पुणेः- आमदार आणि खासदारांचे निवृत्ती वेतन बंद करून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिवाराला प्रति महिना पंचवीस हजार रूपये पेन्शन सुरू करावी, शेतमालावरील निर्यातबंदी रद्द करावी, शहीद जवानांच्या परिवाराला शासनाच्या नियमाप्रमाणे तात्काळ जमीन पट्टे वाटप करून त्यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवांमध्ये सामाविष्ट करून घेण्यात यावे, यासह जवान आणि किसानांच्या विविध मागण्या आज ‘जय जवान जय किसान’चा नारा देत क्रांती दिनानिमित्त भव्य मोर्चाव्दारे मांडण्यात आल्या.
भारतीय जवान किसान पार्टी आणि शेतकरी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांचे ज्येष्ठ नेते आणि शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील आणि भारतीय जवान किसान पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुशे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसण्यासाठी तसेच जवान आणि किसानांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज भव्य जवान-किसान मोर्चा काढण्यात आला. राज्यभरातील शेतकरी, शेतकरी कार्यकर्ते, भारतीय जवान किसान पार्टी आणि शेतकरी संघटना भारतीय जवान किसान पार्टी आणि शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते, वीरपत्नी आणि जवानांचे कुटुंबीय मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर आणि दुचाकी घेऊन या जवान-किसान मोर्चात सहभागी झाले होते.
विधान भवन येथे येऊन हा मोर्चा धडकला. यावेळी शेतकऱ्यांचे ज्येष्ठ नेते आणि शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील आणि भारतीय जवान किसान पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुशे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्ट मंडळाने निवेदन दिले.यामध्ये ऊसाला प्रतिटन पाच हजार रूपये भाव द्यावा नाहीतर, इथेनॉल आणि साखर कारखान्यांतील अंतराची अट रद्द करावी, सर्व कर्ज, विजबील आणि पाणीपट्टी करातून शेतकऱ्यांना मुक्त करावे, गाईच्या दुधाला डिझेल आणि म्हशीच्या दुधाला पेट्रोल इतका प्रती लीटर भाव दयावा, शासनाने वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, गोवंश हत्या बंदी कायदा रद्द करावा यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
तसेच सैनिकांच्या भरतीमधील अटी, शर्थी, शिथील करून १५ टक्के आरक्षित जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात, सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात यावे, सैनिकांना मिळालेल्या शासनाच्या वर्ग २ च्या जमीनींना वर्ग १ मध्ये रूपांतरीत करावे, सैनिकांचे चार प्रतिनिधी विधानपरीषद आणि राज्यसभेत पाठवावे, यु.पी.एस.सी., एम.पी.एस.सी. व नीट परिक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अत्याचाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावे या मागण्यादेखील यावेळी मांडण्यात आल्या. आज निघालेल्या मोर्चानंतरही सरकारने आम्हाला प्रतिसाद न दिल्यास चक्काजाम आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
