पुणे-यंदाचा अर्थसंकल्प हा संतुलित स्वरुपाचा असून, रोजगारनिर्मितीला चालना देणार असल्याची प्रतिक्रिया बांधकामासह विविध क्षेत्रांतून सोमवारी व्यक्त करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. त्याबाबत विविध क्षेत्रातील तज्ञांनी आपली मते नोंदविली.
एच. पी. श्रीवास्तव (उपाध्यक्ष, डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चर)ः यावषीचा अर्थसंकल्प हा वाढीचा व संतुलित अर्थसंकल्प आहे. आरोग्य व पायाभूत सोयीसुविधा या क्षेत्रावर देण्यात आलेला भर हा सध्याच्या स्थितीत महत्त्वाचा निर्णय आहे. मध्यम व लघु उद्योगांसाठी तब्बल 15,700 कोटी इतके आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देण्यात आल्याने त्याचा फायदा या क्षेत्राला होणार आहे. वैयक्तिक करदात्याची या अर्थसंकल्पाने निराशा केली असली तरी करांसंदर्भात आलेली सुलभता ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. अद्याप कृषी, पायाभूत सुविध आणि विकास उपकर व इतर अनेक तपशिलाची प्रतीक्षा असून याचा उद्योगावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी आम्ही आशा करतो.
सतीश मगर (अध्यक्ष, पेडाई नॅशनल) ः परवडणारी घरे यावरील दीड लाखांची करांमधील अतिरिक्त वजावट या सुविधेला 31 मार्च 2022 पर्यंत मिळालेली मुदतवाढ ही स्वागतार्ह बाब आहे. सध्याच्या परिस्थितीत त्याची गरज होती. स्टीलवरील सीमा शुल्क काढून टाकल्याने स्टीलच्या किमती कमी होण्याची शक्मयता असून, त्याचा फायदा गृहनिर्माण व पायाभूत सोयीसुविध क्षेत्राला होईल. पायाभूत सोयी सुविधांवर या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून नोकऱयांच्या संधीत वाढ होऊ शकते. विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आल्याने लिक्विडीटीची स्थिती सुधारण्याचीदेखील शक्मयता आहे.
सुहास मर्चंट (अध्यक्ष, पेडाई पुणे मेट्रो) ः यावषीचा अर्थसंकल्प चांगला आहे. प्राप्तीकर विवरणपत्रांच्या फेरतपासणीचा कालावधी हा सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणण्यात आला असल्याने त्याचा सर्वच करदात्यांना फायदा होईल व आर्थिक नियोजन करणे सोयीचे होईल. याबरोबरच कोणतेही व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या 75 वर्षांवरील ज्ये÷ नागरिकांना इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयकर विवरण) भरण्याची गरज नाही, हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करांमध्ये अधिभाराच्या रूपात वाढ होईल, अशी भीती होती. मात्र ती झाली नसल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनिवासी भारतीयांना दुहेरी कर नसणे, तसेच त्यांच्या देशात राहण्याच्या कालमर्यादेमध्ये 182 वरून 120 दिवस झालेली कपात त्यांना रियल इस्टेट क्षेत्रात मोठय़ा गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करू शकते.
शांतीलाल कटारिया (उपाध्यक्ष, पेडाई नॅशनल) ः परवडणारी व भाडय़ाची घरे आणि पंतप्रधान आवास योजना या क्षेत्रावर या वषीच्या अर्थसंकल्पात संपूर्ण लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे. सध्याच्या कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर परवडणारी घरे यावरील दीड लाखांच्या सवलतीला करकपातीतून मिळालेली मुदतवाढ ही पेडाईची मागणी होती, ती मान्य झाली असल्याने आम्ही सरकारचे आभारी आहोत.
विशाल गोखले (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन) ः अपेक्षेप्रमाणे आरोग्य व पायाभूत सोयीसुविधा या क्षेत्रांवर भर असलेल्या या अर्थसंकल्पात बांधकाम व्यवसायासाठी फारसे काही नव्हते. अर्थसंकल्पातील काही गोष्टी या नक्कीच अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन रोजगार निर्मितीसाठी कारणीभूत ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.
सचिन कुलकर्णी (अध्यक्ष, वास्तुशोध प्रोजेक्टस्) ः अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱया अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्राकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्यासारखे वाटते. अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मिती यामध्ये बांधकाम क्षेत्राचा वाटा बघता काही विशेष उपाययोजना असतील, अशी अपेक्षा होती, मात्र ती पूर्ण झाली नाही.
कृष्णकुमार गोयल (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कोहिनूर समूह) ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेची असलेली सद्यःपरिस्थिती लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांनी योग्य ती पावले उचलून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला. याचे प्रतिबिंब शेअर बाजारामध्येही दिसले. नॅशनल फेसलेस आयटी ट्रब्युनलमुळे प्राप्तीकरासंदर्भातील दाव्यांमध्ये पारदर्शकता येईल, ही महत्त्वाची बाब आहे. वाढती महागाई लक्षात घेत परवडणाऱया घरांची व्याख्या बदलून ती 45 लाखांहून 75 लाखांपर्यंत करावी, अशी आमची मागणी होती. त्या बाबतीत काही ठोस घोषणा मात्र करण्यात आली नाही.
राजीव पारीख (अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र) ः केंद्रीय अर्थसंकल्पात परवडणाऱया घरांच्या गृहप्रकल्पांना करकपातीतून एक वर्षाची मुदतवाढ व गृहकर्जासाठी दीड लाखांच्या सवलतीत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प गृहनिर्माण क्षेत्राला फारसा दिलासा देणारा नाही. पेट्रोल आणि डिझेल दरामध्ये होणारी संभाव्य दरवाढ यामुळे बांधकाम साहित्यातदेखील दरवाढ होणार आहे. याचा भार पर्यायाने ग्राहकांवर पडणार आहे. देशाला सर्वाधिक रोजगार देणाऱया क्षेत्राचा फारसा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही.
