पुणे— अनुसूचित जाती व जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या जाती, जमातींना न्याय देण्यासाठी आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करण्याच्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचे स्वागत व समर्थन मातंग समन्वय समिती करीत आहे .तसेच या निकालाचे आकलन करुन अनुसूचित जातीचे वर्गिकरण करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ घ्यावा अशी मागणी मातंग समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक भास्कर नेटके यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषदेत केली .
महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळापासूनच बहुजन समाजाला सामाजिक न्याय देण्याचे पर्व महाराष्ट्रात सुरू झाले. शिवरायांचा आदर्श घेऊनच स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटिश राजवटीच्या काळात क्रांतिगुरू लहुजी साळवे, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या चळवळीतून शोषित आणि वंचित अशा अनुसूचित जाती व जमातींच्या उत्थानासाठी या देशात सामाजिक न्याय देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात झालेल्या पुणे करारामुळे अनुसूचित जाती व जमातींना इंग्रजी राजवटीत आरक्षण लागू झाले. पुढे बाबासाहेबांच्या अविरत प्रयत्नांमुळेच स्वातंत्र्या नंतर सुद्धा भारताच्या संविधानात सुद्धा आरक्षण कायम ठेवले गेले. आज जो काही दलितांचा थोडाफार शैक्षणिक व आर्थिक विकास दिसत आहे. त्यात संविधान, शिक्षण व आरक्षण या त्रिसूत्रीचा पुर्णपणे वाटा आहे. परंतु अनुसूचित जाती मध्ये ज्या जाती बारा बलुतेदारीचा हिस्सा होत्या. म्हणजे गावाच्या मुख्य प्रवाहात होत्या त्याच जातींना आरक्षणाचा मोठ्या स्वरूपात फायदा झालेला दिसून येतो. ज्या जाती अल्पसंख्य होत्या, अलुतेदार किंवा गावकुसाबाहेर भटक्या स्वरुपाचे तसेच आदिवासी स्वरुपाचे जीवन जगत होत्या. त्यात काही अस्पृश्य जातींना ब्रिटीशांनी जन्माने गुन्हेगार जातीचा शिक्का लावला, त्या जाती तर पुर्णपणे बाहेर फेकल्या गेल्या. म्हणून त्यांचा अपेक्षित विकास झाला नाही.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने गुरू. दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी देवेंदरसिंग विरूद्ध पंजाब सरकार या ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल देताना म्हटले आहे की *अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या साठी असलेल्या आरक्षणामध्ये वर्गवारी करून संबंधित जातीतील वंचित जातींना न्याय देणे आवश्यक झाले आहे, आता काळानूसार अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणा प्रमाणे क्रिमीलेयरचे तत्व लागू करून आरक्षण द्यावे. तसेच अनुसूचित जातीं मधील वंचित जातींना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात यावा. कारण राज्यच अधिक चांगल्या प्रकारे आपापल्या राज्यातील वंचित जातींना न्याय देऊ शकते. २००४ मधील इ. व्ही चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या खटल्याचा निकाल रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की अनुसूचित जाती जमातीसाठी असलेल्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करताना संविधानातील कोणत्याही कलमांचे उल्लंघन होत नाही. जात ही होमोजिनियस आहे. जातीचा वर्ग होमोजिनियस नाही. प्रत्येक जातीचे उत्पीडन कमी अधिक आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते आजपर्यंत पर्याप्त आरक्षणापासून तसेच सोयी, सवलतींपासून वंचित राहिलेल्या असंख्य अनुसूचित जाती व जमातींना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील ऐतिहासिक व क्रांतिकारक निकालामुळे सामाजिक न्याय मिळाला आहे, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साकार होताना पाहून आम्हाला मनापासून आनंद होत आहे. म्हणून मातंग समन्वय समिती मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानत आहे, आणि या निकालाचे १००% समर्थन करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य शासनाने लवकरात लवकर अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण आयोग स्थापन करून महाराष्ट्रातील सर्व ५९ अनुसूचित जातींचा इंम्पिरिकल डेटा तयार करावा. आयोगाच्या अहवाला नूसार आरक्षणाची वर्गवारी करून पर्याप्त आरक्षणापासून अनुसूचित जातींमधील वंचित राहिलेल्या जातींना न्याय द्यावा. अशी मागणी या पत्रकार परिषदेत करत आहे. या वेळी भास्कर नेटके (राज्य समन्वयक),विजय घोरपडे (राज्य समन्वयक),उषा नेटके (राज्य समन्वयक),दिपक वायाळ (संघटक) गोविंद साठे या सह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते .
