पुणे(प्रतिनिधी)–विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. त्याचबरोबर, त्यांनी पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य महिला आयोगाने मयुरी जगतापची केस कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार चालवण्याचा सल्ला पोलिसांना दिला असता, तर आत्तापर्यंत मयुरीला तिच्या प्रॉपर्टीत वाटा मिळाला असता, असे मत गोरे यांनी व्यक्त केले आहे.
पोलीस ठाण्यांमध्ये असंवेदनशीलता दिसत असून तिथे आर्थिक बाहुबलीची सत्ता असल्याचंही नीलम गोरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, पोलीस ठाण्यामध्ये असंवेदनशीलता आहे आणि तिथे आर्थिक बाहुबलीची सत्ता देखील आहे असे त्या म्हणाल्या. निलम गोऱ्हे यांनी वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणी वैष्णवीच्या माहेरच्या कस्पटे कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यानंतर त्या मध्यमांशी बोलत होत्या.
तर.. मयुरीला तिच्या प्रॉपर्टीत वाटा मिळाला असता..
राज्य महिला आयोगाने मयुरी जगतापची केस कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार चालवण्याचा सल्ला पोलिसांना दिला असता, तर आत्तापर्यंत मयुरीला तिच्या प्रॉपर्टीत वाटा मिळाला असता, असे मत गोरे यांनी व्यक्त केले. पोलीस काय करतात किंवा काय करत नाहीत या ब्लेम गेमपेक्षा पीडित महिलांना न्याय मिळण्यासाठी त्यांची कायदा साक्षरता वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी मीडिया, स्वतः त्या, आणि महिला संघटनांनी मिळून या महिलांच्या पाठीमागे उभे राहिले पाहिजे, असे त्या म्हणल्या.
राज्य महिला आयोगाचे काम बरोबर आहे की चूक, हे ‘ट्रायल बाय मीडिया’ किंवा ‘ट्रायल बाय सोसायटी’ पद्धतीने ठरू नये. मात्र, आयोग जे कार्य करत आहे, ते करताना त्यांनी काही तज्ञ लोकांकडून किंवा अनुभवी लोकांना विश्वासात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रात ज्या १००-२०० सामाजिक संस्था आहेत, ज्यांना विजय राहाटकरांनी जोडून घेतले होते, त्यांना सातत्याने कामात विश्वास वाटेल अशा नियमित बैठका राज्य महिला आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यात घेतल्या पाहिजेत. जर आयोगाला स्वतःला शक्य नसेल, तर इतरांनी या बैठका घ्याव्यात, असेही त्यांनी सुचवले.
यासोबतच, नीलम गोरे यांनी राज्य सरकारकडे विनंती केली आहे की, आयोगाचे सदस्य लवकर नेमले जावेत. तसेच, बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षांची मुदत संपली असून त्यांनाही लवकर नेमले जावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
