महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा आणि मुंबई-पुणे प्रवासाला नवी दिशा देणारा बहुप्रतीक्षित मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प (Mumbai-Pune Expressway ‘Missing Link’ project) आता पूर्णत्वाकडे वाटचाल करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून, डिसेंबर २०२५ पर्यंत तो वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे प्रवास अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि कार्यक्षम होणार आहे.
प्रकल्पाची गरज आणि महत्त्व:
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग (Mumbai-Pune Expressway) हा भारताच्या आर्थिक विकासाची एक महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. मात्र, गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ खंडाळा-लोणावळा घाटातील धोकादायक आणि वाहतूक कोंडी निर्माण करणारा टप्पा प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरला होता. हा १९.८ किलोमीटर लांबीचा घाट विभाग तीव्र उतार, तीव्र वळणे आणि खराब संरचनेमुळे अपघातांसाठी कुप्रसिद्ध होता. दररोज ७५,००० हून अधिक वाहने आणि आठवड्याच्या शेवटी १.२ लाखांहून अधिक वाहनांची वर्दळ असल्याने, सध्याचा सहा पदरी रस्ता (जो NH-4 सोबत सामायिक आहे) प्रचंड भार सहन करत होता. १० पदरी वाहतूक (द्रुतगती महामार्ग + NH-4) घाट विभागात ६ पदरी रस्त्यावर येते, ज्यामुळे गंभीर वाहतूक कोंडी (Traffic Congestion) आणि अडथळे निर्माण होतात. जड वाहने २५-२८ किमी प्रतितास वेगाने चढत असल्याने वेगातील असमानता वाढते आणि वाहतूक ठप्प होते, ज्यामुळे असुरक्षित परिस्थिती निर्माण होते.
१९९५ मध्ये ‘राईट्स’ कंपनीने (RITES) व्यवहार्यता अभ्यास करून पर्यायी मार्ग सुचवला होता, परंतु हा प्रकल्प दोन दशकांहून अधिक काळ रखडला होता. २०१७-१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आणि निविदा प्रक्रिया सुरू केली. २०१९ मध्ये बांधकाम सुरू झाले असले तरी, नंतरच्या काळात सरकार बदलल्याने आणि कोविड-१९ महामारीमुळे (COVID-19 pandemic) कामात मोठे अडथळे आले. तरीही, २०२३ मध्ये फडणवीस प्रशासनाने या प्रकल्पाला पुन्हा चालना दिली आणि महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीने याला प्राधान्य दिले.
‘मिसिंग लिंक’ म्हणजे काय?
‘मिसिंग लिंक’ हा १३.३ किलोमीटर लांबीचा, आठ पदरी, नियंत्रित प्रवेश मार्ग आहे. हा मार्ग १९.८ किलोमीटर लांबीच्या धोकादायक आणि वाहतूक कोंडीने ग्रासलेल्या लोणावळा-खंडाळा घाट विभागाची जागा घेईल. यामुळे द्रुतगती महामार्ग सुमारे ६ किलोमीटरने कमी होईल आणि प्रवासाचा वेळ २५-३० मिनिटांनी वाचेल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे ६,६९५ कोटी रुपये आहे. प्रकल्पाचे काम सध्या ९६% पूर्ण झाले आहे.
अभियांत्रिकीचा चमत्कार: बोगदे आणि पूल
या प्रकल्पातील अभियांत्रिकी घटक हे त्याच्या महत्त्वाकांक्षी आणि तांत्रिक प्रगतीचे प्रतीक आहेत.
बोगदे (Tunnels): या प्रकल्पात दोन बोगदे आहेत, ज्यांची एकत्रित लांबी १०.६ किलोमीटर आहे. यापैकी ८.९ किलोमीटरचा बोगदा हा भारतातील सर्वात लांब (९ किलोमीटर) आणि जगातील सर्वात रुंद बोगद्यांपैकी (२३.८ मीटर रुंद) एक असेल, ज्याची वाहतूक क्षमता सुमारे ५ लेन इतकी असेल. हा बोगदा लोणावळा तलावाखाली १७० फूट खोल जाईल, जो पश्चिम घाटातील तीव्र भूभागाचा आणि भूगर्भीय अस्थिरतेचा सामना करेल. दुसरा बोगदा १.७५ किलोमीटर लांबीचा आहे.
