पुणे- गेल्या अनेक दशकांपासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा ही महाराष्ट्र जनतेची इच्छा गुरुवारी (दि.3 ऑक्टोबर 2024) पूर्णत्वास आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठी बरोबरच पाली, प्राकृत,आसामी व बंगाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.
एकूण 55 बोली भाषेपासून मराठी भाषा नटलेली आहे. आजवर कित्येक महाकाव्य, ग्रंथ, कादंबऱ्या, नाटके कविता यामुळे मराठी साहित्य समृद्ध झालं. मराठी भाषेतील ग्रंथधनाचे पुरावे बाराव्या तेराव्या शतकापासून आढळतात. लिळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, विवेक सिंधू यांसारख्या ग्रंथांचा आधार दाखविला जातो. मात्र तरीही मराठी भाषा आजतागायत अभिजात भाषेच्या दर्जापासून वंचित होती. कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार हे केंद्रीय संस्कृतिक मंत्रालयाला आहेत गृह मंत्रालयाने 2005 साली हे अधिकर सांस्कृतिक मंत्रालयाला दिले आहेत. आत्तापर्यंत तमिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम आणि ओडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.
मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाबद्दल संशोधन करून तसा अहवाल केंद्र सरकारला देण्यासाठी 2012 साली प्राध्यापक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. 2013 साली या समितीने आपला अहवाल प्रकाशित केला. महारट्ठी-महरट्ठी-मऱ्हाटी-मराठी असा मराठीचा उच्चार बदलत गेला असं या अहवालात म्हटलं आहे. महाराष्ट्री भाषा ही महाराष्ट्र हा प्रदेश अस्तित्वात येण्याच्या फार पूर्वीपासून प्रचलित होती आणि मराठीचं वय किमान अडीच हजार वर्षं जुनं असल्याचे पुरावे असल्याचं या अहवालात म्हटलं होतं.
अकरा कोटी लोकांची मराठी जगातली 10 व्या ते 15 व्या क्रमांकाची भाषा आहे. देशातली ती एक महत्त्वाची राष्ट्रीय भाषा आहे. तिच्या ऐतिहासिक प्रवासाचे संदर्भ देत आणि विविध शतकांमध्ये विविध साहित्यिकांनी दिलेल्या योगदानाचा विचार करून तिचं अभिजातपण स्वयंसिद्ध आहे असंही या अहवालात म्हटलं होतं.
केंद्र सरकारने आज जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की मराठीला आणि अन्य भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे नोकरीच्या संधीत वाढ होतील. विशेषत: सांस्कृतिक आणि संशोधन क्षेत्रात अनेक संधी उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर संवर्धन, माहिती गोळा करणं, या भाषांमधील पुरातन साहित्याचं डिजिटायझेशन यामुळे भाषांतर, नोंद, विविध साहित्याचं प्रकाशन तसंच डिजिटल माध्यमात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील.
केंद्र सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र (मराठी), बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश (पाली आणि प्राकृत), पश्चिम बंगाल (बंगाली), आसाम (आसामी) या राज्यांवर या निर्णयाचा प्रभाव पडेल. मात्र राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होईल.
अभिजात दर्जाने काय बदल होतात?
एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा दिल्यानंतर काय लाभ होतात? आणि आतापर्यंत ज्या भाषांना हा दर्जा दिलाय त्यांना यातले कोणते लाभ दिले गेले याबद्दल 2016 साली सांस्कृतिक मंत्रालयाने सांगितलं होतं की संस्कृत, तामिळ, कन्नड, तेलुगु या भाषांसाठी काही संस्था उभारल्या गेल्या आहेत. तसंच या भाषांमधल्या प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली गेली होती. यात प्रत्येक भाषेसाठी दरवर्षी काही कोटी रुपये दिले गेले होते.
अभिजात दर्जा मिळण्याचे भाषा संवर्धनासाठी हे आहेत फायदे
मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणं.
भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणं.
प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणं.
महाराष्ट्रातील सर्व 12,000 ग्रंथालयांना सशक्त करणं.
मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव मदत करणं.
भारत सरकारने भाषांना अभिजात भाषा हा नवी श्रेणी काढण्याचा निर्णय 12 ऑक्टोबर 2004 ला घेण्यात आला. त्यात तामिळ भाषेला पहिल्यांदा हा दर्जा देण्यात आला.
एखादी भाषा ‘अभिजात’ कशी ठरते?
कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार हे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला आहेत. गृह मंत्रालयाने 2005 साली हे अधिकार सांस्कृतिक मंत्रालयाला दिले. त्याचे काय निकष आहेत?
- भाषेचा नोंदवलेला इतिहास हा अतीव प्राचीन स्वरूपाचा म्हणजे 1500-2500 वर्षं जुना हवा.
- प्राचीन साहित्य हवं, जे त्या भाषिकांना मौल्यवान वारसा वाटतं.
- दुसर्‍या भाषासमूहाकडून उसनी न घेतलेली अस्सल साहित्यिक परंपरा हवी.
- ‘अभिजात’ भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी.
