पुणे- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे पदाधिकारी राजेंद्र हगवणे यांची सून वैष्णवी हगवणे यांनी सासरच्या मानसिक आणि हुंड्यासाठीच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या गंभीर प्रकरणामुळे शहरात खळबळ उडाली असून, यामागे हुंडाबळी आणि कौटुंबिक छळ असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कुटुंबीयांचे गंभीर आरोप: मयत वैष्णवीच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लग्नावेळी त्यांनी 51 तोळे सोने, एक फॉर्च्युनर गाडी आणि चांदीची भांडी भेट म्हणून दिली होती. तरीही, त्यांच्याकडे दोन कोटी रुपयांची मागणी केली जात होती. या सततच्या मागणी आणि छळाला कंटाळून वैष्णवीने आत्महत्या केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
कायदेशीर पैलू काय सांगतात?
कायदा तज्ञांच्या मते नवविवाहितेने लग्नानंतर ठराविक वर्षांच्या आत आत्महत्या केल्यास, भारतीय दंडविधानाच्या कलम 304B (हुंडाबळी) आणि 306 (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) किंवा नवीन भारतीय न्याय संहितेनुसार कलम 80 आणि 108 नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. प्राथमिकदृष्ट्या या कलमांखाली पोलिसांचा तपास सुरू असल्याचे दिसत आहे. हुंडाबळी कायद्यानुसार, लग्नापूर्वी किंवा लग्नानंतर मुलीच्या आई-वडिलांकडे भेटवस्तूंच्या रूपात किंवा सणांच्या निमित्ताने वस्तूंची मागणी करणे हे ‘हुंडा’ या संज्ञेत येते.
न्यायालयातील आव्हान : छळ कसा सिद्ध होणार?
कायदा तज्ञाच्या मते, हे पती-पत्नीचे नाते ‘अधिकृत संबंधांमध्ये’ मोडते, ज्यात दोघांच्याही जबाबदाऱ्या निश्चित असतात. अशा परिस्थितीत व्यक्तीने आत्महत्या केल्यास, न्यायालयाने हे पाहिले पाहिजे की संबंधित व्यक्तीला इतका असह्य छळ झाला होता का, ज्यामुळे तिला आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. पोलिसांना तपासात हे निष्पन्न करावे लागेल.
मानसिक छळ कोर्टात सिद्ध करणे हे एक आव्हान असते. हा छळ कोणत्या प्रकारे झाला, यावर मयत व्यक्तीने काय प्रतिक्रिया दिली, तिने आपल्या आई-वडिलांना, मैत्रिणींना सांगितले होते का, काही मेसेज, पत्रे किंवा ईमेल पाठवले होते का, यावरून मानसिक छळ सिद्ध होऊ शकतो. पोलिसांनी या सर्व बाबींचा बारकाईने तपास करणे आवश्यक आहे.
सुसाईड नोट नसतानाही पुरावे महत्त्वाचे
या प्रकरणात सुसाईड नोट मिळालेली नाही. मात्र, केवळ सुसाईड नोट नाही म्हणून गुन्हा सिद्ध होणार नाही असे नाही. आत्महत्येपूर्वी तिला मारहाण झाली होती का, याबद्दल तिने कधी वाच्यता केली होती का, मित्र-मैत्रिणी, नातेवाईक यांना मेसेज, फोन कॉल केले होते का, या अनुषंगाने पोलिसांना तपास करावा लागेल.
आरोपींचे वर्तन कसे होते, ते लालची होते का, हे सिद्ध करावे लागेल. लग्नात गाडी दिल्याचे प्रकार दिसत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मयत वैष्णवीच्या शरीरावर जवळपास 17 ते 18 प्रकारच्या मारहाणीच्या खुणा असल्याचे समोर आले आहे. या खुणा मृत्यूपूर्वी किती तासांपूर्वीच्या आहेत, हे डॉक्टरांकडून तपासावे लागेल. या जखमांमुळे तिला असह्य वेदना झाल्या आणि त्यामुळे तिने टोकाचे पाऊल उचलले, हे तपासात निष्पन्न झाले तर हे प्रकरण सिद्ध होऊ शकते.
या कुटुंबातील पहिल्या सुनेने देखील त्यांच्यावर डोमेस्टिक व्हायलन्सचा दावा कोर्टात केला असल्याची माहिती आहे. आरोपींचे हे पूर्वीचे वर्तन देखील तपासात महत्त्वाचे ठरू शकते.
राजकीय हस्तक्षेप आणि आरोपींचा शोध
राजेंद्र हगवणे हे राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी असल्याने चौकशीवर राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आरोपींना वाचवण्यासाठी त्यांना फरार ठेवणे किंवा अप्रत्यक्ष कायदेशीर मदत पोहोचवणे असे प्रकार राजकीय नेते करू शकतात. बीड येथील एका प्रकरणात मुख्य आरोपी अजूनही फरार आहे, याचे उदाहरण ताजे आहे.
या प्रकरणात पती, सासू आणि नणंद यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून ते पोलीस कोठडीत आहेत. मात्र, सासरा राजेंद्र हगवणे आणि दीर महेश हगवणे हे अजूनही फरार आहेत. पोलिसांना त्यांचा शोध घ्यावा लागेल. फरार आरोपींचे फोन कॉल्स ट्रेस करणे, शेवटचे लोकेशन शोधणे, आणि खबऱ्यांकडून माहिती मिळवणे या पारंपरिक पद्धतीने तपास केल्यास आरोपी 24 तासांच्या आत सापडू शकतात, असा अनुभव कायदेतज्ञ सांगतात परंतु, त्यांना फरारच ठेवायचे असेल तर ते लवकर सापडणार नाहीत, कारण तपास पूर्णपणे पोलिसांवर अवलंबून असतो.
पीडित कुटुंबासाठी न्याय आणि शिक्षा
गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांचा तपास सुरू आहे. तपासामध्ये काय निष्पन्न होते, पोलीस चार्जशीट कशी दाखल करतात, यावर आरोपींना जामीन मिळणार की नाही आणि भविष्यात शिक्षा होणार की नाही हे ठरणार आहे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवण्यासाठी पोलिसांच्या तपासावर खूप काही अवलंबून आहे. मेडिकल रिपोर्ट्स, पैशांच्या मागणीबद्दलचे पुरावे (नातेवाईक, मित्रमंडळींकडे विचारपूस), मयत व्यक्तीचे मेसेज, चॅटिंग, फोन कॉल डिटेल्स हे सर्व पुरावे गोळा केल्यास आरोपींना सुरुवातीच्या टप्प्यात जामीन मिळणे अवघड होईल.
जर हुंडाबळी आणि आत्महत्येला प्रवृत्त करणे या कलमांखाली गुन्हा सिद्ध झाला, तर दोषींना दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. जर पोलिसांना तपासात पुरेसे पुरावे मिळाले आणि परिस्थितीनुसार खुनाचे कलम (302) लावण्यासारखी स्थिती आढळली, तर जन्मठेप किंवा फाशीपर्यंतही शिक्षा होऊ शकते. परंतु, त्यासाठी तसा भक्कम पुरावा असणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात, या प्रकरणात पोलिसांनी निष्पक्ष आणि बारकाईने तपास करून सर्व पुरावे गोळा करणे हे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राजकीय हस्तक्षेपाला बळी न पडता कायद्यानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
