१९७५ ते १९७७ या २१ महिन्यांच्या कालावधीला भारतीय इतिहासातील एक ‘अंधारमय पर्व’ म्हणून ओळखले जाते. २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांनी ‘अंतर्गत अशांतते’चे कारण देत देशभरात आणीबाणी(Emergency) जाहीर केली. या निर्णयामागे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना निवडणूक गैरव्यवहारासाठी दोषी ठरवून त्यांचे खासदारपद रद्द करण्याचा दिलेला निर्णय आणि जयप्रकाश नारायण(Jayprakash Narayan) यांच्या नेतृत्वाखालील वाढता देशव्यापी विरोध ही प्रमुख कारणे होती, ज्यामुळे देशात तीव्र राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. आणीबाणीच्या घोषणेने पंतप्रधानांना अध्यादेशाद्वारे राज्य करण्याचे असाधारण अधिकार प्राप्त झाले, ज्यामुळे निवडणुका रद्द करणे आणि नागरिकांचे मूलभूत स्वातंत्र्य निलंबित करणे शक्य झाले. (he story of the struggle of the Rashtriya Swayamsevak Sangh during the Emergency)
आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली गेली. न्यायालयांना हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) सारख्या याचिकांवर सुनावणीचा अधिकार राहिला नव्हता. सुरक्षा दलांना कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय लोकांना अटक करण्याचे व्यापक अधिकार मिळाले होते. माध्यमांवर कठोर सेन्सॉरशिप (Censorship) लागू करण्यात आली, विरोधी नेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर अटक करण्यात आली आणि कामगार संघटना व कामगारांच्या हक्कांवर निर्बंध लादले गेले. दिल्लीतील बहुतेक वृत्तसंस्थांच्या परिसरातील वीज कापण्यात आली, ज्यामुळे वृत्तपत्रे छापली जाऊ शकली नाहीत आणि लोकांना आणीबाणीची बातमी दुसऱ्या दिवशी केवळ ऑल इंडिया रेडिओवरून मिळाली. मीसा (Maintenance of Internal Security Act – MISA), डीआयएसआयआर (Defence and Internal Security of India Rules – DISIR) आणि कोफेपोसा (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act – COFEPOPA) यांसारख्या प्रतिबंधात्मक कायद्यांचा वापर इंदिरा गांधींच्या राजकीय विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. या कायद्यांखाली ३४,९८८ लोकांना मीसा अंतर्गत आणि ७५,८१८ लोकांना डीआयएसआयआर अंतर्गत अटक करण्यात आली. या काळात ४२ वी घटनादुरुस्ती लागू करण्यात आली, ज्याचा उद्देश कार्यकारी अधिकारांना बळकट करून न्यायपालिकेचे अधिकार मर्यादित करणे हा होता. हे बदल लोकशाहीतील सत्ता संतुलनावर थेट परिणाम करणारे होते. मूलभूत हक्कांचे पद्धतशीर निलंबन आणि माध्यमांवरील निर्बंध हे हुकूमशाहीकडे वाटचाल दर्शवतात.
संघावरील बंदी आणि संघर्षाची सुरुवात
आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर लगेचच २६ जून १९७५ रोजी देशभर विरोधी नेते आणि कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची मोहीम सुरू झाली. याच काळात, ४ जुलै १९७५ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर(RSS) बंदी घालण्यात आली. या बंदीच्या काही दिवसांपूर्वीच, ३० जून १९७५ रोजी सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रय देवरस (बाळासाहेब देवरस) यांना नागपूर स्थानकावरून अटक करण्यात आली. अटकेपूर्वी बाळासाहेब देवरस (Balasaheb Deoras) यांनी स्वयंसेवकांना आवाहन केले की, त्यांनी या परिस्थितीत आपले संतुलन गमवू नये. त्यांनी हे देखील सांगितले की, सरकार्यवाह माधवराव मुळे यांच्या निर्देशानुसार यथापूर्व जनसंपर्क आणि प्रचार प्रसार करत राष्ट्रीय कर्तव्याचे पालन करावे. संघाच्या नेतृत्वाने तातडीने प्रतिकाराची रणनीती आखली, जी भूमिगत राहून कार्य करण्यावर आणि लोकांमध्ये लोकशाही मूल्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यावर केंद्रित होती.
