वैद्यकीय प्रवेशातील मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी

नवी दिल्ली(ऑनलाईन टीम)- राज्य सरकारने घेतलेल्या मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालय आज काहीतरी निर्णय देईल अशी अपेक्षा असताना आज  अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा कुठलाही आदेश सर्वोच्च नायालयाने दिला नाही. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी केली जाणार आहे. आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे   सुनावणी झाली.

महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के तर नोकरीमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सकाळी ११ वाजता सुनावणीला सुरूवात करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारी पक्षानं आपली बाजू मांडली. दरम्यान, पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी होणार असून तो पर्यंत सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी यावर किती वाद घालायचा हे ठरवलं पाहिजे, असं न्यायालायानं दोन्ही पक्षांना बजावलं. तसंच दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी घेण्यात येणार असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. दरम्यान, २७,२८ आणि २९ जुलै रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. दरम्यान, वकील श्याम दिवाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी झाली पाहिजे, असं मत न्यायालयासमोर मांडलं. तर मराठा आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढत असल्याचं सांगत त्यांनी मंडल कमिशनचंही उदाहरण दिलं. तसंच मराठा आरक्षण कायद्यात आहे किंवा नाही यच पडताळणी आवश्यक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.