भारतास स्वातंत्र्यापासून मिळाल्यापासून राज्यघटनेतील 370 वे कलम (Article 370 of the Constitution) हे संघर्षाचा केंद्रबिंदू (The focus of the conflictहोते, एक देश में दो विधान दो प्रधान और दो निशान( In Ek Desh Mein Do Vidhana Do Pradhan And Do Nishan)नहीं चलेंगे असा नारा जनसंघाचे ( jansangh ) संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (Dr. Shama prasad Mukharji) यांनी दिला होता आणि भारतीय ऐकतेस बाधा ठरणाऱ्या विघटनकारी ३७० कालमाविरुद्ध संघर्ष अवलंबिला होता. या विषयावर अनेक मोठी आंदोलने झाल्याचे आपणस स्मरत असेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (rss) नेहमीच घटनेतील ३७० व्या कलमातील विघटनकारी तरतुदींचा विरोधात भूमिका घेत आला आहे आणि या संदर्भात अनेक ठराव देखील संघाने घेतले आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात घटनेचे ३७०वे कलम रद्द करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा नेहमीच राहिलेला होता. संपूर्ण बहुमताच्या जोरावर २०१४ मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा मोदी सरकार आले, त्यावेळ पासूनच घटनेतील हे कलम रद्द व्हावे, अशी भारतातील सर्वसामान्य जनमानसाची अपेक्षा होती. माननीय पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे मोदी की गॅरंटी असल्याप्रमाणेच, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात दिनांक ०५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारतीय संसदेने घटनेतील हे ३७० वे कलम रद्द करून, जम्मू व काश्मीर राज्याला उर्वरित भारताची जोडण्यासाठीचे महत्वाचे पाऊल उचलले गेले. (Supreme Court seals decision to abrogate Article 370)
संपूर्ण भारतात कलम ३७० रद्द करण्यात या निर्णयाचे स्वागत जल्लोषाने केले गेले. परंतु, देशविघातक कृतींमध्ये नेहमीच आघाडीवर असणाऱ्या, “वोक” किंवा “तुकडे तुकडे गॅंग” किंवा “डावी चळवळ” किंवा “अर्बन नक्षल” या व अनेक नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या समाजातील काही घटकांनी, घटनेचे 370 वे कलम रद्द करण्याचा भारतीय संसदेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. लोकशाहीच्या मूल्यांची जपणूक करत, सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर पाच न्यायमूर्तींचे घटना पीठ स्थापन केले आणि या विषयावर दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली आणि आज दिनांक 11 डिसेंबर 2023 रोजी भारतीय संसदेने घटनेतील 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय हा योग्य होता असा निर्णय एकमताने दिला. घटनापिठाच्या या निर्णयामध्ये एकूण तीन सहमतीचेच पण वेगवेगळे निर्णय आले ज्यामध्ये, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे मिळून मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी लिहिलेले निर्णय पत्र. न्यायमूर्ती कौल यांचे सहमताचे दुसरे निर्णय पत्र, तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे देखील उपरोक्त दोन्ही निर्णयपत्रांना संमती दर्शवणारे तिसरे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हे एक मोठे दस्तावेज आहे, त्याचा संपूर्ण अभ्यास करून त्यावर विस्तृत लिखाण शक्य होईल, परंतु प्रस्तुच्या लेखात या निर्णयातील महत्त्वाच्या बिंदूंचा आढावा आपण घेणार आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयाने विभिन्न मुद्द्यांवर निर्णय या निकाल पत्रात दिलेला आहे, ते मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
1. घटनेतील 370 वे कलम ही खरोखरच एक तात्पुरती रचना होती का? “हो”
2. घटनेच्या 367 व्या कलमात सुधारणा करीत असताना घटनापिठाच्या जागी विधानसभा असा केलेला संदर्भ संविधान संमत आहे का? – “हो”
3. संपूर्ण भारतीय राज्यघटना ही जम्मू-काश्मीर राज्यावर घटनेतील 370 (१) (ड) मधील तरतुदींचा वापर करून एका दमात लागू केली जाऊ शकते का? – “हो”