भूमिगत आंदोलन आणि सत्याग्रह
संघाने आणीबाणीविरोधात भूमिगत आंदोलन (underground movement) सुरू केले. हजारो स्वयंसेवक भूमिगत झाले. या भूमिगत चळवळीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे “सत्य समाचार” (Satya Samachar) सारख्या गुप्त प्रकाशनांचे राष्ट्रव्यापी वितरण. या प्रकाशनांनी इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाही राजवटीचे गैरप्रकार आणि लाखो भारतीयांवर, विशेषतः स्वयंसेवकांवर झालेल्या अत्याचारांचे सत्य लोकांपर्यंत पोहोचवले. परदेशी माध्यमांनीही संघाच्या या भूमिकेची दखल घेतली. “द इकॉनॉमिस्टने”( The Economist) १२ डिसेंबर १९७६ रोजी म्हटले होते की, इंदिरा गांधींविरोधातील भूमिगत चळवळ ही जगातील एकमेव अहिंसक, वर्गसंघर्ष टाळणारी बिगर-डावी क्रांतिकारी शक्ती आहे आणि ती प्रामुख्याने जनसंघ आणि त्याच्या सांस्कृतिक सहयोगी असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने चालवली आहे.
संघाचे देशभरातील शाखांचे आणि प्रचारकांचे जाळे भूमिगत कार्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरले. स्वयंसेवकांची घरे भूमिगत कार्यकर्त्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थाने बनली. तत्कालीन संघ कार्यकर्ता आणि नंतरचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनीही गुजरातमध्ये भूमिगत राहून या चळवळीत सक्रिय भूमिका बजावली. संघाची ही मजबूत संघटनात्मक रचना आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता यामुळे त्यांना माध्यमांवर अवलंबून न राहता थेट संपर्क साधणे शक्य झाले, जे इतर पक्षांना शक्य नव्हते.
संघाने आणीबाणीविरोधात मोठ्या प्रमाणावर सत्याग्रह आणि आंदोलने केली. लोक संघर्ष समितीने आयोजित केलेल्या आणीबाणीविरोधी संघर्षात एक लाखांहून अधिक स्वयंसेवकांना तुरुंगवास भोगावा लागला. मीसा कायद्यांतर्गत अटक झालेल्या ३०,००० लोकांपैकी २५,००० हून अधिक जण संघाशी संबंधित होते. एकूण १,३०,००० सत्याग्रहीपैकी १,००,००० हून अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे होते. या सत्याग्रहांमध्ये ४४,९६५ स्वयंसेवकांना अटक करण्यात आली, ज्यात २,४२४ महिलांचाही समावेश होता.
९ ऑगस्ट १९७५ रोजी मेरठमध्ये, १५ ऑगस्ट १९७५ रोजी लाल किल्ल्यावर (Red Fort) पंतप्रधानांच्या भाषणादरम्यान ५० सत्याग्रहींनी घोषणाबाजी करत पत्रके वाटली, २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधींच्या स्मृतीस्थळाजवळ, आणि १२ डिसेंबर १९७५ रोजी सरदार पटेल यांच्या कन्या मणीबेन पटेल यांच्या नेतृत्वात महिलांनी दिल्लीत सत्याग्रह केला. एम. सी. सुब्रहमण्यम यांनी इंडियन रिव्ह्यू (एप्रिल १९७७) मध्ये म्हटले आहे की, आणीबाणीविरोधात कडवा विरोध करणाऱ्या आणि आंदोलने करणाऱ्या संघटनांमध्ये रा.स्व.संघाचे कार्य उल्लेखनीय आहे. संघाने सत्याग्रहांचे आयोजन केले, देशभरात संचार यंत्रणा कायम ठेवली, आंदोलनासाठी निधी गोळा केला आणि त्याचे वितरण कोणत्याही अडथळ्याविना केले. त्यांनी इतर पक्षांच्या सत्याग्रहींनाही मदत केली.
संघाच्या भूमिकेचे महत्त्व आणि व्यापक सहभाग
संघाने जयप्रकाश नारायण यांच्या लोक संघर्ष समिती चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला. जयप्रकाश नारायण यांनी लोक संघर्ष समितीची जबाबदारी नानाजी देशमुख यांच्याकडे सोपवली होती, नानाजी प्रचारक (पूर्णवेळ कार्यकर्ते) होते. नानाजी देशमुख यांना अटक झाल्यावर सुंदर सिंह भंडारी यांच्याकडे नेतृत्व सोपवण्यात आले. संघाच्या कार्यकर्त्यांनी इतर राजकीय विरोधक गटांशीही सहकार्य केले. अच्युतराव पटवर्धन आणि मार्क्सवादी खासदार ए. के. गोपालन यांनी संघाच्या स्वयंसेवकांच्या शौर्याची आणि निष्ठेची प्रशंसा केली, ज्यांनी पोलीस अत्याचारांदरम्यानही आंदोलन सुरू ठेवले. संघाची ही भूमिका विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट निर्माण करण्यात महत्त्वाची ठरली, ज्यामुळे नंतर जनता पक्षाची स्थापना झाली. संघाच्या या व्यापक सहभागामुळे, आणीबाणीच्या काळात लोकशाही पुनर्संचयित करण्याच्या प्रयत्नांना एक मजबूत आणि संघटित आधार मिळाला.
