पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाने आज वडगाव बुद्रुक परिसरात अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेत मोठी धडक कारवाई केली. सिंहगड कॉलेज रस्त्यावरील पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर उभारलेली तब्बल ५० हजार २४३ चौरस फुटांवरील अतिक्रमणे महापालिकेने बुलडोझर फिरवून पूर्णपणे हटवली आहेत.
वडगाव बुद्रुक येथील सर्व्हे नंबर ४१/WSTP ही जागा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या जलशुद्धीकरण केंद्र किंवा तत्सम प्रकल्पासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून या मोकळ्या जागेवर काही स्थानिक आणि व्यावसायिकांनी अनधिकृतपणे ताबा मिळवला होता. या जागेवर पत्र्याची शेड, कच्ची व पक्की बांधकामे करून हॉटेल आणि इतर व्यावसायिक प्रतिष्ठाने थाटण्यात आली होती. या वाढत्या अतिक्रमणामुळे पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या नियोजित कामात मोठे अडथळे निर्माण होत होते. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत महापालिका प्रशासनाने गुरुवारी सकाळपासूनच या भागात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करून कारवाईला सुरुवात केली.
या मोहिमेसाठी महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर यंत्रसामग्रीचा वापर केला. यामध्ये २ जेसीबी, २ गॅस कटर, २ ओपन ट्रक आणि २ पिंजरा गाड्यांचा समावेश होता. कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सिंहगड रोड पोलीस स्टेशनचे ६ कर्मचारी आणि महापालिकेचे सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले होते. सुमारे १४ बिगारी सेवकांच्या मदतीने ही सर्व अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट करण्यात आली.
सदर कारवाई सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार वाघमोडे आणि सहाय्यक आयुक्त (अतिक्रमण) प्रकाश बालगुडे यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली पार पडली. यावेळी पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता भीमराव पवार, उपअभियंता राजेंद्र थोरात, राजेश खाडे, श्रीमती भावना जाडकर, कनिष्ठ अभियंता मयूर गेडाम आणि विभागीय अतिक्रमण अधिकारी उमेश नरुले हे अधिकारी उपस्थित होते. सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक अभिलाष कांबळे, प्रणित डोडेवार आणि माधव बहिरम यांनी क्षेत्रीय स्तरावर मोहिमेचे नियोजन केले.
महापालिकेचे उपायुक्त (अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम विभाग) सोमनाथ बनकर, उपायुक्त रमेश शेलार आणि अधीक्षक अभियंता (पाणीपुरवठा) ललित बेंद्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम यशस्वी करण्यात आली. सार्वजनिक प्रकल्पांच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात यापुढेही अशाच प्रकारची कठोर कारवाई सुरू राहील, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