4. भारतीय राष्ट्रपती द्वारा 370 वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय हा जम्मू व कश्मीर राज्यातील घटना पिठाच्या परवानगीशिवाय करता येऊ शकतो का? – “हो”
5. माननीय राज्यपाल यांनी जम्मू कश्मीर राज्यातील विधानसभा भंग करण्याचा घेतलेला निर्णय हा संविधानिक कसोटीवर योग्य आहे का? “निकाल देण्याची आवश्यकता नाही”
6. जम्मू कश्मीर राज्यामध्ये 2018 पासून लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट ही योग्य आहे का? “निकाल देण्याची आवश्यकता नाही”
7. 2019 मध्ये जम्मू कश्मीर राज्याची कायदा करून केलेली केलेली दोन केंद्रशासित प्रदेशातील पुनर्बांधणी योग्य आहे का? “हो”
8. जम्मू कश्मीर राज्यातील संविधान सभा अस्तित्वात नसताना, या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात केलेले विभाजन ही अधिकारांचा योग्य वापर करून केली आहे काय? “हो”
🔹या मुद्द्यांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेल्या मुख्य बाबी पुढीलप्रमाणे:
• ज्या क्षणी जम्मू व कश्मीर हे राज्य भारतामध्ये संमेलन झाले त्यावेळी त्याचे वेगळे असे अस्तित्व नाहीसे झाले:
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नि: संधिग्धपणे हे सांगितले की, भारतात सम्मिलित होण्याचा निर्णय महाराजा हरीसिंग यांनी घेतला, त्याचवेळी हे सांगितले होते की, भारतीय राज्यघटना हीच सर्वोच्च असेल. यावेळी, न्यायालयाने हे स्पष्ट मत मांडले कि, जम्मू-काश्मीर राज्य हे भारताचा अविभिन्न भाग आहे, आणि ज्याप्रमाणे भारतातील प्रत्येक राज्याला कायदा व प्रशासन या विषयातील कायदे करण्याचा वेगवेगळ्या स्तरातील अधिकार आहे, तसेच अधिकार जम्मू-काश्मीरला देखील आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 371A ते ३७१J ही या अधिकाराच्या संदर्भातील वेगवेगळी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे घटनेतील 370 व्या कलमाने जम्मू-काश्मीरला वेगळं सार्वभौम राज्य असण्यासारखा कुठलाही दर्जा दिलेल्या नाही, किंबहुना आवश्यकतेनुसार विभिन्न राज्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे अधिकार दिल्याचेच एक उदाहरण आहे.
• घटनेतील कलम 370 हे तात्पुरतेच:
ऐतिहासिक दाखले देत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे निश्चितपणे सांगितले की घटनेतील 370 वे कलम हे तात्पुरते आणि प्रासंगिकच होते. त्याची उपयुक्तता ही केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची होती. कलम ३७० (३) प्रमाणे कलम ३७० हे जम्मू-काश्मीर राज्यातील घटनापीठ नसताना आणि त्याच्या परवानगीशिवाय सुद्धा रद्द करणे शक्य आहे असा स्पष्ट निर्वाळा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. खरे तर तात्पुरत्या स्वरूपाच्या जम्मू कश्मीर राज्यातील संविधान सभेचा कार्यकाळ संपल्याबरोबरच, घटनेतील ३७० वे कलम रद्द होणे आवश्यक होते. परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. ३७० वे कलम हे जम्मू कश्मीर राज्याचे उर्वरित भारताबरोबर संपूर्ण एकत्रित करण्याच्या उद्द्येशाने पारित केले गेले होते, त्यामुळे ३७० वे कलम रद्द न करणे हे भारताच्या एकतेच्या विरोधात असण्यासारखे होईल.
370 वे कलम रद्द करताना जम्मू कश्मीर राज्यातील विधानसभेची पूर्वपरवानगी गरजेची नाही.
भारतीय राज्यघटना जम्मू कश्मीर राज्यात पूर्णपणे लागू होणे आवश्यकच होते आणि आहे, इतिहास हेच दाखवतो की जम्मू कश्मीर राज्याचे, स्वतंत्र भारतात पूर्णपणे विलीनीकरण झाले नाही, आणि त्यामुळे एकाच दमात संपूर्ण भारतीय राज्यघटना ही घटनेतील कलम ३७० (१) (ड) द्वारे लागू करणे हा योग्य निर्णय आहे. तसेच, माननीय राष्ट्रपतींनी त्यांना असलेल्या अधिकारांचा वापर करताना राज्यासोबत चर्चा करणे आणि त्यांची सहमती घेणे हे आवश्यक नाही असा देखील निर्वाळा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. तसेच राष्ट्रपतींना निर्णय घेताना, घटनेतील कलम तीन प्रमाणे राज्य हे केवळ सूचना करू शकते.
