पुणे(प्रतिनिधी)– शासन स्तरावर शिक्षण विभागाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून अनेक समस्यांमुळे अनुदानित शाळा विशेषतः मराठी माध्यमाच्या शाळा शेवटच्या घटका मोजत आहेत. महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ व अनेक शैक्षणिक संघटनेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी निवेदने, चर्चा यांसारखे मार्ग अवलंबविण्यात येत आहे. तसेच शिक्षक आमदार वारंवार विधान परिषदेमध्ये प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु, याबाबत शासन उदासीन दिसत आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील २८ संघटनांनी एकत्र येऊन मंगळवारी (६ ऑगस्ट) शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळाने पुढाकार घेऊन संस्थाचालक संघटना, शिक्षक व शिक्षकेतर सर्व संघटना अशा महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील २८ संघटनांना एकत्र करून महाराष्ट्रभर हा संप पुकारला आहे. शाळा व कॉलेज बंद ठेवून प्रत्येक जिह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून याबाबतचे निवेदन देण्यात देण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने सचिव नंदकुमार सागर आणि कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.
शाळा बंद आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
१५ मार्च २०२४ च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यात यावी, शाळा तेथे मुख्याध्यापकपद मंजूर असावे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पद्धतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे, पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती ताबडतोब करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या मान्यता मिळाव्यात, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी, अल्पभाषिक व अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची 100 टक्के शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी, शाळेमध्ये कला व किडा शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी परवानगी मिळावी, यांसह विविध मागण्यांचा यात समावेश आहे.
