पुणे- राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा लेटरबॉम्ब मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त रणबीरसिंग यांनी केल्यानंतर अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. त्यानंतर पक्षपातळीवर झालेल्या विचारविनीमयानंतर देशमुखांना अभय देण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याची परवानगी दिल्यानंतर सीबीआय चौकशी होताना गृहमंत्रीपदावर राहणे योग्य नसल्याचे सांगत अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर सीबीआय चौकशीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली होती मात्र, अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारला धक्का देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारने सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिका आज फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे देशमुख यांची सीबीआय चौकशी सुरू राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी अनिल देशमुख यांची बाज मांडताना कायदा प्रत्येकासाठी समान असला पाहिजे, फक्त एका पोलिस अधिकाऱ्याने काही म्हटल म्हणून त्याच शब्द हे पुरा होत नाहीत असा युक्तिवाद केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मोठे अधिकारी या प्रकरणात गुंतले असल्याचा उल्लेख करत आरोप करणारे तुमचे (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हते, पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा राईट हॅण्ड माणूस (परमबीर सिंह) होता असं सांगितलं. तसंच अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह या दोघांचीही चौकशी झाली पाहिजे असं मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. .