न्यायमूर्ती कॉल यांनी, त्यांच्या निकाल पत्रात असे म्हटले आहे की घटनेतील 370 व्या कलमाचा उद्देश जम्मू-काश्मीर राज्याला भारतातील इतर राज्यांच्या बरोबरी आणून ठेवणे हा होता आणि असे करताना अस्तित्वात नसलेल्या जम्मू कश्मीर राज्याच्या संविधान सभेची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे असे म्हणणे म्हणजे ३७० व्या कलमाच्या मुख्य उद्देशाला छेद देण्यासारखे आहे.
• लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय योग्य आणि लवकरात लवकर जम्मू कश्मीर राज्याचा दर्जा देण्यात यावा
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, जम्मू कश्मीर राज्यापासून लडाखला वेगळे करून नवा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवितांना घटनेतील तिसऱ्या अनुच्छेदाचा उल्लेख करून हा निर्वाळा दिला की केंद्र सरकार हे कुठलाही राज्यातील एखादा भाग केंद्रशासित प्रदेश करू शकते. तसेच, सॉलिसिटर जनरल यांनी जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय हा केवळ तात्पुरता असून, जम्मू कश्मीर लवकरच राज्य असण्याचा दर्जा देईल हे म्हणणे मान्य केले आणि हे निर्देशित केले की जम्मू कश्मीर या राज्याचा दर्जा हा लवकरात लवकर देण्यात यावा.
• सत्य आणि शांतता समितीची स्थापना करण्यात यावी:
न्यायमूर्ती कौल यांनी दिलेला निकाल पत्रामध्ये जम्मू-काश्मीर राज्यांमध्ये राज्य सरकारी यंत्रणे कडून झालेल्या विशेषतः काश्मिरी पंडितांच्या विभिन्न मानवाधिकाऱ्यांच्या हननाच्या घटनांचा संदर्भ घेत, सत्य आणि शांतता समितीची स्थापना केली जावी असे निर्देश दिलेले आहेत. जोपर्यंत सत्य हे बाहेर येत नाही तोपर्यंत शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही, असे परखड मत मांडत निपक्षपाती असणाऱ्या समितीची स्थापना लवकरात लवकर करण्यात यावी, आणि या समितीद्वारे १९८० पासून जम्मू कश्मीर राज्यामधील काश्मिरी पंडितांच्या मानवाधिकारांचे हनन राज्य शासन व दहशतवाद्यांकडून झालेल्या घटनांची सखोल चौकशी या घटना स्मृतिपटलाच्या आड जाण्यापूर्वी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे. तसेच, अशाप्रकारे प्रकरणाची संवेदनशीलता ध्यानात घेऊन समिती स्थापन करून तिची कार्यपद्धती काय असावी हे ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार हा मात्र केंद्र सरकारचा असेल असा देखील निर्वाळा न्यायमूर्ती कौल यांनी दिला आहे.
*राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य यावर निकाल देण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही असे स्पष्ट मत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या निकाल पत्रात नोंदविले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत असेही नोंदवले आहे की, राष्ट्रपती राजवट लागू असताना केंद्राने घेतलेले प्रत्येक निर्णय हे योग्य की अयोग्य हे तपासण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने करणे आवश्यक नाही
उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे, घटनेतील ३७० वे कलम रद्द व्हावे यासाठी सतत प्रयत्नशील असणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या स्वप्नपूर्तीवर न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे आज शिक्कामोर्तब झाले आहे. तर्काच्या, सत्याच्या आणि न्यायाच्या कसोटीवर आज विचारधारेचा विश्वास खरा ठरला आहे. भारतीय सार्वभौमस तडे पडणाऱ्या तुकडे तुकडे गॅंग चा हा सपशेल पराभव आहे आणि दुर्दैवाने आपल्याच देशात निर्वासित होऊन राहावे लागणाऱ्या लाखो काश्मिरी पंडित आप्तांना न्यायाचे आशेचे किरण दर्शविणारा हा निर्णय आहे. तसेच, भारतीय लोकशाहीचा आणि बहुमताचे सरकार देणाऱ्या जनमानसाचा देखील हा विजय आहे. अश्या या अत्यंत बहुमोल निर्णयाच्या सर्वांना शुभेच्छा.
♦️लेखक –ॲड. आशिष विलास सोनवणे♦️
