पुणे-पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर देण्यात येत असलेली माहिती चुकीची आणि दिशाभूल करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना बुधवारी न्यायाधीशांनीच स्वत: कोरोनाग्रस्त रुग्णांसाठी बेडचे नियोजन करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या कंट्रोल रूमला फोन लावला आणि त्यांना बेड शिल्लक असताना एकही बेड शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे पितळ उघडे पडले आहे. दरम्यान, महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाच्या विरोधात सर्वस्तरातून टिकेची झोड उठली आहे.
पुण्यातील कोरोना परिस्थिती आणि बेडची व्यवस्था आणि शहरातील वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी हा प्रकार घडला. पुणे महापालिकेतर्फे अॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी महापालिकेची सज्जता आकडेवारींसह दाखवली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वस्तुस्थितीची माहिती घेण्यासाठी थेट महापालिकेत फोन केला. खासगी हॉस्पिटलमध्ये बेड शिल्लक असताना एकही बेड शिल्लक नसल्याची चुकीची माहिती पालिकेच्या कंट्रोल रूममधील कर्मचाऱ्याने दिली. रुग्णाचे नाव व संपर्क क्रमांकही कंट्रोल रूममधून विचारला गेला नाही. या प्रकारानंतर खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने कंट्रोल रूमच्या कारभारात त्वरित सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाच्या विरोधात सर्वस्तरातून टिकेची झोड उठली आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या देखरेखीखाली पुणे महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. या प्रकरणातून महापालिकेचा सावळा गोंधळ समोर आला आहे. अशा कारभारामुळे हजारो निष्पाप पुणेकरांना जीव गमवावा लागला आहे, हजारो नागरिकांची, कुटुंबांची फरफट झाली आहे. लशीकरण केंद्रे राजकीय दृष्टिकोनातून चालविली जात आहेत. उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर पुणे महापालिकेतील पदाधिकार्‍यांनी राजीनामा देण्याची गरज असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
महापालिका प्रशासनावर जबाबदारी ढकलून मोकळे न होता महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे पर्वती अध्यक्ष नितीन कदम यांनी केली आहे. या प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्तांसह जे-जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांच्याकडील कारभार काढून त्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही कदम यांनी केली.
