पुणे–सहकारी बँकांच्या संचालकपदी दोनपेक्षा जास्त मुदतीसाठी राहता येणार नाही आणि संचालक पदावर एकूण आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहता येणार नाही अशा तरतुदी केले असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी सांगितले.
विश्वेश्वर सहकारी बँकेने सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त व जागतिक सहकार दिनाचे औचित्य साधत आयोजित केलेल्या “बँकिंग गप्पा” या कार्यक्रमामध्ये तज्ज्ञांनी आपली मते व्यक्त केली. सुमारे ३५ हून अधिक विविध सहकारी बँकांचे अध्यक्ष, संचालक या गप्पांमध्ये सहभागी झाले. सदर कार्यक्रम काल बोट क्लब येथे संपन्न झाला. गप्पांचे संचालन महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर यांनी केले. विश्वेश्वर सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अनिल गाडवे यांनी चर्चेत सहभागी अध्यक्षांचे स्वागत केले. अशा कार्यक्रमांमधून झालेली विचारांची देवाणघेवाण सहकारी बँकांच्या दृष्टीने अत्यंत फायद्याची ठरेल. तसेच दरवर्षी जागतिक सहकार दिन पुण्यातील सर्व सहकारी बँकांनी एकत्र साजरा करावा आणि त्यासाठी विश्वेश्वर सहकारी बँक दरवर्षी पुढाकार घेईल असेही गाडवे यांनी नमूद केले. सुवर्ण महोत्सव समितीचे कार्याध्यक्ष सुनील रुकारी यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा स्पष्ट केली.
सतीश मराठे म्हणाले, की सहकारी बँकिंग देशाच्या मुख्य बँकिंग प्रवाहाशी संलग्न व्हावे यासाठीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. सध्याच्या बहुतांश सहकारी बँकांच्या संचालकांना बँकिंग क्षेत्रात झपाट्याने होत असलेल्या बदलांची पुरेशी माहिती नसते त्यामुळे हे बदल समजून घेऊन बँकांच्या कामकाजात आवश्यक सुधारणा करण्याची उमेद असलेल्या व्यक्तींची संचालक पदावर निवड होणे आवश्यक आहे. सहकारी बँकांच्या संचालकपदी दोन पेक्षा जास्त मुदती’साठी राहता येणार नाही आणि संचालक पदावर एकूण आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहता येणार नाही अशा तरतुदी याच उद्देशाने प्रस्तावित केल्या गेला आहेत. बँकेचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर पुढे दहाबारा वर्षे काम करता यावे अशी सरकारची इछा आहे असे ते म्हणाले. सहकारी बँकांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणेच मालकी आणि व्यवस्थापन हे पैलू स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असेही मराठे म्हणाले.
आजघडीला देशातील नागरी सहकारी बँकांपैकी ५० टक्के बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने बंधने आणली आहेत आणि ही स्थिती भांडवल कमी किंवा अन्य आर्थिक निकषांमुळे नसून कामकाजाच्या गुणवत्तेबद्दल असलेल्या चिंतेतून उद्भवली आहे याकडे मराठे यांनी लक्ष वेधले. मालकी आणि व्यवस्थापन या दोन वेगळ्या बाबी आहेत आणि त्यांचे स्वतःचे असे कार्यक्षेत्र आहे या सध्या कॉरपोरेट जगताने अवलंब केलेल्या तत्वाचा स्वीकार हळू हळू सहकारी बँकांनीही करायला हवा असे मराठे यांनी आवर्जून नमूद केले.
अनासकर यांनी नुकत्याच केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याबरोबर झालेल्या सहकारी बँकांच्या क्षेत्रातील ज्येष्ठांच्या बैठकीतील तपशील सांगितला. सहकारी बँकांनी संचालक मंडळावर तरुणांची वर्णी लावण्यासाठी प्रयत्न करावा. ही काळाची गरज आहे आवश्यकता आहे अशी केंद्र सरकारची भूमिका अनासकर यांनी उपस्थितांपुढे विशद केली.
कमकुवत बँकांचे सक्षम बँकांमध्ये विलीनीकरण करून सहकारी बँक क्षेत्र मजबूत होऊ शकेल अशा धारणेतून विलीनीकरणाचा विषय चर्चिला जात आहे. मात्र मोठ्या बँकांनी छोट्या बँका विलीनीकरण न करता फक्त चालवायला घेतल्या तर हेच उद्दिष्ट सफल होईल का, याचाही विचार होऊ शकेल, असेही अनासकर म्हणाले.