त्याग आणि संघर्ष
आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक(RSS) आणि नेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर दमन आणि छळाचा सामना करावा लागला. सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांना ३० जून १९७५ रोजी नागपूर स्थानकावरून अटक करण्यात आली. त्यांच्यासह संघाच्या १,३५६ प्रचारकांपैकी १८९ जणांना तुरुंगवास भोगावा लागला. भूमिगत झाल्यामुळे सगळ्यांचा शोध घेणे सरकार साठी खूप अवघड झाले होते. लोक संघर्ष समितीने आयोजित केलेल्या आणीबाणीविरोधी संघर्षात १ लाखांहून अधिक स्वयंसेवकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. मीसा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेल्या ३०,००० लोकांपैकी २५,००० हून अधिक जण संघाशी संबंधित होते. तुरुंगात त्यांना शारीरिक आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागले, परंतु त्यांनी आपली मानसिक शक्ती टिकवून ठेवली. काही स्वयंसेवक तुरुंगात गाणी गाऊन आपल्या सहकाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवत असत. या काळात सुमारे १०० संघ कार्यकर्त्यांनी आपले प्राण गमावले, ज्यात अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख पांडुरंग क्षीरसागर यांचाही समावेश होता; त्यापैकी बहुतेक तुरुंगात असताना मरण पावले. हे आकडे आणि वैयक्तिक अनुभव आणीबाणीच्या काळात स्वयंसेवकांनी केलेल्या मोठ्या त्यागाचे आणि सोसलेल्या यातनांचे प्रतीक आहेत. अटकेपासून वाचण्यासाठी ५०,००० हून अधिक स्वयंसेवक भूमिगत झाले. त्यांनी आपली ओळख आणि वेष बदलले, काहीजण नेपाळमध्येही गेले. तत्कालीन संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी यांनीही गुजरातमध्ये भूमिगत राहून कार्य केले.
अनेक स्वयंसेवकांना आपल्या नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या, व्यवसाय बंद करावे लागले आणि त्यांचे शिक्षणही थांबले. संघाच्या कार्यकर्त्यांची घरे भूमिगत चळवळीसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनली, जिथे केवळ संघ कार्यकर्तेच नव्हे तर इतर राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्तेही आश्रय घेत होते. भूमिगत राहून त्यांनी सत्य समाचार सारखी गुप्त प्रकाशने छापली आणि वितरित केली, ज्यामुळे सरकारचे गैरप्रकार लोकांपर्यंत पोहोचले. त्यांनी देशभरात संचार यंत्रणा कायम ठेवली आणि आंदोलनासाठी निधी गोळा केला. या भूमिगत कार्यामुळेच आणीबाणीविरोधी चळवळ जिवंत राहिली आणि लोकशाही पुनर्संचयित करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले. स्वयंसेवकांनी केलेल्या या त्याग आणि धैर्यामुळे, दमनशाही राजवटीतही संघटित विरोध शक्य आहे हे सिद्ध झाले.
आणीबाणीचा काळ हा भारतीय लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाचा धडा होता. या काळातून लोकशाही संस्था किती नाजूक असू शकतात आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण किती महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित झाले. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, मुक्त माध्यमे आणि सक्रिय नागरी समाज हे लोकशाहीचे अविभाज्य घटक आहेत, जे कोणत्याही हुकूमशाही प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी आवश्यक आहेत. आणीबाणीनंतर झालेल्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीने भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी संवैधानिक उपाययोजना केल्या, ज्यामुळे अंतर्गत अशांतता या शब्दाची व्याख्या अधिक स्पष्ट झाली. या संपूर्ण घटनेतून शिकलेला सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे, लोकशाहीचे संरक्षण हे केवळ शासनाची जबाबदारी नसून, प्रत्येक नागरिकाची आणि नागरी समाजातील संघटनांची सामूहिक जबाबदारी आहे. भविष्यात लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी सतत सजग राहणे आणि कोणत्याही दमनशाही प्रवृत्तीला संघटितपणे विरोध करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने लोकशाही आणि स्वातंत्र्य रक्षणासाठी ऐतिहासिक कर्तव्य पार पाडून राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडले. हा इतिहास आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या शूर निष्ठावंतांचा आहे, त्यामुळे तो कधीही विसरला जाऊ शकत नाही.
