Maharashtra Sahitya Parishad election dispute : महाराष्ट्र साहित्य परिषद निवडणूक वाद: लोकशाही प्रक्रियेच्या उल्लंघनाचा आरोप करत उच्च न्यायालयात धाव

Maharashtra Sahitya Parishad election dispute — मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे संवर्धन करणाऱ्या शतकोत्तर वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या (Maharashtra Sahitya Parishad) निवडणूक प्रक्रियेवरून सध्या मोठा कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. परिषदेचे आजीव सभासद आणि लेखक राजकुमार भानुदास धुरगुडे (Rajkumar Bhanudas Dhurgude) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) एक रिट याचिका (Writ Petition) दाखल करून महाराष्ट्र साहित्य परिषदेवर निष्पक्ष निवडणूक घेण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकाची नियुक्ती करावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या घटनेनुसार  दर ५ वर्षांनी कार्यकारी मंडळाची (Executive Body) निवडणूक होणे बंधनकारक आहे. परिषदेची शेवटची अधिकृत निवडणूक २०१६ मध्ये झाली होती, ज्याचा कार्यकाळ ३१ मार्च २०२१ रोजी संपला. मात्र, २८ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या एका सर्वसाधारण सभेत (General Body Meeting), कोरोना महामारीचे कारण पुढे करत, गुप्त मतदानाची (Secret Ballot) प्रक्रिया न राबवता केवळ ‘आवाजी मतदानाने’ (Voice Vote) नवीन सदस्यांची निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले. ही प्रक्रिया परिषदेच्या घटनेतील ‘गुप्त मतदान’ आणि ‘निवडणूक कार्यक्रम’ (Election Programme) या नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

याचिकाकर्ते राजकुमार धुरगुडे यांचा असा दावा आहे की, सध्या परिषदेचा कारभार पाहणाऱ्या व्यक्तींनी चुकीच्या पद्धतीने सत्ता हस्तगत केली आहे. परिषदेच्या घटनेतील कलम ११ नुसार, निवडणूक ही गुप्त मतदान पद्धतीने आणि सर्व पात्र सभासदांना मतदानाचा अधिकार देऊन होणे आवश्यक आहे. मात्र, २०२१ मध्ये झालेल्या निवडीबाबतचा ‘बदल अहवाल’ (Change Report) अद्याप धर्मादाय आयुक्तांकडे (Charity Commissioner) प्रलंबित असतानाच, विद्यमान मंडळाने १५ जानेवारी २०२६ रोजी पुन्हा निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे. धुरगुडे यांनी याचिकेत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी वारंवार तक्रारी करूनही आणि राज्य सरकारने तत्कालीन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या (Assistant Charity Commissioner) चौकशीचे आदेश देऊनही, मूळ प्रकरणाचा निकाल वेळेत लावला गेला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. १५ जानेवारी २०२६ रोजी होऊ घातलेली निवडणूक ही ‘बेकायदेशीर’ ठरवण्याची मागणी करत, जोपर्यंत मागील वादाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत या निवडणुकीला स्थगिती (Stay Order) द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

याचिकेमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र साहित्य परिषदेवर निष्पक्ष निवडणूक घेण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकाची नियुक्ती करावी, २८ जानेवारी २०२१ च्या सभेतील ‘आवाजी मतदाना’द्वारे झालेली निवड रद्दबातल ठरवावी आणि धर्मादाय उपआयुक्त, पुणे  यांनी याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच जोपर्यंत २०२१ च्या बदल अहवालाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत नवीन निवडणूक प्रक्रिया राबवू नये, अशी आग्रही मागणीही करण्यात आली आहे.