तब्बल साडे तीन तास चर्चा केली. केंद्र सरकारने अण्णांच्या मागण्यांचा संदर्भात उच्च स्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्या समितीमध्ये जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे निमंत्रक म्हणून राहणार असून त्यामध्ये केंद्राचे चार सदस्य आणि अण्णा सांगतील ते चार सदस्य यांचा समितीमध्ये समावेश राहणार आहे. ही समिती येत्या सहा महिन्यामध्ये अण्णांच्या मागण्यांवर विचार करून त्या बाबतचा आहवाल केंद्र सरकारला सादर करतील. समिती बाबतचे लेखी पत्र आज अण्णा हजारे यांना देण्यात आल्याने अण्णांनी त्यांचे उपोषण स्थगित केले.
राळेगण सिध्दी येथे सायंकाळी उशिरा जेष्ठ समाजसेवक हजारे, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चौधरी यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. यावेळी आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची घोष्णा करण्यात आली. अण्णांच्या सूचना लक्षात घेऊन समिती स्थापन केली आहे. कामकाजासाठी समितीला सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.उपोषणाला बसू नका, हि विनंती अण्णांनी मान्य केली. शेत मालास दुप्पट हमी भाव मिळावा यासह शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पंतप्रधान मोदी यांचे गांभीर्यपूर्वक लक्ष असल्याचे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यावेळी म्हणाले.
दरम्यान अण्णा हजारे म्हणाले, आपण मांडलेल्या पंधरा मुद्द्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे लेखी आश्र्वासन केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे.उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केल्याचे केंद्र सरकारचे पत्र केंद्रीय कृषि राज्यमंत्र्यांनी आपणास दिले त्यामुळे आपण उपोणाचा निर्णय स्थगित करीत आहोत.
