पुणे- राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना विविध निरीक्षणे नोंदविली आहेत. त्यामध्ये उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता आधीच राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर पुन्हा प्रस्थापित करण्याबाबत विचार करता आला असता. पण आता पुन्हा पूर्वस्थिती आणता येणार नाही असे म्हटले आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत विचारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी,ज्यांनी सगळं घेऊनही माझ्या पाठीत वार करावा आणि माझ्यावर अविश्वास आणावा हे मला मान्य नाही. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून माझ्यावर अविश्वासदर्शक ठराव यावा हे मला अमान्य होते म्हणून मी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, याचा समाचार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
कायद्यानुसार मी दिलेला राजीनामा चुकीची ठरू शकतो. पण नैतिकतेचा विचार करता ज्या लोकांना माझ्या पक्षानं सर्वकाही दिलं, त्यांनी गद्दारी केली आणि मग त्यांनी माझ्यावर अविश्वास आणला तर त्याचा मी सामना का आणि कसा करू? असा सवाल त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानुसार आता महाराष्ट्रात तर आता सरकारच नाहीये. त्यामुळे मी जसा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला त्याप्रमाणे जर या मुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता असेल, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, कॉँग्रेस- राष्ट्रवादी सोबत गेला तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यामध्ये बंद केली होती याचा पहिले उत्तर द्या असे आव्हान उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून ते पुढे म्हणाले, खरं म्हणजे नैतिकतेचा विषय तुम्ही सांगू नये. कारण तुम्ही खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदे यांनी विचाराकरता खुर्ची सोडली. ते सत्तेमध्ये होते आणि ते विरोधी पक्षासोबत म्हणजे आमच्यासोबत आले. त्यामुळे नैतिकतेबाबत बोलण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. उद्धवजी तुमच्या लक्षात आलं होतं तुमच्याकडे नंबर नाही, तुम्ही हरणार आहात, लोकं तुम्हाला सोडून गेले आहेत. त्यामुळे त्या लाजपोटी आणि त्या भीतीपोटी तुम्ही त्या ठिकाणी राजीनामा दिला. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न करू नका. एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर पूर्ण शिक्कामोर्त सर्वोच्च न्यायालयाने केलेलं आहे.
