370 वे कलम झाल्यानंतर काश्मीरमधील दोडा जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये 70 टक्के जनतेने सहभाग घेतला – डॉ. सागर डोईफोडे


पुणे- जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेले 370 वे कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू -काश्मीर राज्यातील दोडा जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही, समाजात तेढ निर्माण होईल अशी कुठलीही घटना घडली नाही आणि विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये येथील 70 टक्के जनतेने सहभाग नोंदवला या दोन घटनाच येथील लोक कशा पद्धतीने आणि काय विचार करतात याचे द्योतक आहे असे मत दोडा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि मूळचे पुणेकर असलेले डॉ. सागर डोईफोडे यांनी व्यक्त केले.

‘आम्ही पुणेकर’ आणि ‘प्रा फाऊंडेशन’च्या वतीने डॉ. डोईफोडे यांच्याशी मुक्त संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. ‘प्रा फाऊंडेशन’च्या डॉ. प्राजक्ता कोळपकर यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. यावेळी ‘आम्ही पुणेकर’चे हेमंत जाधव उपस्थित होते. डॉ. डोईफोडे यांनी दोडा जिल्ह्यात ते जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तेथील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेल्या कामांची आणि योजनांची माहिती दिली. तसेच उपस्थित असलेल्या यूपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांचा अभाय करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही मार्गदर्शन केले.

अधिक वाचा  नितीश कुमारांचे भाजपशी काडीमोड घेण्यामागे खरे कारण काय? सुलतान गंजचा कोसळलेला पूल की बिहार जमुई मध्ये सापडलेली सोन्याची खान?

डॉ. डोईफोडे म्हणाले, काश्मीरमध्ये पोस्टिंग झाल्यानंतर आनंद झाला परंतु आव्हानेही तेवढीच होती. त्या आव्हांनानुसार काम केले. पाकव्याप्त उरीमध्ये काम करताना व्यापार आणि प्रवासी सेवा या दोन गोष्टींची जबाबदारी होती. व्यापाराचा वापर देशविघातक शक्तीसाठी होऊ नये याकरिता जास्त काम केले. तसेच उरीतील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दीड वर्षात 60-70 ‘पब्लिक दरबार’ घेतले  असे त्यांनी सांगितले. उरी येथील जुलांजा गावात गेल्यानंतर तेथील स्थानिक नेतृत्वाने त्यांचे प्रश्न सांगायला सुरुवात केली आणि दोन्ही देशातले (भारत-पाकिस्तान) आमच्याकडे आलेले तुम्ही पहिले  अधिकारी आहात अशी प्रतिक्रिया नोंदवली असे सांगून डॉ. डोईफोडे म्हणाले, काश्मीर बद्दल आपण एकाच दृष्टिकोनातून बघतो परंतु येथील जनता अजूनही अनेक गोष्टींपासून वंचित आहे. येथील दुर्गम भागात ई-गव्हर्नन्स, शाळांमध्ये बदल, शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे. दरम्यान, आपण गेल्यानंतर शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढवता येईल याचा विचार करून 1200 शाळांचा ‘डाटाबेस’ तयार केला आणि त्यासाठी 100 मुद्दे काढले. ते अमलात आणणाऱ्या शाळांना ‘ए’ पासून ‘ई’ पर्यन्त ग्रेड दिली आणि शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा उंचवण्यासाठी स्पर्धा निर्माण केली.

अधिक वाचा  पूजा खेडकर भारतीय प्रशासकीय सेवेतून बडतर्फ : केंद्र सरकारची कारवाई

महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये बदल घडवून आणण्याचा खूप मोठा गुण आहे हे मी खात्रीने सांगू शकतो ,आपण ज्या शहरात, संस्कारात वाढलो त्यामध्ये काही ना काही चांगले करण्याची प्रवृत्ती नक्की असते. भारतात अन्य भागात जवढ्या ‘अॅक्टीव्हिटी’ होत नसतील तेवढ्या महाराष्ट्रात होतात. त्याचा धागा पकडून काम करताना प्रशासनाने घालून दिलेल्या चौकटीच्या बाहेर जावून काय करता येईल याचा विचार केला आणि विविध उपक्रम दोडा जिल्ह्यात राबवले असे त्यांनी सांगितले. त्यामध्ये 25 वर्षांनंतर येथे ‘फिल्म फेस्टिवल’चे आयोजन केले तसेच युवकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘स्पोर्ट्स फेस्टिवल’ भरवला असे त्यांनी सांगितले.

प्रशासकीय सेवेत आपण आपले करिअर करण्यासाठी जातो परंतु तो साध्य  झाल्यावर आपला उपयोग समाजासाठी झाला पाहिजे आणि त्यासाठी काश्मीर तर आहेच परंतु इतर क्षेत्रातही काम केले पाहिजे असा सल्ला त्यांनी  उपस्थित विद्यार्थ्यांना दिला.

अधिक वाचा  कोरोनामुळे भारतात यापेक्षाही वाईट स्थिती येईल- गुगलचे सीइओ पिचाई यांचे भाकीत
100% LikesVS
0% Dislikes

Spread the love