केबल-स्टेड पूल (Cable-Stayed Bridge): या प्रकल्पात एक ६५० मीटर लांबीचा केबल-स्टेड पूल (cable-stayed bridge) समाविष्ट आहे, जो भारतातील सर्वात उंच (१८२ मीटर उंचीचा) रस्ता पूल असेल. हा पूल लोणावळा-खंडाळा प्रदेशातील टायगर व्हॅलीमधून (Tiger Valley) जातो आणि सुरक्षित व अखंडित प्रवासाची खात्री देतो.
वेळेचे आव्हान आणि प्रगती:
१९९५ मध्ये कल्पना मांडली गेलेला हा प्रकल्प (Missing Link project) २०१७ मध्ये फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंजूर केला. २०१९ मध्ये बांधकाम सुरू झाल्यानंतर, कोविड-१९ महामारीमुळे २०२० मध्ये मोठे अडथळे आले आणि नियोजित पूर्णत्वाची अंतिम मुदत (२०२२) चुकली. मार्च २०२४ मधील पहिली सुधारित अंतिम मुदतही तांत्रिक आणि हवामानाशी संबंधित आव्हानांमुळे चुकली. मात्र, २०२३ मध्ये फडणवीस प्रशासनाने प्रकल्पाला गती दिली. भूगर्भीय अडचणी, प्रतिकूल हवामान (८५ किमी प्रतितास वेगाने वाहणारे वारे ), अभियांत्रिकीची गुंतागुंत आणि जागतिक व्यत्यय (उदा. कोविड-१९) यांसारख्या अनेक आव्हानांना सामोरे जाऊनही प्रकल्प पुढे सरकत आहे. सरकारने दर्जाशी कोणतीही तडजोड न करता सुरक्षितता आणि तांत्रिक अचूकतेला प्राधान्य दिले आहे. दोन्ही बोगदे आणि एक व्हायडक्ट (viaduct) पूर्ण झाल्यासारखे मोठे टप्पे गाठले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी (CM Fadnavis) अधिकाऱ्यांना डिसेंबर २०२५ पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी प्रकल्प खुला करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे:
हा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प मुंबई-पुणे-MMR (मुंबई महानगर प्रदेश) क्षेत्राला एकात्मिक आर्थिक केंद्र (Integrated Economic Powerhouse) म्हणून मजबूत करेल. पुणे आणि मुंबईमधील औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्रांदरम्यान वस्तूंच्या जलद, अधिक अंदाजण्यायोग्य आणि विश्वासार्ह हालचालीस सक्षम करून व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स (Logistics) वाढवेल. यामुळे दररोज अंदाजे १ कोटी रुपयांची इंधनाची बचत (Fuel Savings) होईल आणि वाहन देखभालीचा खर्च कमी होईल. लोणावळा आणि खंडाळा यांसारख्या लोकप्रिय पर्यटन स्थळांवर (Popular Destinations) सहज प्रवेशामुळे पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्राला (Tourism and Hospitality Sectors) चालना मिळेल. सुधारित कनेक्टिव्हिटीमुळे लोणावळा, तालेगाव, हिंजवडी आणि वाकड येथील रिअल इस्टेट बाजारपेठांमध्ये (Real Estate Markets) मागणी वाढली आहे. पर्यावरणीय विचारांनाही महत्त्व दिले गेले आहे, ज्यात ४८,००० झाडे लावण्याची भरपाई योजना समाविष्ट आहे. बोगदे आणि व्हायडक्ट्सचा वापर केल्याने पारंपरिक रस्ते विस्ताराच्या तुलनेत जमिनीचे नुकसान आणि जंगलतोड कमी होते.
एकूणच, ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा केवळ एक रस्ता प्रकल्प नसून, महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि आर्थिक विकासाच्या (Economic Development) दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, जे राज्याच्या पुढील विकासाला गती देईल.
