सामाजिक समरसतेसाठी वरदान : सवर्ण आरक्षण

गरिबीपेक्षा मोठा शाप नाही असे म्हणतात. गरीबी ना जात पाहते, ना धर्म मागासलेपणाच्या मुळाशीही गरिबी आहे. केंद्राच्या पुरोगामी आणि संवेदनशील सरकारने समाजाचे हे सत्य ओळखले आणि 2019 मध्ये घटना दुरुस्ती विधेयक आणून देशातील गरीब उच्चवर्णीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला, ज्यामुळे मागासलेल्या उच्च जातींना सामाजिक न्यायाचा आधार मिळेल. हा निर्णय आर्थिक समतेच्या दिशेने टाकलेले तसेच जातीय […]

Read More