56th meeting of GST Council
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वातंत्र दिनाच्या भाषणातील आश्वासनाला पूर्ण करत, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत (GST Council Meeting) देशाच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत (Indirect Tax System) मोठे आणि ऐतिहासिक बदल मंजूर करण्यात आले आहेत. राजधानी नवी दिल्ली येथे दोन दिवसांच्या या बैठकीत, जीएसटी स्लॅबची संख्या चारवरून घटवून केवळ दोन (५% आणि १८%) करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या सुधारणांमुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, २२ सप्टेंबरपासून हे नवे दर लागू होतील.
कर रचनेत मोठी सुटसुटीतता:
या बैठकीत १२% आणि २८% चे जुने स्लॅब रद्द करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कर रचना अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल. या बदलाचा उद्देश ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये वापर वाढवून आर्थिक विकासाला गती देणे हा आहे. पंतप्रधानांनी ‘नेक्स्ट-जेन जीएसटी’ (Next-Generation GST) सुधारणा आणण्याचे वचन दिले होते, जे केंद्र सरकार आणि राज्यांनी मिळून केलेल्या या बदलांमुळे पूर्ण झाले आहे. यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी, MSMEs, मध्यमवर्ग, महिला आणि तरुण अशा सर्वांना लाभ होईल, असे पंतप्रधान मोदींनी एक्स पोस्टमध्ये नमूद केले.
काय स्वस्त होणार?
जीएसटी दरांमधील कपातीमुळे अनेक आवश्यक वस्तू स्वस्त होणार आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल. पूर्वी १२% आणि १८% स्लॅबमध्ये असलेल्या अनेक वस्तू आता ५% जीएसटीमध्ये येतील.
UHT दूध आणि रोटी-पराठा यावर आता कोणताही जीएसटी लागणार नाही (०% जीएसटी).
एसी (AC), टीव्ही (TV) आणि ३५० सीसी (350cc) पर्यंतच्या मोटरसायकलवरील जीएसटी २८% वरून १८% करण्यात आला आहे.
कृषी संबंधित सर्व उत्पादने आणि शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक वस्तूंवर ५% जीएसटी लागेल.
हस्तकला वस्तू, ग्रॅनाईट आणि चामड्याच्या वस्तूंवरही ५% जीएसटी लागू होईल.
सिमेंटवरील जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत खाली आणला आहे, ज्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातही दिलासा मिळेल.
जीवनरक्षक औषधांवर कोणताही जीएसटी लागणार नाही (०% जीएसटी).
वैद्यकीय उपकरणे आणि चष्म्यांवर ५% जीएसटी लागू होईल.
२,५०० रुपयांपर्यंतच्या पादत्राणे (Footwear) आणि कपड्यांवरील जीएसटी ५% करण्यात आला आहे, जी पूर्वी १,००० रुपयांपर्यंतच्या वस्तूंना लागू होता.
आरोग्य आणि जीवन विमा (Health and Life Insurance) प्रीमियमवरही जीएसटीची सूट (०% जीएसटी) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे पॉलिसी स्वस्त होतील.
हरित ऊर्जा (Green Energy) क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन मिळाले आहे. ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रोलायझर, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS), तसेच सोलर पॅनल आणि विंडमिल घटकांवरील जीएसटी १८% ते २८% वरून घटवून ५% करण्यात आला आहे. यामुळे स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढेल आणि भारताचे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन अधिक वेगवान होईल.
काय महाग होणार?
काही ‘सिन गुड्स’ (Sin Goods) आणि लक्झरी वस्तूंवर कर वाढवण्यात आला आहे:
सिगारेट, दारू आणि हानीकारक वस्तूंवर ४०% भारी कर लावण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या गाड्यांवर (Mid-size and large cars) ४०% जीएसटी लागू होईल. १२९९ सीसी (CC) वरील पेट्रोल कार आणि १५०० सीसी वरील डिझेल कारवर ४०% जीएसटी लागेल.
कार्बोनेटेड आणि एरेटेड पेयांवर (Carbonated and aerated beverages) ४०% जीएसटी लागू होईल.
पान मसाला आणि तंबाखू उत्पादनांवर सध्या २८% जीएसटी आणि उपकर (Cess) आकारला जाईल, जोपर्यंत राज्यांची कर्जे फेडली जात नाहीत. त्यानंतर त्यावर ४०% जीएसटी लागू होईल. आता यांचा कर एमआरपीवर (MRP) आधारित असेल.
कोळशावरील जीएसटी ५% वरून १८% पर्यंत वाढवण्याची चर्चा झाली आहे, जेणेकरून महसुलाची भरपाई केली जाईल.
राज्यांच्या महसुली नुकसानीची चिंता:
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक राज्यांनी कर दरांमधील बदलांमुळे होणाऱ्या महसुली नुकसानीबद्दल चिंता व्यक्त केली. पंजाबचे वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा यांनी सांगितले की, राज्यांच्या महसुली नुकसानीवर केंद्राकडून कोणताही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी प्रस्तावित सुधारणांमुळे त्यांच्या जीएसटी महसुलात १०-१२% घट होण्याची भीती व्यक्त केली. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी १२% स्लॅब ५% मध्ये आल्याने राज्ये आणि केंद्राला ८०,००० कोटी रुपयांचा महसुली तोटा होऊ शकतो असे म्हटले. हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक या आठ राज्यांनी केंद्राकडे कमीतकमी पाच वर्षांसाठी महसुली नुकसानीची भरपाई करण्याची मागणी केली आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय आणि सुधारणा:
इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर (Inverted Duty Structure – IDS) अंतर्गत अडकलेले कापड, फार्मा, रसायन आणि खत उद्योगांचे परतावे (Refunds) सात दिवसांत जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्वयंचलित रिटर्न फाइलिंग (Automatic Return Filing) सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, ज्यामुळे कर अनुपालनात (Tax Compliance) सुलभता येईल.
कमी जोखीम असलेल्या व्यवसायांसाठी नोंदणी प्रक्रिया (Registration Process) तीन दिवसांत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे. मासिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी कर दायित्व (Tax Liability) असलेल्या व्यवसायांना स्वयंचलित मंजुरी मिळू शकेल.
रेव्हेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, जीएसटी दरांमधील कपातीचा फायदा ग्राहकांना मिळेल अशी त्यांना आशा आहे.
एकंदरीत, जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीमुळे कर प्रणालीत मोठे बदल घडले आहेत, जे एकीकडे सामान्य नागरिकांना दिलासा देतील, तर दुसरीकडे हरित ऊर्जा क्षेत्राला बळ देऊन देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देतील असे अपेक्षित आहे.
