पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवलं तरच मराठ्यांना आरक्षण मिळेल
पिंपरी-सर्वोच्च न्यायालयाने पाच मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका टाकली असून, 102 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात राज्यांनाच आपल्या राज्यात आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. केंद्राच्या याचिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा विषय निकाली निघू शकतो. केंद्र सरकारने खासदार सुदर्शन नचिपयन यांनी लोकसभेत व राज्यसभेत आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारे बिल मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयात […]
Read More