पुणे -देशावरील तिप्पट कर्ज, दुप्पट महागाई, वाढती बेरोजगारी व शेतकरी आत्महत्या व भ्रष्टाचाराचा वाढता आलेख यावर ‘सरकारची कोणतीही ठोस ऊपाय योजना वा पाऊले नदर्शवणारे’ बजेट (अंतरीम) अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मांडले असून, २०४७ च्या गप्पा करतांना स्वतःच्या विद्यमान काळात, मोदी सरकारने किती प्रकल्प मार्गी लावले? वित्तीय तुट किती व कशी भरून काढणार? महागाई नियंत्रण कसे करणार? ऊद्योगांची ऊभारणी, गुंतवणुक व रोजगार वाढी विषयी देखील चकार शब्द वा ऊपाय योजना अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन यांनी मांडल्याचे कुठेही पहायला मिळाले नाही. मोदी सरकारची ही शोकांतिका असून, केवळ वंचित, सोषित व गरीबां विषयी शाब्दिक कोट्या करीत मोदी सरकारने अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे लंगडे समर्थन केल्याची टिका काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
विकसीत देशात अग्रक्रमांक पटकावण्याची व ५ ट्रीलीयन इकॅानॅामी’ची भाषा करतांना मात्र, विकसीत देश त्यांच्या बजेट मध्ये जीडीपी’च्या ३-४ टक्के बजेट तरतुद किमान “आरोग्य व शिक्षणा”साठी करण्याचे स्टँडर्ड नॅार्म्स आहेत.. मात्र मोदी सरकार आरोग्य व शिक्षणासाठी केवळ १.०८ व १.०३ एवढी नगण्य तरतुद करते ही अक्षम्य अनास्था दर्शवणारी बाब असल्याचे ही काँग्रेस ने म्हटले आहे..!
देशाच्या सातत्यपुर्ण विकासा साठी ‘योजना आयोगा’ची आवश्यकता असतांना तो बरखास्त करून, मोदी सरकारने निती आयोग स्थापित केला, मात्र तेथेही निती व नियोजनाची दिवाळखोरीच स्पष्ट होते.
मोदी काळांत २०१४ नंतर संकल्प केलेले, धोषणा करून भुमिपुजन व शुभारंभ झालेले शेकडो प्रकल्प.. २ ते ५ वर्षे व काही ५ वर्षांहून अघिक काळ प्रलंबित राहील्याचे दर्शवतात व त्यामुळे खर्चाचा दुपटीहून वाढणारा अतिरीक्त बोजा कसा ऊभा करणार..(?) वित्तीय तुट कशी भरून काढणार व महागाई नियंत्रित कशी करणार या विषयी मोदी सरकार राम भरोसे असल्याची टिका काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णया नुसार, मंदीर न्यास’ स्थापना करुन, राम भक्तांच्या लोक_वर्गणीतुन श्री राम मंदीराची ऊभारणी होत आहे. मात्र मोदी सरकार तेथे ही अनावश्यक व असंवैधानिक शिरकाव करून मंदीराचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करते आहे मात्र जनते प्रती संविधानीक कर्तव्ये व राज धर्माच्या ऊत्तरदायीत्वापासून पळ काढत आहे.. हीच मोदीं सरकारच्या अपयशाची पावती असल्याचे ही काँग्रेसने म्हटले आहे.
2022 – 23 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी पुढील “25 वर्षांचे ब्ल्यू प्रिंट” आमच्या डोळ्यापुढे असल्याचे सांगितले होते, मात्र त्यानंतर या दोन्ही घोषणाबाबत पुढे काहीच वाच्यता केली नाही. त्यामुळे हा पंचवीस वर्षांचा आराखडा काय आहे? याचे आकलन देशातील एकाही नागरिकाला होऊ शकले नाही. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही त्यांनी २५ वर्षांची ब्ल्यू प्रिंट बाबत भाष्य केले नाही.
2022 पर्यंत, सर्वांना घर अशी महत्वाकांक्षी घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये केली होती. शहरात २ कोटी तर ग्रामीण भागात ४ कोटी घर बांधणार असे ही सांगितले. त्यानंतरच्या बजेटमध्ये या योजनेसाठी निधी देण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सतत जाहीर करण्यात यायचे.
2022-23 मध्ये पीएम आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटींची तरतूद मात्र ८ लाख घरे बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. प्रत्यक्षात घोषणे व्यतिरिक्त याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिलेच नसल्याचे उघडकीस आले. याचे मुख्य कारण म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेयर्सने 2022 पर्यंत घरे देण्याची योजनेची मुदत डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवून घेतली.
या प्रकल्पासाठी सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत नाही असे कारणही पुढे आले होते, मग कशाचे आधारे मोदी साहेब २ ते ४ कोटीं घरे बांधल्याचे जाहीर करतात? असा प्रश्न उपस्थित करून मोदींची जुमलेबाजीची सवय अद्याप गेली नसून. धादांत खोटे बोलण्याचे तंत्रच मोदी साहेब अवलंबतात अशी टीका गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
जर खरेच एवढी घरे बांधली असतील तर ती ‘कोणत्या राज्यात – कोणत्या जिल्ह्यात – तालुक्यात’ बांधली व कोणत्या २ कोटी नागरीकांना सुपुर्त केली (?) याची माहीती वेब साईटवर जाहीर करण्याचे आव्हान देखील तिवारी यांनी केले.
