पुणे –कोरोनाच्या दुस-या लाटेचा धोका लक्षात घेत ५ एप्रिल, २०२१ पासून राज्य सरकारने पुणे शहरात जीवनावश्यक वस्तूंखेरीज बाजारपेठेतील बाकी सर्व व्यवसायांवर वेळेची बंधने आणली. मात्र आता चार महिने उलटून गेले तरीही यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे शिथिलता आलेली नाही. एकीकडे शहरातील कोरोना रुग्णसंख्या कमी होत असताना हे निर्बंध लादले जात असल्याने व्यापारी वर्गामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारला जागे करीत व्यापारी वर्गाला योग्य न्याय मिळावा यासाठी येत्या मंगळवार दि. ३ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ ते १२.१५ दरम्यान पुणे शहरातील सर्व व्यापारी विविध ठिकाणी घंटानाद आंदोलन करणार आहेत. दरम्यान, आंदोलनानंतर सरकारने दुकानांच्या वेळा वाढविण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेतला नाही, तर बुधवार ४ ऑगस्ट पासून पुणे शहरातील सर्व दुकाने सायं. ७ वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्यात येतील अशा इशारा महासंघाच्या वतीने देण्यात आला असल्याची माहिती, अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
महासंघाच्या सर्व पदाधिका-यांची बैठक दि. ३१ जुलै रोजी पार पडल्यानंतर सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महासंघाचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, सचिव महेंद्र पितळीया यांबरोबर इतर पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना फत्तेचंद रांका म्हणाले, “कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत संपूर्ण देश लॉकडाऊन असताना सर्वच व्यवसाय डबघाईला आले. या परिस्थितीने आलेल्या नैराश्याने अनेकांनी आत्महत्या देखील केल्या. पहिल्या लाटेतून सावरत असताना दुस-या लाटेदरम्यान ५ एप्रिल २०२१ पासून महाराष्ट्रात मिनी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय झाला. मात्र परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत सरकारने संपूर्ण लॉकडाऊन करीत परिस्थिती नियंत्रणात आणावी अशी मागणी व्यापारी महासंघाने केली होती. सरकारने ती मान्य केली नाही. मात्र, तरीही व्यापा-यांनी स्वयंस्फूर्तीने ५ एप्रिल ते ३१ मे, २०२१ दरम्यान बाजारपेठा संपूर्ण बंद ठेवत सरकारला मदत केली. असे असून देखील मागील चार महिन्यात पुणे शहरात कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात येत असताना व रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असताना देखील व्यवसायांच्या वेळांमध्ये सरकारने कोणत्याही प्रकारची शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, ही बाब व्यापा-यांच्या दृष्टीने निराशाजनक आहे.”
इतर सर्व व्यवसाय हे निर्बंध झुगारून सुरू असताना नियम पाळणा-या व्यापा-यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. व्यापारी वर्गामध्ये या विषयी असंतोष असून सरकारच्या या निर्णयाचा व्यापारी निषेध करीत आहेत. ३ ऑगस्ट रोजी होणा-या घंटानाद आंदोलनानंतर सरकार जागे झाले नाही तर सर्व व्यापारी निर्बंध झुगारित दररोज सायं ७ वाजेपर्यंत आपली दुकाने उघडी ठेवतील, असा इशारा त्यांनी दिला. पुणे शहरातील कोरोना प्रतिबंधक नियम शिथिल करण्यासह ‘विकेंड लॉकडाऊन’मधून शनिवार वगळण्याचा निर्णय पुढील दोन दिवसांत घेण्याचे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री दिलीप वळसेपाटील यांनी केले होते. मात्र, महापालिका आयुक्त यांनी शहरातील कोरोना प्रतिबंधक नियम तूर्त ‘जैसे थे’ राहती, असा आदेश काल काढला आहे. हे म्हणजे व्यापाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे.
