maratha kranti morcha मराठा क्रांती मोर्चा :चार प्रमुख पक्षांच्या कार्यालयावर आक्रोश आंदोलन Outrage movement


पुणे—मराठा समाजाला घटनेप्रमाणे मिळालेले आरक्षण एससीबीसी संरक्षित राहावे हि आमची भूमिका आहे. ईडब्ल्युएसचे (EWS) आरक्षण न्यायालयात आव्हानित आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीना खरी वस्तुस्थिती लक्षात आणून देण्यासाठी चार प्रमुख पक्षांच्या कार्यालयावर आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती मराठा क्रांती मोर्च्याच्या वतीने पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

मराठा क्रांती मोर्चा पुणे जिल्ह्याच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेला राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, प्राची दुधाने, तुषार काकडे, बाळासाहेब आमराळे, हनुमंत मोटे, धनंजय जाधव आणि सचिन आडेकर आदि समन्वयक उपस्थित होते. यावेळी बोलताना कोंढरे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती उठविण्यासाठी शासन करीत असलेल्या प्रयत्नाचे आमचे सहकार्य शासनाला राहील. मराठा समाजाला घटनेप्रमाणे मिळालेले आरक्षण एससीबीसी संरक्षित राहावे हि आमची भूमिका आहे. ईडब्ल्युएसचे आरक्षण न्यायालयात आव्हानित आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीना खरी वस्तुस्थिती लक्षात आणून देण्यासाठी चार प्रमुख पक्षांच्या कार्यालयावर आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे.

अधिक वाचा  भाजपच्या संकल्प पत्रात घोर निराशेचे दर्शन – मोहन जोशी

दरम्यान,सरकारने जाहीर केलेले आकडे हे जुन्याच तरतुदी असून त्या फक्त मराठा समाजासाठी नसून इतर खुले प्रवर्ग देखील त्यात आहेत. शासनाने या सर्व बाबीचा खर्‍या अर्थाने मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बलांना फायदा करून देण्यासाठी त्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा या आर्थिक घोषणा दिशाभूल करणार्‍या ठरू नयेत, असा आक्षेपही  मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने यावेळी घेण्यात आला.

हे आंदोलन टिळक रस्त्यावरील राष्ट्रवादी कार्यालय, डेक्‍कन बस स्टॉपमागील शिवसेना कार्यालय, छत्रपती संभाजी उद्यानासमोरील भाजपा कार्यालय आणि काँग्रेस भवन येथे रविवार दि. 27 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10.30 ते 12.30 या वेळेत करण्यात येणार आहे. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापुर्वी ज्या अ‍ॅडमिशन व नियुक्त्या जाहिर झाल्या आहेत त्या संरक्षित करण्याबाबत शासनाने भुमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी ही राजेंद्र कुंजीर यांनी यावेळी केली.

अधिक वाचा  केंद्र आणि राज्य सरकारने आमचा अंत पाहू नये - कोण म्हणाले असे?

त्याचबरोबर कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, मंत्री मंडळ उपसमितीला वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार देण्याबाबत शासनाने भुमिका स्पष्ट करावी. त्याचबरोबर सारथी आणि आण्णासाहेब पाटील महामंडळ यांना प्रत्येकी 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करणे आणि एमपीएससी परिक्षा पुढे ढकलणे आदि मागण्याही मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने यावेळी करण्यात आल्या.

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love