पुणे(प्रतिनिधी)–महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने राज्यातील दुष्काळ घोषित झालेल्या ३०४ तालुक्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्याच टप्प्यावरून पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हा शासन आदेश २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सहकार विभागाच्या वतीने जारी करण्यात आला आहे.राज्यातील खरीप हंगाम २०२६ मधील गंभीर अवर्षण परिस्थिती आणि त्यामुळे निर्माण झालेला दुष्काळ लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या आदेशामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मा. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेल्या संस्था, तसेच ज्या संस्थांच्या निवडणुकीतील नामनिर्देशन (अर्ज दाखल करण्याचा) टप्पा २७ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वीच सुरू झालेला आहे, अशा संस्थांच्या निवडणुकांना या स्थगितीतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७३कबी नुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत राबवली जाते. यंदा दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ नुसार खरीप हंगाम २०२६ मधील परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले असून, कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार प्रथम टप्प्यात २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-१ लागू झाली होती. त्यानंतर पावसातील तुट व इतर निकषांच्या आधारे २५ सप्टेंबर २०२६ आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयांद्वारे मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्यातील तब्बल ३०४ तालुके दुष्काळी तालुके म्हणून घोषित केले. या तालुक्यातील परिस्थितीमुळे टंचाई निवारण व मदतकार्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण यांसारख्या विविध सरकारी विभागांवर अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागात निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवल्यास शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांची निवडणूक कामांत व्यस्तता वाढून दुष्काळ निवारण व मदतकार्यावर त्याचा थेट विपरीत परिणाम होण्याची भीती होती. तसेच दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि सभासद अडचणीत आलेले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३कक मधील तरतुदींनुसार शासनाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला आहे. या कलमानुसार नैसर्गिक आपत्ती, टंचाई किंवा दुष्काळामुळे मतदारांच्या संख्येवर परिणाम झाला असल्यास किंवा निवडणुका घेणे लोकहिताचे नसले, तर सार्वत्रिक किंवा विशेष आदेशाद्वारे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार शासनाला प्राप्त आहे.
दुष्काळामुळे प्रभावित झालेल्या शेतकर्‍यांना व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये पिकांचे पंचनामे व पीक पाहणीची कारवाई, जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात सूट, तसेच शाळा व महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. याशिवाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्स उपलब्ध करणे, शेतकर्‍यांच्या पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू न देणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे आणि जलसंधारणाची कामे गतीने सुरू करणे या उपाययोजना प्राधान्याने राबवल्या जात आहेत.
निवडणूक स्थगितीचा हा आदेश शासनाच्या `www.maharashtra.gov.in` या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणकीय संकेतांक २०२६१०२७२११०२०२०४७ असा आहे. स्थगितीतून वगळलेल्या संस्थांच्या निवडणुका पूर्ववत पार पडतील. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक (पुणे), राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, सर्व विभागीय सहनिबंधक, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), आणि जिल्हा उपनिबंधक यांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
