पुणे(प्रतिनिधि)– पुणे महानगरपालिकेच्या वडगाव खुर्द येथील जागा संपादनासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या डीआरसी (Development Rights Certificate) मध्ये (विकास हक्क प्रमाणपत्र) दुरुस्ती किंवा रद्द करण्याची मागणी जागामालकांनी केल्याने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी आयुक्त मा. नवल किशोर राम (IAS) यांना पत्र लिहून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची आणि माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे महापालिकेतील कामकाजातील त्रुटी आणि प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
वडगाव खुर्द येथील जागेच्या संपादनानंतर महापालिकेने जागामालकांना टीडीआर (Transferable Development Rights) दिला होता. मात्र, संबंधित डीआरसी मालकांनी त्यात सुधारणा किंवा रद्द करण्याच्या मागणीचे पत्र महापालिकेकडे दिले. यानंतर, अधीक्षक अभियंता राजेश बनकर यांनी हे पत्र मुख्य सभेला सादर केले. या घडामोडींमुळे डीआरसी जारी करण्याच्या प्रक्रियेत नेमकी काय चूक झाली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी उपस्थित केलेले प्रमुख प्रश्न:
सदर जागा संपादन करून दिलेली डीआरसी चुकीची होती का?
जागामालकांना त्यांची चूक कळली, पण महापालिकेला ती का कळाली नाही?
नेमकी कोणती चूक झाली आणि ती डीआरसी मालकांना कशी कळली?
पुणे महानगरपालिकेच्या अनेक खात्यांतून तपासणी होऊन आयुक्तांकडे प्रस्ताव जात असताना ही चूक कोणाच्याही लक्षात का आली नाही?
डीआरसी जागामालकांना किती तारखेला दिली आणि त्यांच्या कधी लक्षात आले की चूक झाली आहे?
डीआरसी मालकाने महापालिकेकडे असे पत्र किती तारखेला दिले?
असे पत्र दिल्यावर खात्याने ते आयुक्तांकडे किती तारखेला सादर केले?
मुख्य सभेला विषय महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने जातो हे खात्याला माहीत नाही का?
अधीक्षक अभियंता राजेश बनकर यांनी हे पत्र मुख्य सभेला सादर करताना शहर अभियंता यांची परवानगी घेतली होती का?
डीआरसी मालकाने दाखल केलेल्या पत्राचा प्रशासकीय प्रवास कसा झाला? ते कुठल्या-कुठल्या अधिकाऱ्यांकडे ‘इनव्हर्ड’ (inward) केले गेले?
माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी आणि माजी आयुक्तांवरील टिप्पणी
या सर्व मुद्द्यांचा खुलासा होणे आवश्यक असल्याचे केसकर यांनी म्हटले आहे, कारण ‘इंडेक्स’ बाबत आपण पत्र दिल्यानंतरच या सगळ्या घटना घडल्या आहेत का, हे तपासणे गरजेचे आहे. त्यांनी आयुक्तांना विनंती केली आहे की, हा सर्व तपशील महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (website) टाकावा.
याव्यतिरिक्त, केसकर यांनी टीडीआर निर्मितीमध्ये गेल्या आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांना प्रक्रियेतून वगळले होते, त्यांना पुन्हा या प्रक्रियेत अधिकार देऊन समाविष्ट केले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी आयुक्तांना योग्य विचार करून निर्णय घेण्याची विनंती केली असली तरी, उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
