News24Pune : महत्वाच्या व्यवहारासाठी आणि ओळखीचा पुरावा म्हणून आवश्यक असलेल्या पॅन (पर्मनंट अकाऊंट नंबर) कार्डची रचना आता बदलणार आहे. नवे पॅन कार्ड ‘क्विक रिस्पॉन्स कोड’सह (क्यूआर) असणार आहे. यासाठीच्या प्रकल्पाला 1435 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. देशातील सर्व प्राप्तीकरदात्यांना हे नवे पॅन कार्ड मोफत मिळणार असले तरी हे नवीन पॅन कार्ड कशासाठी? हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.
पॅन कार्ड का आणि कशासाठी सुरू झाले?
सन 1975 मध्ये देशात पहिले पॅनकार्ड देण्यात आले. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाच्या वतीने (सीबीडीटी) प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम 139 (ए)नुसार ‘पर्मनंट अकाऊंट नंबर’(PAN) देण्यात येऊ लागले. हा एक कायमस्वरूपी खाते क्रमांक असून प्रामुख्याने आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता आणणे, बेनामी व्यवहारांना आळा घालणे, कर चुकवेगिरी रोखणे आणि आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवणे हे उद्देश त्यामागे आहेत. यामध्ये अक्षरे व अंकांचा समावेश असलेला अल्फा न्यूमरिक 10 क्रमांक प्रत्येकास देण्यात आला आहे. प्रारंभी प्राप्ती कराचा भरणा करण्यासाठी याचा वापर होत असे हळूहळू विविध व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड बंधनकारक करण्यात आले तसेच आधार कार्डाप्रमाणेच पॅन हा सुद्धा ओळखीचा महत्त्वाचा पुरावा ठरला आहे.
बँक खाते उघडणे डिमॅट खाते टेलिफोन किंवा मोबाईल फोन घेणे परकीय चलन खरेदी करणे तसेच पन्नास हजार रुपयांहून अधिक रकमेचे बँक व्यवहार किंवा मालमत्तांच्या खरेदी विक्रीसाठी पॅन कार्ड सादर करणे बंधनकारक आहे काही काळापूर्वी आधार आणि पॅन कार्डची जोडणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. आजमितिला देशात 78 कोटी पॅन कार्ड देण्यात आली असून त्यातील 98 टक्के कार्ड ही व्यक्तींची आहेत.
काय आहेत नव्या कार्डची वैशिष्ट्ये?
नव्या कार्डच्या मध्ये करदात्यांची नोंदणी सेवा अधिक सुलभ करण्यात येणार आहे अतिरिक्त सुरक्षितेसाठी नव्या कार्डावर किंवा आर कोड देण्यात येणार असून त्याद्वारे कार्ड स्कॅन करता येणार आहे विशेषतः बनावट कार्डांचा वापर रोखण्यासाठी या स्वरूपाची कारणे उपयोगी ठरतील तसेच या योजनेअंतर्गत पॅन धारकांना पॅन देटा वॉल्ट सिस्टीम उपलब्ध करून देण्यात येणार असून करदात्यांची माहिती अधिक सुरक्षित राहील असे सरकारने म्हटले आहे या नव्या योजनेतूनच एकाच पोर्टलवरून युनिफाईड विविध सेवा पुरवण्यात येणार असल्याने सर्व कामे ऑनलाईन एकाच पोर्टलवर होतील या नव्या योजनेतून करदात्यांना अधिक चांगला डिजिटल अनुभव मिळेल तसेच कर भरणा परतावा यासारख्या कामांसह विविध सरकारी योजनांचे लाभ मिळविण्यासाठी नवे पॅन कार्ड अधिक सुविधा जनक ठरेल असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नमूद केले आहे यासाठी सरकारने विशेषतः मुदत दिलेली नाही मात्र भविष्यात 100% डिजिटल वापराचे उद्दिष्ट गाठण्यातील हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे
नव्या पॅन कार्डची गरज काय?
पॅन 2.0 ही योजना केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया योजनेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पॅन आणि टॅन (कर वजावट खाते क्रमांक) सेवा एकीकृत करण्याची मागणी विविध व्यावसायिक क्षेत्रांमधून करण्यात येत होती. तसेच पूर्वीपासून पॅन कार्ड देण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या प्रणाली (सॉफ्टवेअर) पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीच्या आहेत. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार त्यामध्ये सुधारणा करणे (अपग्रेडेशन) ही काळाची गरज आहे.
प्रामुख्याने माहिती सुरक्षित ठेवणे आणि नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे कामकाजात सुलभता आणणे हे उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. गेल्या काही काळात पॅन कार्डवर आधारित अनेक प्रकारचे व्यवहार सरकारी कामकाज होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पॅन कार्ड अधिक सुरक्षित करणे आवश्यक ठरले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पॅन 2.0 योजनेस केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक पॅन कार्ड धारकास नवे कार्ड मिळणार असले तरी जुना क्रमांकच कायम राहणार आहे. नव्या पॅनकार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज नसून, करदात्याच्या पत्त्यावर ते मोफत पाठविण्यात येणार आहे.
