पुणे – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाबाबतचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे गेल्या 2 महिन्यांपासून पडून असून नाबार्डच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव थांबलेला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेली 8 वर्षे सुमारे 5 लाख ठेवीदारांच्या सुमारे 1300 कोटींच्या ठेवी अडकून पडल्या असल्याने हा प्रश्‍न त्वरीत सोडवावा व त्यासाठी रुपी बँकेच्या विलीनीकरणासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेण्याची मागणी अशी मागणी रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीने केली आहे.
रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीचे श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी, संभाजी जगताप, सुनिल गोळे, राजेंद्र कर्वे, समीर महाजन व मिहीर थत्ते यांनी ही मागणी केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उध्दवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार, सहकार मंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. याबाबत ज्येष्ठ नेते खा. शरदचंद्रजी पवार यांना भेटून हा प्रस्ताव त्वरीत मार्गी लावावा अशी विनंती केली आहे. गेली 8 वर्षे सुमारे 5 लाख ठेवीदारांच्या सुमारे 1300 कोटींच्या ठेवी अडकून पडल्या असल्याने हा प्रश्‍न त्वरीत सोडवावा अशी विनंती आम्ही रिझर्व्ह बँकेला देखील केली असल्याचे रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीचे श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी, संभाजी जगताप, सुनिल गोळे, राजेंद्र कर्वे, समीर महाजन व मिहीर थत्ते यांनी आज येथे सांगितले.
रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असून नुकतीच याबाबत सुनावणी झाली व त्यानुसार येत्या 15 फेब्रुवारी पर्यंत रिझर्व्ह बँकेला आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे. प्रशासक मंडळाची सध्याची मुदत येत्या 28 फेब्रुवारीला संपणार असल्याने यापुढे रिझर्व्ह बँकेकडून मुदतवाढ मिळाली नाही तर ठेवीदारांपुढे अडचणी निर्माण होतील, त्यामुळे हा प्रश्‍न त्यापूर्वी सोडवला जावा अशी आमची आग्रही मागणी आहे. नुकत्याच झालेल्या बँकिंग रेग्यूलेशन अ‍ॅक्टमधील सुधारणांमुळे रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकांवर पूर्ण नियंत्रण मिळाले आहे, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने सर्वच ठेवीदारांचे संरक्षण केले पाहिजे. ज्याप्रमाणे अन्य खाजगी बँकांचे विलिनीकरणाचे प्रश्‍न रिझर्व्ह बँक तत्परतेने हाताळते तसेच सहकारी बँकांबाबत देखील सकारात्मकपणेे रिझर्व्ह बँकेने त्वरीत पावले उचलली पाहिजेत. खाजगी, राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँकांच्या ठेवीदार, खातेदारांमध्ये कोणताही भेदभाव रिझर्व्ह बँकेने करणे योग्य नाही, जे आज घडतांना दिसते आहे.
ठेवीदारांपैकी काहींनी रुपी बँकेच्या सर्व ठेवीदारांचा विचार न करता ही बँक पूर्णपणे बंद (लिक्वीडेट) करुन टाकावी अशी अत्यंत चूकीची मागणी केली आहे, ज्यामुळे रु. 5 लाखावरील ठेवी असलेल्या सुमारे 5 हजार ठेवीदारांच्या सुमारे रु. 535 कोटी ठेवी मिळू शकणार नाहीत, मात्र सर्वच ठेवीदारांना त्यांची हक्काची सर्व रक्कम व्याजासह मिळावी अशी आमची आग्रही मागणी आहे. 106 वर्षांची परंपरा असलेल्या रुपी बँकेचे आज सुमारे 5 लाख ठेवीदार असून ही बँक 2013 सालापासून अडचणीत सापडली आहे. बँकेकडे एकूण रु. 1300 कोटींच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत.
ठेवीदारांच्या प्रश्‍नावर 2013 पासून या हक्क समितीद्वारे ठेवीदारांचे आंदोलन करण्यात येत आहे. यापूर्वी विविध राष्ट्रीयकृत तसेच सहकारी मोठ्या बँकांमध्ये विलिनीकरणासाठी प्रयत्न केले होते. राज्य सहकारी बँकेच्या निमित्ताने त्यास आता यश येण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून रुपी बँकेच्या विलिनीकरणाबाबत रुपी बँकेच्या विद्यमान प्रशासक मंडळाबरोबरच रुपी बँक ठेवीदार हक्क समिती म्हणून आम्ही देखील कसोशिने प्रयत्न करीत आहोत. राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष श्री. विद्याधर अनास्कर, राज्याचे सहकार आयुक्त श्री. अनिल कवडे, नाबार्डचे वरिष्ठ अधिकारी यांना भेटून हा प्रश्‍न लवकर सोडवावा अशी आम्ही सातत्याने विनंती करीत आहोत.
