नवी दिल्ली : पुण्यातील वन विभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हा निर्णय दिला असून, पुण्यातील ती जमीन पुन्हा वन विभागाला देण्याचे आदेशही दिले आहेत. या माध्यमातून सरन्यायाधीशांच्या पहिल्याच निर्णयात भाजप खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंना मोठा दणका बसला आहे. वन विभागाची पुण्यातील 30 एकर जागा बिल्डरला देण्याचा निर्णय म्हणजे राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी खासगी बिल्डरसोबत कसे काम करतात याचे ढळढळीत उदाहरण आहे, असे ताशेरेही न्या. भूषण गवई यांनी ओढले आहेत.
वन विभागाची पुण्यातील कोंढवा भागातील शेकडो कोटी रुपयांची 30 एकर जागा रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 1998 साली युती शासनाच्या काळात नारायण राणे हे महसूल मंत्री असताना हा निर्णय झाला होता.
त्यासाठी पुरातत्व खात्याच्या रेकॉर्ड्समध्ये फेरफार करण्यात आले होते. हे सगळे उघडकीस आल्यानंतर या जागेबाबतचे सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवून ही जागा वन विभागाला परत देण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश गवई यांनी दिला आहे. भूषण गवई यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना राज्यात अशाप्रकारे वन विभागाच्या जमिनी हडप केल्या गेल्या असतील, तर त्याचा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. या जमीनी 1 वर्षाच्या आत पुन्हा सरकारजमा करुन घेण्यात याव्यात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जर जमिनीवर बांधकाम उभे राहिल्याने जमीन परत घेणे शक्य नसेल, तर बाजारभावाप्रमाणे मोबदला वसुल केला जावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण
* पुण्याच्या कोंढवा भागातील 30 एकर जागा वन विभागाची असताना देखील ती चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला देण्याचा निर्णय नारायण राणे यांनी 1998 साली महसूल मंत्री या नात्याने घेतला होता. ही 30 एकर जागा आपली शेतजमीन असल्याचा दावा चव्हाण नावाच्या व्यक्तीने केला होता. मात्र जमीन ताब्यात येताच चव्हाण नावाच्या व्यक्तीने ही जागा रिची रीच सहकारी संस्थेला दोन कोटींना विकली विकली.
* आश्चर्य पुढच्या काही दिवसांमध्ये त्यावेळचे पुण्याचे विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उपवन संरक्षक अशोक खडसे यांनी ही जागा बिगर शेती असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. ज्यामुळे या जागेवर बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
* रिची रिच सोसायटी या जागेत 1550 फ्लॅट्स , तीन क्लब हाउसेस आणि 30 रो हाऊसेस आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचा समावेश असलेला भव्य प्रकल्प उभारणार होते.
* सिटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे , ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर्स यांनी एकत्र येऊन रिची रिच सोसायटी स्थापनं केली होती .
* मात्र या निर्णयाच्या विरोधात पुण्यातील सजग चेतना मंचने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमीन बिल्डरला दिली गेल्याने पुण्याच्या पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
* सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मे 2002 मध्ये तपासासाठी सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटी अर्थात CEC स्थापन केली .
* CEC चे चेअरमन पी.व्ही. जयकृष्णन यांच्यासह समितीचे सदस्य एम के जीवराजिका आणि ए.डी.एन राव यांनी पुण्यात येऊन या जागेला भेट दिली आणि त्यांचा रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला.
* या रिपोर्टमध्ये नारायण राणे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणात केवळ वन विभागाचे उपवन सरंक्षक अशोक खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला.
* वन विभाग आणि रिची रिच सोसायटी यांच्यात या 30 एकर जागेसाठी न्यायालयीन लढाई सुरु असल्याने या जागी बांधकाम झाले नाही.
* दुसरीकडे ही जागा बिगर शेती असल्याचा दावा रिची रिच सोसायटीकडून करण्यात आला. त्यासाठी राज्याच्या पुरातत्व विभागाच्या मुंबईतील काळा घोडा परिसरातील कार्यालयातील रेकॉर्ड न्यायालयात डिसेंबर 2023 मध्ये पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले. मात्र, वन विभागाने या रेकॉर्डबद्दल शंका उपस्थित केला आणि पुरातत्व विभागाला याबाबत विचारणा केली.
* त्यावेळी पुरातव विभागाच्या रेकॉर्डमध्ये फेरफार केल्याचं आढळून आलं. या जमिनींबाबतचे जे ब्रिटिशकालीन रेकॉर्ड होतं त्या रेकॉर्डचं शेवटचं अर्ध पान कोरं होतं. त्या पानावर नव्याने मजकूर छापल्याच आढळून आलं. सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी हा बनाव रचण्यात आला होता.
* पुरातव विभागाच्या अहवालानंतर जानेवारी 2024 मध्ये या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला.
* वन विभागाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास या गोष्टी आणून दिल्या जात होत्या. अखेर वन विभाग विरुद्ध रिची रिच सोसायटी यांच्यातील खटल्यात सरन्यायधीश भूषण गवई यांनी ही जागा वन विभागाला परत करण्याचा निर्णय दिला आहे.
