पुणे(प्रतिनिधी)- देशातील 50 टक्क्यांपर्यंतच्या आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे कोटय़वधी सर्वसामान्य नागरिकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे देशात इंडिया आघाडीचे सरकार आले, तर ही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आम्ही हटवू. त्याचबरोबर देशभर जातीय जनगणना व आर्थिक सर्व्हेक्षण करण्याचे क्रांतिकारक पाऊलही सरकारकडून उचलण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी येथे दिली. नरेंद्र मोदी यांची पवारांवरील टीका ही पातळीहीन असून, त्यांना पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याचा अवमान केल्याची टीकाही त्यांनी केली.
पुणे लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांच्या प्रचारार्थ आयोजित करण्यात जाहीर सभेत ते बोलत होते. गांधी म्हणाले, की ही लढाई संविधान वाचविण्याची आहे. एकीकडे काँग्रेस इंडिया अलायन्स लोकशाही, संविधान वाचविण्यासाठी लढत आहे. तर नरेंद्र मोदी, आरएसएस हे संविधान संपवू इच्छितात. संविधान ही घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची देण आहे. महात्मा फुलेंचा विचार यात सामावला आहे. तर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू यांनी देशसाठी लढा देऊन जनतेसमोर संविधान आणले आहे. संविधानामुळेच भारतातील गरीब, दलित, शेतकरी, आदिवासी यांना अधिकार मिळाले. हरित क्रांती, मनरेगा, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण अशा कितीतरी गोष्टी त्यामुळेच शक्य झाल्या. संविधान नसेल, तर त्याच्याविना काहीच नसेल. केवळ मूठभरांच्या हातात सर्व जाईल. भारताला आपण ओळखूही शकणार नाही. मात्र, मोदी व बीजेपी यांना संविधान बदलायचे आहे. परंतु, काँग्रेस पक्ष हा आंबेडकर, गांधी, यांनी जे दिले, त्याला कधीच संपवू देणार नाही.
भाजपचे नेते संविधान बदलणार म्हणतात, तर कधी आरक्षण काढणार म्हणतात. पण, हिंमत असेल, तर यांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवावी. इंडिया आघाडीची सत्ता आली, तर ही आर्टिफिशिअल 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आम्ही उठवू. देशात 15 टक्के दलित समाज आहे. 8 टक्के आदिवासी आहेत. तर 50 टक्के मागास वर्ग आहे. मात्र, कुठल्याच क्षेत्रात उच्च पदावर हा समाज दिसत नाही. म्हणूनच जातीय जनगणना व आर्थिक सर्वेक्षण होणे महत्त्वाचे आहे. सरकार आल्यानंतर आमचे याला प्राधान्य असेल. त्यानंतर कळेल की कुणाची आर्थिक स्थिती कशी आहे. हे एक क्रांतिकारक पाऊस ठरू शकते.
जातीय जनगणना झाली, की देशातील वस्तुस्थिती समोर येईल. जनतेला किती मूर्ख बनविले जाते, हे आपल्याला कळेल, असे सांगून ते म्हणाले, देशातील 22 लोकांचे मोदींनी 16 लाख कोटी रुपये माफ केले आहे. आमच्या काळात आम्ही शेतकऱयांची कर्जमाफी केली होती. 24 वर्षे कर्जमाफी होईल, एवढा पैसा मोदींनी या मूठभरांना दिला. देशातील 70 कोटी लोकांकडे जेवढे पैसे आहेत. तेवढे या लोकांकडे आहेत. कुठेही बघा मागासलेला समाज कोणत्याही क्षेत्रात पुढे दिसत नाहीत. मनरेगा, मजुरीमध्ये हाच घटक दिसतो. हे चित्र बदलण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असू.
माध्यमांना केवळ अंबानींच्या घरातला लग्नसोहळा दाखविण्यात रस आहे. शेतकरी, मजुरांकडे त्यांचे लक्ष नाही. कितीतरी संस्था, उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर नेण्यात आले. मात्र, माध्यमे त्यावर काहीच लिहीत बोलत नाही. इलेक्ट्रोल बाँन्ड घोटाळा होतो. त्यावरही कुठेच काही येत नाही. ही गंभीर बाब आहे. इलेक्ट्रोल बाँन्ड घोटाळय़ाबाबत न्यायालयाने खडसावले आहे. निवडणूक रोख्यातील देणगीदारांची नावे भाजपाने लपवून ठेवली आहेत, असे टीकास्त्रही त्यांनी सोडले.
…तर मराठा, धनगर समाजाला त्यांचा हक्क मिळेल
जातीय जनगणनेमुळे मराठा, धनगर व अन्य समाजाला त्यांचा हिस्सा मिळेल. आम्ही अग्नीवीर स्कीमही बंद करू. चुकीची जीएसटी बंद करू. एकच टॅक्स करण्यात येईल. 22 लोकांना जेवढे पैसे दिले, तेवढे आम्ही शेतकऱयांना देणार. आम्ही ज्यांना गरिबीत ढकलले जातेय, त्यांची लिस्ट तयार करतोय. अशा महिलांच्या बँक खात्यात एक लाख टाकणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
पंतप्रधानपदाची लेवल सांभाळली पाहिजे…
मोदी यांनी पुण्यातील रेसकोर्स येथील सभेत शरद पवार यांचा उल्लेख भटकती आत्मा असा केला होता. त्याचा धागा पकडून राहुल म्हणाले, की शरद पवार हे सीनिअर नेते आहे. त्यांच्यावर अशी पातळीहीन टीका करणे योग्य नाही. पंतप्रधानपदाची एक लेवल असते. त्यांनी देशातील विकासावर बोलणे अपेक्षित आहे. अशा खालच्या पातळीवरील टीकेने देशातील जनता खूष होणार आहे का, असा सवालही गांधी यांनी केला.
