पुणे- माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, प्रिसीजन अॅग्रिकल्चर, ड्रोन या तंत्रज्ञानाचा भारतीय कृषि क्षेत्रात तातडीने अंतर्भूत करण्याच्या गरज असून भारतातील ६.५ लाख गावे आणि १४ कोटी शेतकरी यांच्यापर्यंत हे नवे तंत्रज्ञान पोचविण्यासाठी सरकारी – खाजगी भागीदारी महत्वाची आहे असे मत धनुका उद्योगसमूहाचे डॉ. आर. जी. अगरवाल यांनी विषद केले.
पुणे कृषि महाविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानिमित्त आयोजिट पत्रकार परिषदेत डॉ. आर. जी. अगरवाल बोलत होते. या कार्यशाळेस डॉ. पी. जी. पाटील ( कुलगुरू, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ) हे या कार्यशाळेचे प्रमुख अतिथि म्हणून उपस्थित होते. अन्य मान्यवरांमध्ये डॉ.संजय भावे ( कुलगुरू, बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ) डॉ. इंद्र मणी (कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ), डॉ.शरद गडाख (कुलगुरू, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ ) आणि डॉ. के बी कथिरिया ( कुलगुरू, कृषि विद्यापीठ ) यांचा समावेश होता. कार्यशाळेसाठी डॉ. कौशिक बॅनर्जी (संचालक, NRCG) डॉ. वाय जी प्रसाद (संचालक CICR) डॉ. आर ए मराठे (संचालक, राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र ) डॉ. मनीष दास, ICAR-DMAPR, डॉ. दिलीप घोष ( संचालक Central Citrus Research Institute), डॉ. बर्मन (अतिरिक्त संचालक, ICAR) आणि डॉ. एस के रॉय ( संचालक ATARI विभाग ८ ) हे विशेष अतिथि म्हणून उपस्थित होते.
मुहूर्तावर कृषिक्षेत्रात विकसित नवीन तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोचविण्यासाठी विविध सरकारी यंत्रणा आणि खाजगी सहभागी धानुका अॅग्रिटेक लिमिटेड यांनी एकत्रितपणे चालविलेल्या प्रयत्नांतील नवा अध्याय सुरू झाला आहे. हे प्रयत्न देशभरात आणि विशेषत: आयसीएआर-अटारी ( ICAR-Agricultural Technology Application Research Institute) च्या विभाग ८ मध्ये होत आहेत. महाराष्ट्र गोवा आणि गुजरात यांचा या विभाग ८ मध्ये समावेश आहे.
या कार्यशाळेत ‘प्रगत कृषि तंत्रज्ञान अति दुर्गम गावांपर्यंत पोचवून आणि वापरात आणून शेती करण्याच्या पद्धतींत क्रांतिकारी बदल करत कृषिक्षेत्राची शाश्वत वृद्धी घडवून आणणे’ या उद्दिष्टावर भर देण्यात आला. कृषिक्षेत्रात नवकल्पनांचा आविष्कार आणि विकास यांना चालना देण्यात सरकार आणि खाजगी क्षेत्र यांच्या भागीदारीची ताकद आणि क्षमता यांचे दर्शन घडले. या कार्यशाळेसाठी सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील महत्त्वाच्या संस्थांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आणि संबंधित विषयांचे ज्ञान आणि सर्वोत्तम कार्यपद्धती यांचे आदान प्रदान होऊन भविष्यात सहकार्य आणि क्षमतेचा एकत्रित वापर वाढवण्यासाठीचा मार्ग खुला झाला. संशोधन संस्था आणि शेतकरी यांच्यातील अंतर कमी करून शाश्वत कृषिपद्धती आणि प्रभावी तंत्रज्ञान दुर्गम अतीदुर्गम भागांत पोचविण्याच्या प्रक्रियेतील कृषि विज्ञान केंद्रांची भूमिका अधोरेखित झाली.
डॉ. अगरवाल म्हणाले, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि पीक उत्पादकतेत वाढ हे साधण्यासाठी सध्याच्या सिंचनपद्धती कडून ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन पद्धतींचा वापर होणे आवश्यक आहे. शेतक-यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी स्पर्धात्मक बाजारपेठ आणि साठवण पद्धतीत तसेच शीतगृह व्यवस्थापन यांत सुधारणा आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
बनावट कीटकनाशकांच्या प्रश्नावर प्रभावी तोडगा म्हणून उच्च गुणवत्तेचे कीटकनाशक आणि आणि कृषि साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा डॉ. अगरवाल यांनी पुरस्कार केला. अप्रामाणिक व्यापा-यांना चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार ने चालविलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा करून त्यांनी बनावट किंवा चोरटी आयात करून पुरविलेल्या कृषि साहित्यापासून शेतक-यांचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर कायदा असावा असे त्यांनी सुचविले.
पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे झालेल्या संशोधन चाचण्यांचा उल्लेख करून डॉ अगरवाल म्हणाले की या चाचण्यांमध्ये धनुका तंत्रज्ञानाच्या वापरातून भुईमूग उत्पादनात 81 टक्के तर सोयाबीन उत्पादनात 17 टक्के वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. धानुका समूहाचे 1500 कर्मचारी नवीन तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोचविण्यासाठी कार्यरत आहेत. यासाठी कृषि विज्ञान केंद्रांमधील शास्त्रज्ञांचे सहकारी घेतले जात आहे तसेच युवा स्व्ययंसेवकांची “कृषि मित्र” म्हणून नेमणूक करून त्यांना कृषिक्षेत्रातील नव्या संशोधनाची माहिती प्रसृत करण्याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कृषि क्षेत्रासमोरील आव्हानांची व्याप्ती पाहता त्यासाठी सरकारी आणि खाजगी संस्थांनी भागीदारीत काम करण्याला सरकारने उत्तेजन देणे महत्वाचे आहे. अशा सहकार्याने निधि, साधंनसमग्री, तज्ज्ञ मार्गदर्शन आणि नव्या कल्पना हे सारे एकत्र आणणे शक्य होते आणि कृषि विस्तार सेवांची व्याप्ती आणि प्रभाव वाढणे सुलभ होते असेही ते म्हणाले.
