पुणे- पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मोबाईल टॉवर्सची थकबाकी सुमारे 1300 कोटी रुपयांपर्यंत असून, या संदर्भात वारंवार प्रयत्न करूनही ही थकबाकी या मोबाईल कंपन्यांकडून वसूल केली गेली नाही व मोबाईल टॉवर्सचा विषय केंद्राकडे प्रलंबित असल्याचे कारण वारंवार महापालिकेकडून सांगण्यात येते. मात्र,केंद्र सरकारने स्थगिती दिली असे सांगून मोबाईल कंपन्या टॉवरची ही मोठी थकबाकी भरत नाही आणि अशी चुकीची माहिती देऊन या कंपन्या महानगरपालिकेची दिशाभूल करत आहे असा आरोप काँग्रेस पक्षाचे पुणे मनपातील गटनेते आबा बागुल यांनी केला आहे. दरम्यान, हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो असे केंद्राकडून आलेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे माननीय आयुक्तांनी त्यासंदर्भात राज्य शासनाशी त्वरित संपर्क साधावा आणि थकबाकी वसूल करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
आबा बागुल म्हणाले की,केंद्र सरकारने स्थगिती दिली असे सांगून मोबाईल कंपन्या टॉवरची ही मोठी थकबाकी भरत नाही. अशी चुकीची माहिती देऊन या कंपन्या महानगरपालिकेची दिशाभूल करत आहे. हे केंद्र सरकारकडून आलेल्या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असणार्‍या पुणे महानगरपालिकेला हक्काचा महसूल मिळत नाही. याचा परिणाम विकासकामांवरती होत आहे. तसेच सर्वसाधारण मोबाईलधारकाचे बिल थकले की या कंपन्या मोबाईल सर्व्हिस खंडित करून ग्राहकांस जेरीस आणतात व बिलाची रक्कम वसूल करतात तसेच कॉलड्रॉपचे प्रमाणही फार मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, त्याची दखलही या मोबाईल कंपन्या घेताना दिसत नाहीत. त्यातून मोबाईल ग्राहकास मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो.
आबा बागुल पुढे म्हणाले की, पुणे शहरात अनेक ठिकाणी मोबाईल सिग्नल मिळत नाहीत. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार शहराच्या प्रत्येक ठिकाणी मोबाईल सिग्नल मिळणे ही मोबाईल कंपन्यांची जबाबदारी आहे. असे सारे असूनही मोबाईल कंपन्या कॉलड्रॉप व सर्वत्र सिग्नल नसणे याकडे दुर्लक्ष करतात, शिवाय ग्राहकांकडून बिल रक्कम वसूल करूनही पुणे महानगरपालिकेचे सुमारे 1300 कोटी रुपये थकवतात. काहीश्या थकबाकीसाठी औरंगाबाद महानगरपालिकेने शहरातील सर्व मोबाईल टॉवर सील करून सर्व थकबाकी जमा केली. तर मग पुणे महानगरपालिका मोबाईल टॉवरवर एवढी मेहरबानी का दाखवत आहे. याची गंभीर दखल घेऊन अशा मोबाईल कंपन्यांवर थकबाकी वसुलीसाठी त्वरित कडक कारवाई करावी व त्यासाठी राज्य शासनाकडे तातडीचा पाठपुरावा करावा, असे आबा बागुल म्हणाले.
मोबाईलच्या कॉलड्रॉपचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाशी संबंधित असून, त्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पत्रही केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाने पाठविले असल्याची माहिती आबा बागुल यांनी दिली.