संपदा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विवेक मठकरी यांनी बँकेचे सदस्य कामकाजाबद्दल उदासीन असतात आणि जे क्रियाशील असतात त्यांनाही बँकिंग या विषयाबद्दल पुरेसे शिक्षण अनुभव नसतो हे नमूद केले. उच्चशिक्षित, अनुभवी व्यक्ती सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनात भाग घेण्यासाठी उत्सुक नसतात ही स्थिती का आहे याचा शोध घेतला पाहिजे.
कॉसमॉस सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मिलिंद काळे म्हणाले की कारभाराची सूत्रे तरुण पिढीकडे सोपविण्याबद्दलची उदासीनता “आपले महत्त्व कमी होईल” या भावनेतून आलेली आहे. ज्यांनी स्वतःच्या करिअर मध्ये आणि वैयक्तिक आयुष्यात पुरेसे समाधान मिळविले आहे अशा ५० ते ५५ वयाच्या व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांच्या हाती बँकांची सूत्रे देण्याची गरज आहे. त्यातूनच बँकेच्या कारभाराला नवी दृष्टी लाभू शकेल.
गजानन सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष मधुकर बाबर यांनी सांगितले की, बँक ही आपली किंवा आपल्या कुटुंबाची खाजगी मालमत्ता आहे असे न समजता, विश्वस्तांच्या भूमिकेतून बँकेचा कारभार चालविला गेला पाहिजे. सहकारी बँकांच्या कामकाजांमध्ये गैरव्यवहार तसेच त्रुटी आहेत म्हणून रिझर्व्ह बँकेला नवे नवे नियम करावे लागत आहेत याकडे बाबर यांनी लक्ष वेधले.
रिझर्व्ह बँकेचे माजी मुख्य सरव्यवस्थापक रत्नाकर देवळे यांनी सहकारी क्षेत्रातील बँकांची एकूण कामगिरी सातत्याने कमी होत असल्याचे आकडेवारीच्या साह्याने स्पष्ट केले. अपुरी क्षमता असलेल्या बँकांनी एकमेकात समाविष्ट होऊन आपली एकत्रित कार्यक्षमता वाढवावी अन्यथा रिझर्व्ह बँकच विलीनीकरणाची आदेश देईल अशी सूचना त्यांनी केली.
देशातील बँकांची संख्या कमी व्हावी या दृष्टीने बँकांचे विलीनीकरण करावे यासाठी सरकार गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील आहे, मात्र सहकारी बँकांचे विलीनीकरण सरसकट पद्धतीने न करता टप्प्याटप्प्याने केल्यास फार मोठी उलथापालथ होणार नाही असे मत कल्याण जनता सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल खिरवडकर यानी व्यक्त केले.
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशन चे अध्यक्ष सुभाष मोहिते म्हणाले, ” सहकारी बँकांनी यंत्रणेला दोष देण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करून आपल्या कारभारात सुधारणा करण्याची गरज आहे. सदस्य बँकांकडून असोसिएशन मिळणा-या माहितीतून एखाद्या बँकेत ‘सर्व ठीक’ नसल्याचे इशारे मिळत असतात आणि अशा बँकांना कारभार सुधारण्यासाठी असोसिएशन मदत करू शकेल.”
जिजामाता सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष स्मिता यादव म्हणाल्या की सहकारी बँकांबद्दलची समाजातील प्रतिमा सुधारण्यात महिला संचालकांना मोठी भूमिका पार पाडता येईल. यासाठी विविध क्षेत्रात उत्तम काम करणा-या महिलांचा बँकांच्या संचालक मंडळांमध्ये समावेश झाला पाहिजे.
भगिनी निवेदिता सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष स्मिता देशपांडे यांनी सांगितले की सर्वसामान्य माणसाच्या बँकिंग आणि कर्जविषयक गरजा फार मोठ्या नसतात आणि अशा ग्राहकांना सहकारी बँकाच जास्त चांगला आधार देऊ शकतात. बँकांचे विलीनीकरण करताना निव्वळ आर्थिक कामगिरीचा निकष न लावता संबंधित बँकांची जडणघडण आणि कार्यसंस्कृती यांचाही विचार झाला पाहिजे असे त्या म्हणाल्या.
दिलीप मेहता यांनी निवेदन केले. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम बापट यांनी आभार मानले.
