पुणे -इंडियन बँकेने मागील तीन वर्षांत 100 कोटीपेक्षा जास्त बडय़ा थकबाकीदारांच्या परतफेड न झालेल्या कर्जाची बुडीत कर्ज म्हणून एकूण चार हजार 792 कोटी रुपयांची नोंद केली आहे. त्यातील आजवर फक्त एक टक्के म्हणजेच 66 कोटी रुपयेच वसूल झाले असून, बँकेने मात्र बडय़ा थकबाकीदारांची नावे गुलदस्त्यात ठेवत त्यांची नावे उघड करण्यास मनाई केली असल्याची माहिती अधिकार कागदपत्राद्वारे उघड झाले आहे. तीन वर्षांअगोदरची बुडीत कर्ज आणि वसुलीची माहिती उपलब्ध नसल्याचा बँकेचा दावा आहे, अशी माहिती सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी दिली आहे.
यासंदर्भात वेलणकर म्हणाले, बँकांच्या कर्जाचे तांत्रिकदृष्टय़ा बुडीत कर्ज करण्यावरून मध्यंतरी खूप गदारोळ झाला होता आणि असे सांगितले जात होते, की तांत्रिकदृष्टय़ा बुडीत कर्ज म्हणजे कर्जमाफी नाही. तांत्रिकदृष्टय़ा बुडीत कर्ज नोंद केलेल्या कर्जाची वसुली सुरूच राहते. या पार्श्वभूमीवर मी इंडियन बँकेला माहिती अधिकारात गेल्या आठ वर्षांत दरवषी 100 कोटींच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि तांत्रिकदृष्टय़ा बुडीत कर्ज नोंद केलेल्या कर्ज खात्याची नावे मागितली होती आणि प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली, याची माहिती मागितली. मात्र, बँकेने याबाबत अर्धवट माहिती दिली. जी अत्यंत धक्कादायक होती. गेल्या फक्त तीनच वर्षांची माहीती उपलब्ध असल्याचे मला कळवले गेले. दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 3 वर्षांत मिळून इंडियन बँकेने बडय़ा कर्जदारांचे 4792 कोटी रुपये (100 कोटींच्यावर कर्जथकबाकी असणारेच फक्त) तांत्रिकदृष्टय़ा बुडीत कर्ज केले. मात्र 31/03/2020 पर्यंत त्यातील फक्त 66 कोटी रुपयांचीच म्हणजे 1 टक्केच वसुली बँक करू शकली. 2017 पूर्वीच्या तांत्रिकदृष्टय़ा बुडीत कर्ज केलेल्या कर्जाची माहितीच बँकेकडे नाही. म्हणजे त्याआधीची कर्जे बहुदा मोडीत काढली गेली असावीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
केद्र सरकारने कर्जवसुलीसाठी कडक कायदे करूनही बँकेला त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही. तर तांत्रिकदृष्टय़ा बुडीत कर्ज करून एनपीए कमी दाखवण्यातच रस आहे किंवा ही कर्जवसुली न करण्यात काही तरी हितसंबंध गुंतले आहेत आणि ते उघड होऊ नये म्हणून बँक बडय़ा कर्जदारांची माहिती देणे टाळत आहे. दुर्दैवाने बँकेच्या कामावर रिझर्व्ह बँक किंवा वित्त मंत्रालयाचा अंकुश नसल्याचे दिसून येते. मुळातच ही निर्लेखित केलेली कर्जे बॅलन्स शीटचा भाग राहत नसल्याने त्याकडे कोणाचे फारसे लक्ष नसते. याचा बँक किती व कसा गैरफायदा घेते हेच यातून दिसून येते, असेही वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
