खासगी विद्यापीठांच्या पदवी प्रमाणपत्रांच्या वाटपावर अंकुश लावण्याची गरज – डॉ. अभय जेरे

(Need to curb the distribution of degree certificates of private universities
(Need to curb the distribution of degree certificates of private universities

पुणे- राज्यांमध्ये खासगी विद्यापीठांची (Private Universities) संख्या वाढत असून, त्याद्वारे मोठ्या संख्येने पदवी प्रमाणपत्रांचे (Degree Certificate) वाटप केले जात आहे. या प्रकारावर कुठेतरी अंकुश (Curb) लावण्याची गरज आहे. विद्यापीठांनी संख्येपेक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (Quality Education) देण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे, असे मत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे ( एआयसीटीई) (AICTE) उपाध्यक्ष आणि केंद्रीय शिक्षण विभागाचे (Central Education Department) चीफ इनोव्हेशन ऑफिसर ( Chief Innovation Officer) डॉ. अभय जेरे (Dr. Abhay Jere) यांनी व्यक्त केले. (Need to curb the distribution of degree certificates of private universities)

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या (Pune Shramik Patrakar Sangh) ८४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पुढील २५ वर्षाची शिक्षण व्यवस्था या विषयावर डॉ. जेरे बोलत होते. यावेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग सांडभोर, सरचिटणीस सुकृत मोकाशी, खजिनदार अंजली खमितकर, पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानचे कार्यवाह गजेंद्र बडे उपस्थित होते. डॉ. जेरे यांच्या हस्ते वर्षभरात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा; तसेच संज्ञापन आणि वृत्तपत्रविद्या विभागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला.

अधिक वाचा  ‘आपला आवाज आमचं काळीज चिरत गेला’: प्रदीप भिडे यांच्या या वृत्तनिवेदनाला मिळाली होती दाद ..

डॉ. जेरे म्हणाले की, देशात नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अमलबजावणी सुरू आहे. त्यासाठी शिक्षण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात येत आहे. या धोरणामुळे देशातील शिक्षणात अमुलाग्र बदल होणार आहे. या धोरणाची पूर्ण अमलबजावणी होण्यासाठी २०३० पर्यंतचा कालावधी लागणार आहे. धोरणामुळे शैक्षणिक पद्धतीत बदल होतील. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार आहे. या बदलांसाठी तंत्रज्ञानाने युक्त नव्या शिक्षण संस्था निर्माण होतील. या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी शिक्षण संस्थांना बदलावे लागेल. पुढील २५ वर्षांनी वर्गखोल्या कशा पद्धतीने राहतील, शिक्षण व्यवस्था कशी काम करेल, तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात वापर, कुशल मनुष्यबळ अशा सर्व बाजूंनी विचार करणारी शिक्षणसंस्था टिकतील. आता शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक धोरणाचा फायदा होईल, असे डॉ. जेरे यांनी सांगितले. प्रास्ताविक सांडभोर यांनी केले. सूत्रसंचालन श्रद्धा सिदीड आणि हर्ष दुधे यांनी केले. आभार पूनम काटे यांनी मानले.

  • आयआयटीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांइतक्याच टू टायर आणि थ्री टायर शहरांमधील विद्यार्थ्यांकडून भन्नाट आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना पुढे येत आहे. त्यांच्याकडून यशस्वी स्टार्टअपची निर्मिती होत आहे. चांद्रयान महिमेत याच शहरांमधील विद्यार्थ्यांनी भूमिका बजावली आहे. नेचर जर्नलमध्येही भारतातील विज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीबाबत आढावा घेण्यात आला असून, त्यामध्ये लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांबाबत प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
  • आरोग्यशास्त्रातील प्रगती आणि संशोधनामुळे आताच्या पिढीचे आयुर्मान वाढले आहे. त्यामुळे ही पिढी अधिक काळ काम करू शकणार आहे. त्याचवेळी नोकऱ्यांचे स्वरूपही बदलणार आहे. अशा परिस्थितीत या पिढीला दोन ते तीन क्षेत्रात नोकऱ्या कराव्या लागणार आहे. त्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक कौशल्याचे शिक्षण घ्यावे लागेल. केवळ एकदा शिक्षण घेतले आणि झाले, ही संकल्पना संपुष्टात येईल. ‘ मल्टीटास्कींग ‘ पद्धतीने काम करण्यासाठी ठराविक काळाने, शिक्षण घ्यावे लागणार असल्याचे डॉ. जेरे यांनी सांगितले.
  • देशात अनेक दिवसांपासून उच्च शिक्षण आयोगाची (हेकी) स्थापना होण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. या आयोगाच्या अंतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद ( एआयसीटीई), नॅशनल कौन्सिल ऑफ टीचर्स एज्युकेशन ( एनसीटीई)अशा प्रामुख्याने तीन संस्था येणार आहेत. या आयोगाचे विधेयक संसदेत लवकर मंजूर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणावर लक्ष ठेवणारा उच्च शिक्षण आयोग लवकरच अस्तित्त्वात येण्याची शक्यता आहे.

नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रसारमाध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. हे धोरण सामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि प्रसारमाध्यमांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे.

डॉ. अभय जेरे, उपाध्यक्ष , एआयसीटीई आणि चीफ इनोव्हेशन ऑफिसर, केंद्रीय शिक्षण विभाग

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love