प्रशासनाने सध्या नऊ तास दुकाने उघडे ठेवण्याची मुभा दिली आहे. मात्र या वेळा व्यापाऱ्यांच्या सोईच्या नाहीत. त्त्यामुळे पुणे शहरातील सर्व दुकाने (अत्यावश्यक वस्तू सोडून) सकाळी ११ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत उघडी ठेऊन व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी. अथवा आठवड्यातील ७ दिवस म्हणजे सोमवार ते रविवार सर्व दुकाने (अत्यावश्यक दुकाने सोडून) सकाळी ११ ते सायं ७ वाजेपर्यंत उघडी ठेवावीत किंवा सर्व दुकाने (अत्यावश्यक दुकाने सोडून) आठवड्यातील सर्व दिवस म्हणजे सोमवार ते रविवार उघडी ठेऊन व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी. जेणेकरून व्यापा-यांबरोबर ग्राहकांची देखील सोय होऊ शकेल, अशी पुणे व्यापारी महासंघाची प्रमुख मागणी असल्याचेही रांका यांनी नमूद केले.
गेल्या दीड वर्षांत संपूर्ण लॉकडाऊन, मिनी लॉकडाऊनमुळे अनेक महत्त्वाचे सण, लग्नसराईच्या काळात व्यवसाय बंद असल्याने शहरातील व्यापा-यांना तब्बल ७५ हजार कोटींचा आर्थिक फटका बसला आहे. व्यवसायात असलेल्या अनिश्चिततेने अनेकांना नोक-या गमवाव्या लागल्या आहेत त्यामुळे व्यापारी, कर्मचारी यांची कुटुंबे ही आर्थिक विवंचनेत आहेत. दुसरीकडे ई कॉमर्स व्यवसाय करणा-या कंपन्यांना परवानगी असल्याने जीवनावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त अनेक वस्तूंचा व्यवसाय त्या राजरोसपणे करीत आहेत. वेळोवेळी तक्रार करून देखील यावर कोणत्याही प्रकारची पाऊले उचलण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सुरुवातीला दि. ५ जून पासून सकाळी ७ ते दुपारी ४ पर्यंत तर दि. ११ जून पासून सकाळी ७ ते सायं. ७ पर्यंत दुकाने उघडण्यास व व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर कोणतेही संयुक्तिक कारण न देता पुन्हा दि. २६ जून पासून वेळेत कपात करीत दुकानांच्या वेळा या सायं ४ पर्यंत करण्यात आल्या. स्थानिक प्रशासन व राज्य सरकारच्या अशा अशास्त्रीय धोरणांमुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी व्यापारी वर्गाची स्थिती झाली आहे. दुकाने उघडी ठेवल्याने कोरोनो पसरतो हा जावई शोध कुठल्या आधारावर टास्क फोर्सने लावला हे अद्याप समजले नाही. मुंबईमध्ये वातानुकुलीत कार्यालयात बसून पुणे शहराबाबत चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत व तिस-या लाटेसंदर्भात जनता व व्यापा-यांना घाबरविण्याचे काम केले जात आहे. लसीकरण हा कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठीचा एकमेव मार्ग असताना व्यापारी, कर्मचारी व त्यांची कुटुंबे यांच्या लसीकरणासंदर्भात कोणताही निर्णय सरकारने घेतला नाही. या संदर्भात महासंघाने वेळोवेळी पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करून देखील त्याला सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही. महासंघाने लसीकरणाची सर्व सुविधा स्वखर्चाने उभारून देखील मुबलक लस पुरवठा होत नसल्याने लसीकरण देखील खोळंबले असल्याची माहिती महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळीया यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारी, खाजगी कार्यालये, कारखाने सुरू असून सायंकाळी ५ नंतर संचारबंदी असून देखील खाद्य पदार्थ स्टॉल व रस्त्यावरील इतर गर्दी मात्र तशीच आहे. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. या उलट नियम पाळत आपला व्यवसाय बंद ठेवणारा व्यापारी मात्र कर्मचा-यांचे पगार, जागेचे भाडे, कर्ज, व्याजाचे हप्ते कर, वीजबिले, घरखर्च या बाबी सांभाळीत आर्थिक संकटात सापडला आहे. या संकट काळात सरकार कडून कोणतीही मदत सोडाच पण सहकार्य देखील मिळत नसल्याने व्यापारी वर्ग मेटाकुटीला आला आहे, त्यामुळे आंदोलनाशिवाय आमच्यासमोर कोणताही पर्याय उपलब्ध नसून सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी आमची त्यांना विनंती आहे.
